छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सहा वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरातील संजय गांधी निराधार योजनेतील आधार भवन (Adhar Bhavan) या एकाच इमारतीची दोन नावे दाखवून कुठलीही दुरुस्ती न करता केवळ टेंडर (Tender) काढून काम झाल्याचे दाखवून बिल मंजूर करणाऱ्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाच्या (NHAI) अधिक्षक अभियंता म्हणून पदोन्नती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार 'टेंडरनामा'चा तपासात समोर आला आहे.
२०१६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता राहिलेल्या वृषाली गाडेकर यांच्याच काळात हा महाप्रताप घडला होता. आज त्यांनाच राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाचा अधिक्षक अभियंता पदाचा कारोभार दिल्याने मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह नांदेड, लातूर आणि जालना जिल्ह्यातील कोट्यवधींच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांच्या दर्जोन्नतीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात निकृष्ट दर्जाचे काम, अंदाजपत्रकाला फाटा देत काम नसणे, अंदाजपत्रकात कोट्यवधीचा आकडा फूगवून टक्केवारीचे गणीत जुळविण्यासाठी कमी टक्के दराने टेंडर स्वीकृत करणे, टेंडर भरणाऱ्या कंत्राटदारांना कागदपत्रांबाबत कानोसा देत राहणे, कमीतकमी कामाची मोजमाप पुस्तिकेत अधिक नोंद वाढवून भरमसाट बिल वाटप करणे, अशी चर्चा ऐकायला मिळते. पण या पुढे जाऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अभियंत्यांनी अगदी स्पष्टपणे गैरव्यवहाराचा महाप्रताप केला होता.
छत्रपती संभाजीनगरातील महसूल आवारातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या आधार भवन या एकाच सरकारी इमारतीला एकाच दिवशी दोन वेगवेगळी नावे दाखवून दुरुस्तीसाठी चक्क दोन टेंडर काढण्यात आले होते. धकाकादायक बाब म्हणजे दुरुस्ती न करताच कागदोपत्री टेंडर काढून दुसऱ्याच दिवशी दोन्ही कामांचे मोजमाप करून बिलेही सादर केली आणि लाटली देखील गेली. चार अभियंते आणि दोन मजूर संस्थांनी हा महाप्रताप केला होता.
डीपीडीसीच्या निधीतून झालेल्या या महाघोटाळ्याने छत्रपती संभाजीनगरकरांचे डोळे पांढरे झाले होते. विशेष म्हणजे या चतूर अभियंत्यांनी ई-टेंडर टाळण्यासाठी दोन्ही टेंडरचे ३० लाख ९९ हजार असे दोन तुकडे पाडले होते. यात आधार भवन या एकाच नावाच्या दोन वेगवेगळ्या सरकारी इमारती दाखवून त्याचे दोन तुकड्यात टेंडर काढून लाखो रुपयांचा सरकारी निधी स्वतःच्या खिशात लाटला होता.
विशेष म्हणजे कामांचा तपशील एकच. बिलांची रक्कमही सारखीच. 'टेंडरनामा'च्या हाती हे प्रकरण लागल्यानंतर प्रतिनिधीने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तथा राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाच्या विद्यमान अधिक्षक अभियंता वृषाली गाडेकर यांना थेट वृत्तच व्हाॅटसपवर पाठवले. त्यावर त्यांना खुलासा देखील मागीतला. मात्र या प्रकरणी त्यांनी मौन धारण केले. परिणामी त्यांची बाजू समजू शकली नाही. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील संजय गांधी निराधार योजनेसाठी माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या काळात आधार भवन ही एकच इमारत बांधलेली आहे. महसूल आवारात अशी एकच इमारत उभी आहे.
हेच आहेत ते महाप्रतापी अधिकारी
जून २०१६ रोजी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वृषाली गाडेकर यांनी या दोन कामांना तांत्रिक मान्यता दिल्या होत्या. उपविभागीय अभियंता अंकुश गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता एस. ए. वाकळे यांनी या बोगस कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. २६ जून २०१६ रोजी वृषाली गाडेकर यांच्या स्वाक्षरीनेच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २७ जून २०१६ रोजी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता डी. एस. कांबळे यांनी या दोन्ही कामांची मोजमाप पुस्तिकेत नोंद घेतली. उपविभागीय अभियंता गायकवाड यांनीच या कामांचे बोगस बिल पास करून कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवले. या पूर्ण प्रकरणात कार्यकारी अभियंता वैशाली गाडेकर, उपविभागीय अभियंता अंकुश गायकवाड, एस. ए. वाकळे, डी. एस. कांबळे हे दोषी आहेत.
असा केला होता महाप्रताप
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे संजय गांधी निराधार योजनेचे कार्यालय आहे. ज्या इमारतीमध्ये हे कार्यालय आहे, त्या इमारतीचे नाव आधार भवन असे आहे. येथे या योजनेव्यतिरिक्त अन्य कार्यालय नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जून २०१६ रोजी इमारत बळकटीकरणाच्या दोन कामांना तांत्रिक मान्यता दिल्या होत्या. पहिले काम ‘आधार भवनचे बळकटीकरण’ या नावाने ३० लाख ९९ हजार ३८६ रुपयांचे होते, तर दुसरे काम ‘संजय गांधी निराधार योजना कार्यालयाचे बळकटीकरण’ या नावाने पुन्हा ३० लाख ९९ हजार ५०० रुपयांचे होते. २७ जून २०१६ रोजी या दोन्ही कामांचे टेंडर काढण्यात आले होते. विशेष म्हणजे टेंडरच्या दुसऱ्याच दिवशी या कथित कामांचे मोजमापही (एमबी) झाले. त्यानंतर लगेच दोन्हीही कामांचे बिल उपविभागीय अभियंत्यांनी पास केले.
बिले दोन लाटली, कामाचा पत्ताच नाही
एकदा काम केलेले असल्यानंतर पुन्हा काम दाखवायचे, असे यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये घडलेले आहे. या प्रकरणात मात्र दोन टेंडर काढून काम एकही झालेले नव्हते. काम नसतानाही मोजमाप पुस्तिकेमध्ये काम पूर्ण झाल्याची नोंद करून थेट बिल सादर करण्याचा उद्योग केला होता.
सहा वर्षांत दुरुस्ती नाही
मागील सहा वर्षांमध्ये आधार भवन इमारतीची दुरुस्ती झालेली नाही. उलट सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तहसिल कार्यालयातून वारंवार दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात येते. पण कुणीही लक्ष देत नाहीत.
कुणी काय केले होते
यासंदर्भात प्रतिनिधीने या कामांची अधिक माहिती घेतली असता तांत्रिक मान्यता तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वृषाली गाडेकर यांनी दिली होती. बनावट मोजमाप पुस्तिका तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता डी. एस. कांबळे यांनी तयार केली होती. अंदाजपत्रक कनिष्ठ अभियंता एस. ए. वाकळे यांनी तयार केले होते.
नेमक्या काय केल्या होत्या चुका
● एकच इमारत असताना दोन वेगवेगळ्या नावांनी अंदाजपत्रके बनवली
● दोन अंदाजपत्रके बनवून दोन टेंडर काढून काम केलेच नाही
● कामे न करताच दोन्हीही कामांची मोजमाप पुस्तिकेत नोंद केली
● काम केलेले नसतानाही मोजमाप पुस्तिकेत नोंद करून गायकवाड यांनी स्वत: बिल पास करून कार्यकारी अभियंत्या वृषाली गाडेकर यांना सादर केले होते. त्यांनी बिले मंजूर करून हा गैरव्यवहार बळकट केला होता.