छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांचे जिल्हा भूमिअभिलेख व महसुली विभागातील अभिलेख कक्षांवर मोठे प्रशासकीय नियंत्रण होते.
ज्या भूमिअभिलेख, तसेच महसूल विभागात जमिनींचे रेकॉर्ड ठेवले जाते त्या मालमत्ता पत्रकासह खासरापत्रक, सातबारा उतारे यांसारख्या सार्वजनिक कागदपत्रांचे योग्यरित्या जतन व संवर्धन व्हावे यासाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून संगणकीकृत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून नागरीकांच्या मागणीनुसार योग्य त्या कागदपत्रांच्या आधारावर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती जनतेस तत्काळ उपलब्ध करून देणे हा त्या मागचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र त्यांच्या बदलीनंतर हा उद्देश मागे पडला. नंतरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी महसूल व भूमि अभिलेख कार्यालयात जमिनीबाबत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाली असून, याचा पूरेपूर फायदा भू माफियांना होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील इनामी जमिनीवरून मराठवाड्यात अनेक वाद सुरू आहेत. त्यात जिल्ह्यातील एकाच इनामी जमिनीबाबत दोघांनी दावा केला अन् काही तरी गडबड सुरू असल्याचे यावर सुनावणी घेणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्या लक्षात आले. त्यात अपीलकर्त्यांनी सादर केलेले भूमि अभिलेख कार्यालयातील शेतवार, फसली, १९४७ च्या कायद्यानुसार जमीन एकत्रीकरणापूर्वीच सर्व्हेनंबर व एकत्रीकरणानंतरचे गट नंबर यातील एकत्रित केलेल्या जमिनी दर्शविणारे पत्रक, मोजणी बूक नमुना नंबर, सन १९४७ च्या कायद्यानुसारशेतीच्या जमिनींचे तुकडे पाडण्यास मनाई करण्याबाबत व त्या एकत्र करण्याबाबत नमुना नं.- १ (शेताचे पुस्तक तसेच महसूल विभागांतर्गत खासरापत्रके, सातबारा उतारे, गाव व टोच नकाशे, फेरफार पत्रके यातील निजामकालीन अर्थात सन - १८९० पासूनचे दस्तऐवज इतक्या जीर्ण अवस्थेत होते की जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील निर्णय घेणे अवघड झाले होते. सदर कागदपत्रांचे अवलोकन करताना त्यांना वाचता देखील येत नव्हते.
टेंडर प्रसिद्ध, प्रक्रिया कागदावरच
त्यामुळे त्यांनी महसूल व भूमि अभिलेख तथा नगर भूमापन कार्यालयातील हे सर्व दस्तऐवज स्कॅन करून डिजिटल केले अन् इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिले तर भू माफीयांना जमीन घोटाळे करता येणार नाहीत, याची जाणीव त्यांना स्वतः च एका सुनावणी दरम्यान झाली. सर्व प्रथम त्यांनी इनामी जमीनबाबत निर्णय घेतला होता. राज्यात पहिल्यांदाच इनामी जमिनीबाबत होणारी बेइमानी रोखण्याचा विक्रमकुमार यांच्या निर्णयाबाबत संपूर्ण जिल्ह्यातील भू माफियांचे धाबे दणाणले होते. या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून डिजिटलायझेशनसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी टेंडर देखील प्रसिद्ध केले होते, असे एका विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र या निर्णयानंतर त्यांची बदली झाली आणि पुढे हे काम थांबले.
परिणामी भू माफियांकडून इनामी जमिनीतील मुतखंब म्हणजे (तत्कालीन सनद) त्याबाबतचे बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात येत असल्यामुळे जिल्ह्यातील चिकलठाणा, वाळुज, पंढरपूर, बिडकीन, ढोरकीन, गेवराई , शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या गावात ब-याच ठिकाणी इनामी जमीनबाबत गैरव्यवहार झाले असून अजुनही सुरूच आहेत. त्यातील गैर प्रकार समोर आल्यानंतर ही आताचे जिल्हाधिकारी, तहसिलदार व महसूल अधिकारी सोयीस्करपणे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करतात.
२० ते २५ लाखांचे अंदाजपत्रक
दहा वर्षांपुर्वी या कामासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्या आदेशानुसार अंदाजपत्रक देखील तयार केले होते. अवघ्या २० ते २५ लाखात हे दस्तऐवज डिजिटल होणार होते. निजामकाळात मुरदेफरास अर्थात प्रेत पुरवण्यासाठी तसेच देवस्थानांची देखभाल करण्यासाठी जमिनी दिल्या जात असत. यातील उर्वरित जमिनीतून उत्पन्न मिळून देवस्थानाचा व मृतांची विल्हेवाट लावण्यासाठी व सेवेकरीचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालावा यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या जात होत्या. काही मुरदेफरास तसेच खिदमतमास व मदतमास अशा विविध इनामी जमिनींसह तसेच देवस्थानांना आजही निझामाच्या वारसांकडून नियमित रोख रक्कम येते.
