छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जर जलसंधारणातील सर्वेक्षण व अन्वेक्षणाची कामे पूर्णपणे झालेली आहेत, मग माहिती अधिकारात जालना आणि परतूर येथील मृद व जलसंधारण विभागातील सह जिल्हा जलसंधारण अधिकारी माहिती देण्यास का टाळाटाळ करत आहेत, यांना केलेल्या काळ्याबाजाराची भिती आहे की यासाठी कोणाचा राजकीय दबाब आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणी अर्जदाराने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण, जिल्हा व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांकडे देखील चौकशीची मागणी केली. मात्र या वरिष्ठांनी देखील मौण पाळल्याचे धक्कादायक वास्तव 'टेंडरनामा'च्या तपासात उघड झाले.
धक्कादायक म्हणजे केलेल्या कामांची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे म्हणत एक कार्यालय दुसऱ्या कार्यालयाकडे कागदी घोडे नाचवत प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करते आहे. यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. परिणामी या प्रकरणाचा गुंता अधिक वाढतो आहे. माहिती अधिकारात माहिती मिळत नसल्याने अर्जदार देखील नाराजी व्यक्त करत असून, आता या प्रकरणी अर्जदार न्यायालयात धाव घेणार आहे.
मराठवाड्यातील नेते केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री तथा खा. रावसाहेब दानवे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या जालना जिल्ह्यात मृद व जलसंधारण विभागामार्फत झालेल्या सर्व्हेक्षण व अन्वेक्षण कामांची माहिती १९ एप्रिल २०२३ रोजी जालना येथील सहा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे मागितली होती.
जालन्याच्या अधिकाऱ्याचे परतूरकडे बोट
जालना येथील जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ज. रा. येरमाळकर यांनी आपल्या अंगावरच्या जबाबदारीचे घोंगटे झटकून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (३) चा वापर करत अर्जदाराने मागितलेली माहिती आपल्या कार्यालयाशी संबंधित असल्याचे कारण पुढे करत अर्ज परतूर येथील जन माहिती तथा उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला. यात माहिती अधिकार कायद्यातील नमूद केलेल्या मुदतीत अर्जदाराला माहिती देण्याबाबत देखील कळवले. नसता माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २० (१)(२) नुसार उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल, अशी तंबी देखील दिली. त्याचबरोबर अर्जदाराला परतूर कार्यालयातून माहिती घेण्यास कळवले.
अर्जदाराचे परतूर कार्यालयात हेलपाटे
त्यानंतर अर्जदाराने जालन्याच्या सहा. जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडून पत्र प्राप्त झाल्यानंतर १७ मे २०२३ रोजी परतूर येथील जन माहिती अधिकारी तथा उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाकडे माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकारातच अर्ज केला. मात्र तेथील उपविभागीय अधिकारी आर. एफ. शेख यांनी अर्जदाराने मागितलेली माहिती तांत्रिक शाखेशी संबंधित असल्यामुळे त्यांनी १८ मे २०२३ रोजी तांत्रिक शाखेचे जलसंधारण अधिकारी एस. व्ही. शिंदे यांच्याकडे अर्ज वर्ग केला व सोबत अर्जदारास माहिती देण्याबाबत कळवण्यात आले होते.
शिंदे झाले 'मिंधे'?
शेख यांनी पत्र दिल्यानंतर या विषयी वारंवार जलसंधारण अधिकारी शिंदे यांना विचारणा करूनही त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. धक्कादायक म्हणजे जलसंधारणाबाबत सर्व्हेक्षण आणि अन्वेक्षणबाबत झालेल्या कामांची कोणतीही माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे म्हणत शिंदे यांनी कळवले.
मुळात अर्जदाराने मागितलेली माहिती ज्या कालावधीतील होती. त्या कालावधीत परतूर येथील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार एस. व्ही. शिंदे यांच्याकडे होता. अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्यांच्याच काळातील होती, असे असताना कार्यालयात माहिती उपलब्ध नसल्याचा पवित्रा शिंदे यांनी घेतला. याचा सरळ अर्थ म्हणजे शिंदे यांनीच मलिदा खाल्ल्याची शंका घेण्यास जागा आहे.
