औरंगाबाद (Aurangabad) : जालना एमआयडीसीमध्ये मोठा खर्च करून पाणी पोहचविणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) चिकलठाणा एमआयडीसीतील पाणी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांना पाणी-पाणी करण्याची वेळ आली आहे.
औरंगाबाद महापालिका हद्दीत चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा करणारी जुनाट जलवाहिनी बदलण्यासाठी अद्यापही एमआयडीसीची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. मात्र याच एमआयडीसीने जायकवाडी धरणातील ब्रम्हगव्हाण जलसिंचन उपसाकेंद्रातून ते थेट जालना एमआयडीसीपर्यंत ५५ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकून पाणी पोहोचवले. एवढेच नव्हेतर ऑरिक सिटीलाही पाणी दिले. यासाठी तब्बल ३५० कोटी रुपये खर्च केला. दुसरीकडे चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योजकांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी एसआयडीसी कधी पावले टाकणार असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र नवीन जलवाहिनीचा (फीडर लाइन) प्रस्ताव दिला होता. त्यास १० एप्रिल २०२० मध्ये मंजुरी मिळाली होती. वाल्मीगेट ते चिकलठाणा जलधारा हाऊसिंग सोसायटी पंप हाऊस या एकूण १९ किलोमीटरच्या नवीन पाइपलाइनसाठी ३० कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. याकामासाठी निविदा देखील काढल्या गेल्या असून हे काम रुद्राणी कंस्ट्रक्शन्सला मिळाले आहे. दोन वर्षापूर्वीच कामाची स्थळपाहणी करून तांत्रिक तपासणी देखील करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अद्याप रुद्राणी कंस्ट्रक्शन या कंत्राटदाराकडून कामाला सुरवात झालेली नाही.
चिकलठाणा एमआयडीसीला वाळूज एमआयडीसी पाणीपुरवठा केंद्रातून पाणी पुरविले जाते. ही जलवाहिनी ३० वर्षापूर्वी टाकण्यात आलेली आहे. कालबाह्य झालेली ही जलवाहिनी अत्यंत जुनी व जीर्ण झाली आहे. वारंवार फुटत असल्याने अडचणी तर येतातच, शिवाय दरवर्षाला देखभाल दुरुस्तीसाठी दहा ते बारा लाखाचा खर्च येतो. या अडचणी दूर करण्यासाठी ३० कोटींच्या नवीन जलवाहिनीचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वीच मंजूर झाला आहे.
वाळूज ते चिकलठाणा औरंगाबादच्या मध्यवर्ती भागातून गेलेल्या या जलवाहिनीचे १९ किलोमीटरचे अंतर आहे. सद्यस्थितीत जुन्या जलवाहिनीचा वाळूज - पैठण लिंक रोड, वाल्मी - बीड बायपास - संग्रामनगर उड्डाणपूल - चाणक्यपुरी - क्रीडा संकुल - गजानन महाराज मंदिर - जालना रोड मार्गे चिकलठाणा वसाहत असा मार्ग आहे. मात्र शहरात नव्याने झालेले सिमेंट रस्ते; जालना रस्त्याचे खोदकाम करण्याची वेळ येणार नाही यासाठी नवीन प्रस्तावात वाळूज - पैठण लिंक रोड - वाल्मी नाका - नाथ व्हॅली शाळा - सुधाकर नगर - मधुबन हॉटेल - बाळापूर फाटा ते मुकूंदवाडी जंक्शन आणि चिकलठाणा एमआयडीसी असा मार्ग प्रस्तावित आहे.
सध्याच्या जुनाट जलवाहिनीतून चिकलठाणा एमआयडीसीत रोज १५ एमएलडी पाणी आणले जाते. त्यातून काही रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, हॉटेल यांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी जलवाहिनीला गळती लागल्याने दुरूस्तीसाठी वारंवार पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागत असल्याने या जलवाहिनीवरील लाखो ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहेत.
चिकलठाणा एमआयडीसीला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी ही ३० वर्ष जुनी असताना ती न बदलता एमआयडीसीने जालनासाठी ३५० कोटी रुपये खर्च करून चार वर्षात योजना पूर्ण केली. त्यामुळे तिकडे पाणीच पाणी मात्र औरंगाबादेतील चिकलठाणा एमआयडीसीतील उद्योजकांसह सरकारी रुग्णालये व हाॅटेल्स, तसेच सरकारी कार्यालयात पाणी पाणी करायची वेळ आणली हा दूजाभाव कशासाठी असा सवाल माजी नगरसेवक तथा शहर सुधार समितीचे सभापती मनोज बन्सीलाल गांगवे यांनी एमआयडीसी प्रशासनापुढे उपस्थित केला आहे.
नेतृत्वहिन औरंगाबाद; निद्रिस्त औरंगाबादकर?
२००५ मध्ये औरंगाबाद शहरासाठी समांतर जलवाहिनी टाकण्याची पहिली घोषणा झाली. ती पूर्ण न करताच कंत्राटदाराची हकालपट्टी केली गेली त्यानंतर औरंगाबाद शहराला पुरेल एवढे पाणी नक्षत्रवाडीपर्यंत केवळ २६० कोटी रुपयांत आणून देण्याची तयारी २००६ मध्ये किर्लोस्कर कंपनीने दाखवली होती. पण त्यात राजकीय अडथळे आणण्यात आल्याने कंपनीने माघार घेतली.
त्यानंतर तब्बल बारा वर्षानंतर औरंगाबाद वाढीव पाणीपुरवठा नावाने नव्याने भाजप सरकारच्या काळात १६८० कोटींची योजनाआणली पण तिचेही पाऊल कासवगतीने आहे. विशेष म्हणजे या कामाचा कंत्राटदार जेव्हीपीआर याने ही योजनाच हंश नावाच्या एका कंत्राटदाराला परस्पर हस्तांतरीत केल्याचा पुरावा टेंडरनामाच्या हाती लागला आहे. यासर्व गोष्टीचे कारण म्हणजे जनहितासाठी लढणारे नेतृत्व औरंगाबादेत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.दुसरीकडे औरंगाबादकर देखील जागृत नसल्याचे दिसत आहे.
उद्योजकांचा संतप्त सवाल?
दुसरीकडे एमआयडीसीने चार वर्षापूर्वी जालन्यापर्यंत ९०० मिमीची पाइपलाइन टाकली. २०१७ मध्ये सुरू झालेले काम २०२० मध्ये पूर्ण केले. खोडेगाव येथे भव्य जलशुद्धकीरण केंद्र अवघ्या दोन वर्षांत उभे केले. धरणात जॅकवेलचे काम काही महिन्यांत पूर्ण केले. मात्र जॅकवेल वगळता दररोज २४ एमएलडी पाणी उपसा सुरू झाला केला आहे. ३१० कोटी रुपये पाइपलाइन व जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी तर ४० कोटी जॅकवेलसाठी अशी एकूण ३५० कोटीची योजना पूर्ण केली. मात्र २०२० मध्ये याच एमआयडीसीने ३० कोटी रुपयांत चिकलठाणा एमआयडीसीसह काही सरकारी रुग्णालये हाॅटेल्स आणि सरकारी कार्यालयांना पुरेल एवढे पाणी आणण्याचा जलवाहिनीचा प्रस्ताव मंजूर झाला असताना, निधी उपलब्ध असताना तसेच कंत्राटदाराची देखील निवड झाली असताना कोणत्या राजकीय पुढाऱ्याच्या दबावामुळे काम सुरू होत नाही, असा संतापजनक सवाल उद्योजक उपस्थित करत आहेत.