या दस्तऐवजाची चिरफाड
१८८० पासूनचे दस्तऐवज छत्रपती संभाजीनगर तसेच मराठवाड्यातील प्रशासनाकडे उपलब्ध आहेत. १८९० ते १९५० या ६० वर्षांच्या कालावधीत निझामकालीन मराठवाड्याची शासकीय भाषा ही उर्दू होती, तरीही या कालखंडातील दस्तऐवज उर्दू, पर्शियन, मोडी तसेच अरबी भाषेत आहेत. या चारही भाषांतील दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात वरील चारही भाषांचे ज्ञान असणारे कमी झाले. त्यामुळे कोणीही काहीही कागदपत्रे घेऊन येतो आणि त्यावर माझा अधिकार असल्याचे सांगतो. यातील बहुतांश दस्तऐवजची पार चिरफाड झालेली असून अक्षरे देखील पुसट झालेली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील बहुतेक दस्तऐवज अभिलेख कक्षातून गायब झाले असून, परस्पर भूमाफियांनी या जमिनी बिल्डरांच्या घशात ओतून तेथे बडेबडे गृहप्रकल्प उभे करून सामान्य गरजू बेघर धारकांच्या आयुष्याशी खेळ मांडलाय.
विक्रमकुमारांच्या निर्णयाला कुणी घातली खीळ?
तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी पहिल्या टप्प्यात सहा लाख दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित अभिलेख कक्षाशी संबंधीत अधिकाऱ्यांना सूचेना केल्या होत्या. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला कोणी खीळ घातली हा संशोधनाचा विषय आहे. जर हे काम झाले असते तर कोणत्याही प्रकरणात संकेतस्थळावर दस्तऐवज काय म्हणतात याची पोलखोल होऊन जमीन घेणाऱ्यांना तसेच ज्या जमिनीवर उभारलेल्या गृहप्रकल्पात आयुष्याची पुंजी लावनाऱ्यांना अवगत झाले असते. शहानिशा करण्यासाठी सोयीस्कर झाले असते व अवघ्या काही मिनिटांत ते दस्तऐवज ऑन लाईन उपलब्ध झाले असते. विशेषत: हे दस्तऐवज संकेतस्थळावर टाकण्याआधी त्याचे मराठीत भाषांतर करण्याचा धाडसी निर्णय घेत त्यासाठी शासकीय नियमानुसार भाषांतरकारांची शोधाशोध देखील सुरू केली होती.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मंदीर, मशीद तसेच दर्ग्यांसाठी व प्रेत पुरवण्याची जागा मिळून निझाम काळात ४० हजार हेक्टर जमीन इनाम म्हणून देण्यात आल्याचे भूमि अभिलेखच्या एका सेवानिवृत्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी "टेंडरनामा"शी बोलताना सांगितले आहे. काही ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या अशा जमिनींची देखभाल सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.
अभिलेख कक्षातून मुंतखंब गायब
प्रतिनिधीला काही शासकीय पातळीवरील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी या दस्तऐवजाबाबत मुद्दे दिल्यानंतर प्रतिनिधीने सलग आठ दिवस महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयात जाऊन ठाण मांडून तेथील कामकाजाची पाहणी केली. यात नागरिकांनी मागितलेले कागदपत्र सापडत नाहीत, आज या उद्या या, नेमके कोणते पाहिजे व्हाॅटसपवर टाका, गठ्ठे सापडत नाहीत, विशेषतः कोणीही येतात आणि गठ्ठे उचकवतात यात कोणतेही कागदपत्र कोणत्याही गठ्ठ्यात टाकून निघून जातात.
धक्कादायक बाब म्हणजे बहुतांश इनामी जमिनींचे मुंतखंब गायब असल्याचे दिसते. जमीन इनाम म्हणून देताना जी सनद दिली जाते त्याला मुंतखंब म्हटले जाते. त्यावर देण्या-याचे तसेच स्वीकारणा-याचे नाव, सर्व्हेनंबर व गट नंबर मौजे तसेच गावाचे नाव आणि चतु:सीमा असते. ती सनद म्हणजेच रजिस्ट्री असल्याचे समजले जाते. निझामी राजवट असलेल्या मराठवाड्यात मुंतखंब अनेक ठिकाणी आहे. एकट्या छत्रपती संभाजीनगरात २५ हजार मुंतखंब असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अनेक भू माफिये बनावट दस्तऐवज सादर करून परस्पर जमिनी बिल्डरांच्या घशात ओतून मालामाल झाले आहेत. विक्रमकुमार यांच्या विक्रमी निर्णयाची पुढे अंमलबजावणी केली असती तर मूळ दस्तऐवज चांगल्या स्थितीत राहीले असते. जिल्ह्यात अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे झाले नसते व सामान्यांची फसवणूक टळली असती.