औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद महापालिकेकडून (Aurangabad Municipal Corporation) दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली जातात. पाच लाखांवरील कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महा ई-टेंडरवर टेंडर अपलोड करण्यात येतात. मागील काही वर्षांपासून हा विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. नवनियुक्त प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी पहिल्याच दिवशी अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांची झाडाझडती घेत माहितीचा आढावा घेतला होता. त्यात महा ई-टेंडर विभागाची मदार केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या या विभागात कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन न करता तो बगलेत ठेवल्याची धक्कादायक बाब 'टेंडरनामा'च्या पाहणीत समोर आली आहे.
२०१९ - २० कोरोना काळानंतर महापालिका निधीतून कोणतेही मोठे विकासात्मक काम झाले नाही. २०२२ - २३ च्या अर्थसंकल्पात काही विकासकामांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून विविध विभागांमध्ये विकासकामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे कामे सुरू आहेत. लेखा विभाग, शहर आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या मंजुरीनंतर अनेक कामे आता टेंडर प्रक्रियेसाठी येत आहेत.
प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपली टेंडर उघडण्यासाठी पासवर्ड दिलेले आहेत. अनेक अधिकारी आपला पासवर्ड देऊन कर्मचाऱ्यांना टेंडर उघडण्यासाठी महा ई-टेंडर विभागात पाठवतात. एवढ्या महत्त्वाच्या विभागात कायमस्वरुपी कर्मचारी नेमावेत असे आदेश प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी दिले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासकांच्या आदेशालाचा बगलेत ठेवल्याने आता प्रशासक यावर काय निर्णय घेतात याकडे पालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.