औरंगाबाद (Aurangabad) : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी विशेष बाब म्हणून औरंगाबाद शहरासाठी मंजूर केलेल्या २५ कोटींच्या निधीतील रस्ते दुरुस्तीची कामे बांधकाम विभागाला अंधारात ठेवून करण्यात येत असल्याचा भांडाफोड 'टेंडरनामा'ने करताच नवनिर्वाचित कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर (Ashok Yerekar) यांनी प्रत्यक्ष स्पाॅटवर जाऊन पाहणी केली होती. 'टेंडरनामा'च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब होताच त्यांनी ठेकेदारांना कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर टेंडरमधील अटी-शर्तीनुसार आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता करूनच ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली. त्यानुसार ठेकेदारांनी रस्त्याच्या कामांना धडाक्यात सुरवात केली आहे.
विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता येरेकर यांनी या कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती केली असून, ते प्रत्येक कामावर दिवसातून दोनदा भेट देत असल्याचे दिसून आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबाद बाहेरील आणि महापालिका हद्दीतील महावीर चौक ते मिल काॅर्नर, दिल्लीगेट ते हर्सुल टी पाॅईंट, चिकलठाण्यातील कॅम्ब्रीज ते सावंगी वळण रस्ता, पुणे - औरंगाबादला जोडणारा पैठण लिंकरोड, मिलर्नर ते मकबरा-औरंगाबाद लेणी, कांचणवाडी- विटखेडा-देवळाई- गांधेली-आडगाव-लाडगाव, चिकलठाणा-जुना बीडबायपास, शरणापूर- साजापुर-पंढरपूर-भिंदोन-भालगाव आदी रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून २५ कोटी रुपयांचा निधी अशोक चव्हाण यांच्या आदेशाने मंजूर केला होता.
यासंदर्भात सरकारने बांधकाम विभागाला गेल्या वर्षी आदेशही दिले होते. मात्र कोरोनाच्या दृष्टचक्रात निधी अभावी या रस्त्यांची दुरूस्ती रखडली होती. त्यानंतर रखडलेल्या या कामांचे टेंडर काढण्यात आले. मात्र वर्क ऑर्डर नसताना चव्हाण यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात भूमिपूजन सोहळा देखील पार पडला होता. विशेष म्हणजे वर्क ऑर्डर हातात नसताना या रस्त्यांची दुरूस्ती सुरू असल्याची धक्कादायक बाब 'टेंडरनामा'ने उघड केली होती.
...अशी पार पडली प्रक्रिया
२१ जानेवारी २०२१ ला सरकारने औरंगाबाद येथील बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुंदरराव भगत यांना आदेशित केल्यानंतर त्यांनी खराब रस्त्यांची यादी आणि अंदाजपत्रक पाठवले होते. त्यानंतर २४ ऑगस्ट आणि १ डिसेंबर २०२१ मध्ये टेंडर काढून त्या खुल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यावर २५ फेब्रुवारी २०२१ ला मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ३१ मार्च २०२१ ला अधीक्षक अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली होती.