अधिकाऱ्यांचे तू-तू-मै-मै
यासंदर्भात परतूर उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी आर. एफ. शेख यांनी कार्यालयात माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हणत तांत्रिक शाखेचे शिंदे यांच्याकडे माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत तगादा लावला. मात्र 'मिंधे' झालेल्या शिंदेने माहिती देण्यास आजपर्यंत टाळाटाळ केली आहे. यापुर्वी शिंदे यांच्याकडे जन माहिती अधिकारी पदाचा पदभार होता. त्यांच्याच काळात जालना जिल्ह्यात हा जवळपास दोन कोटी ४६ लाख ९४ हजाराचा घोटाळा झाल्याचे शेख यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे.
अर्जदार ईजिं. सुनिल कदम यांनी शुन्य ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या सर्व्हेक्षण कामाची मान्यता, कार्यारंभ आदेश, सर्व्हेक्षण अहवाल, नकाशे, क्षेत्र कार्यवृत्त व अन्वेक्षणाच्या बाबी ट्रायल पीट / कोर रिपोर्ट व मोजमाप पुस्तिका आदी नोंदीबाबत माहिती मागितली होती.
काय आहे अर्जदाराचा आरोप?
कदम यांनी शुन्य ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु सिंचन मृद व जलसंधारण प्रकल्पाच्या सर्व्हेक्षण व अन्वेक्षण कामाची देयके काम न करताच बोगस मजूर संस्थांच्या ठेकेदारांना दिल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे. यात जालना जिल्ह्यातील जलसंधारण अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने फसवणूक केल्याचे अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारासंदर्भात केलेल्या कार्यालयीन टिपन्नीवरून देखील उघड होत आहे.
३१ मार्च २०२३ च्या अगोदर झालेले सर्व्हेक्षण व अन्वेक्षणसाठी सरकारी निर्णयानुसार एकट्या जालना जिल्ह्यासाठी जलसंधारण विभागाने दोन कोटी ४६ लाख ९४ हजाराचा निधी वितरित केला होता. परंतु या निधीचा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी व उज्वल भविष्यासाठी वापर न करता ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशाचे कल्याण करत उज्वल भविष्य साकार केले, हे 'टेंडरनामा'कडे उपलब्ध असलेल्या जलसंधारण विभागाच्या कागदी प्रपंचातून देखील स्पष्ट होत आहे.
वरिष्ठांचे मौन का?
यासंदर्भात अर्जदाराने जालना आणि परतूर कार्यालयात सादर केलेल्या दोन अर्जावर एका महिन्यात जी काही असेल ती माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी देणे गरजेचे होते. मात्र चार महिने झाल्यानंतरही माहिती न दिल्या कारणास्तव अर्जदाराने वारंवार संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. फोन करून माहिती मागितली. मात्र तरीही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी वरिष्ठ स्तरावर तगादा लावला. मात्र आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी जी काही माहिती असेल ती द्यायला हवी, टाळाटाळ का होत आहे, असा सवाल करण्याचे धाडसही प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी केले नाही. या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी देखील दखल घेतली नाही.
कामे झाली ना, मग माहिती द्यायला घाबरता का?
माहितीच्या अधिकारात झालेल्या कामांची माहिती गत चार महिन्यांपासून मिळत नाही. चार महिन्यांपासून जलसंधारण विभागातील अधिकारी एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात कागदी घोडे नाचवत आहेत. प्रत्येक अधिकारी आपल्या जबाबदारीचे घोंघटे दुसऱ्याच्या अंगावर झटकत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
अर्जदाराला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. जबाबदार अधिकारी बेजबाबदारपणे उत्तरे देत आहेत. अधिकारी प्रतिसाद देत नाही. जालना जिल्ह्यासह लातूर वगळता मराठवाड्यातील इतरही जिल्ह्यात जवळपास ५० कोटीचा मलिदा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी खाल्ल्याचा दावा कदम यांनी केला असून, याबाबत विभागीय आयुक्तांनी मराठवाडा स्तरीय आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जनतेचा लाटलेल्या पैशाची वसुली करण्याची गरज आहे, अशी मागणी केली आहे.