Aurangabad
Tendarnam
औरंगाबाद (Aurangabad) : उप विभागीय कार्यालयांना (Sub Divisional Office) आवश्यक असलेल्या स्टील फर्निचरची (Still Furniture) खरेदी करताना सरकारने ठरवून दिलेला दर-करार डावलून महापालिकेच्या भांडार विभागाने टेंडर (Tender) काढून फर्निचरची खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार 'टेंडरनामा'च्या तपासात पुढे आला आहे. यामुळे औरंगाबादकरांचे काही लाख रुपये पाण्यात गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सध्या सुरू आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अंतर्गत ८२ उप विभाग आहेत. यात आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता , वाचनालये, व्यायामशाळा, सभागृहे, विविध वार्ड कार्यालये, विद्यूत विभाग, अग्नीशामक व उद्यान विभाग आदींचा समावेश आहेत. या विविध उप विभागाच्या प्रमुखांकडून भांडारविभागात मागणी केल्यानंतर आवश्यक साहित्याचे टेंडर काढून खरेदी करण्याचा निर्णय भांडार विभागाकडून घेतला जातो. २०२१-२२ मध्ये विविध कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या फर्निचरची खरेदी करताना सरकारने ठरवून दिलेल्या दर-कराराकडे दुर्लक्ष करून ही खरेदी केल्यामुळे महापालिकेचे लाख रुपये वाया जात असल्याची चर्चा महानगरपालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
ही बाब महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांना माहित असूनही याकडे ते का दुर्लक्ष करत आहेत, हे न उमजणारे कोडे आहे. त्यामुळे भांडार विभागाचे धाडस वाढल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. स्टील फर्निचरची खरेदी करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसारच त्याची खरेदी करणे गरजेचे आहे. ही सर्व खरेदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करावी, अशा सूचना सरकारने दिलेल्या आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत भांडार विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवित स्ट्रील फर्निचरची खरेदी केली आहे. यामुळे औरंगाबादकरांच्या खिशाला लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचे काही जाणकारांनी सांगितले.
भांडार विभागाच्या वतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या टेंडरचे एस्टिमेट ५७ लाखांचे करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र लेखा अनुदानात २० लाखाची तरतूद करण्यात आल्याचे या विभागातील अधिकाऱ्यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले. त्यानंतर भांडार विभागाने पुन्हा २० लाखाचे सुधारीत अंदाजपत्रक पाठवले. त्यापैकी १४ लाख ६९ हजाराचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी गत एप्रिल महिन्यापासूनच निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र त्यातही सहा वेळा टेंडर काढण्याची नामुष्की महापालिकेच्या भांडार विभागावर आली. अखेर सातव्यांदा काढलेल्या टेंडरमध्ये पैठननगरीचा अंकित कोटेज् कंपनीचा पुरवठादार पावला. त्याला डिसेंबर २०२१ मध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आली. फर्निचर खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र फर्निचर खरेदीचे एस्टिमेट करताना ते कसे करायचे याचे भांडार विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले. सरकारच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून टेंडर काढणाऱ्या या भांडार विभागाच्या ‘उद्योगा’ची चौकशी करून यापुढे अशी टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी, अशी चर्चा सुरू आहे.
साहित्य खरेदीची अशी आहे प्रक्रिया..
सालाबादप्रमाणे औरंगाबाद महानगरपालिकेअंतर्गत सर्व शाखा व उप विभागीय कार्यालयांची आवश्यक फर्निचर साहित्याची मागणी आल्यानंतर अंदाजपत्रक तयार केले जाते. २५ लाखाची खरेदी असेल तर प्रशासकांची मान्यता लागते. २५ लाखापुढील ५० लाखापर्यंतची खरेदी असेल तर स्थायी समितीची मान्यता लागते आणि ५० लाखाच्या पुढे जर खरेदी असेल तर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेउनच खरेदी करावी लागते.
एकूण १४ लाख ६९ हजाराच्या साहित्याची खरेदी
● ऑफिस टेबल - छोटे : २५
● ऑफिस टेबल - मोठे : १०
● कपाट - मोठे : २०
● कपाट - छोटे : २०
● हायबॅग रिव्हॉल्व्हिंग चेअर : २० (अधिकाऱ्यांसाठी)
● फायबर खुर्च्या : १००
● फायबर स्टूल : ३५
● संगणक टेबल : २०
● ऑपरेटर चेअर : ३०
● कॅनिंग चेअर : २५
● रॅक : २५
● बॅच : ३०