Sambhajinagar Tendernama
मराठवाडा

Tender : शरणापूर-साजापूर रस्त्याच्या टेंडरमध्ये कोणाचा दबाव?

टेंडरनामा ब्युरो

संभाजीनगर (Sambhajinagar) : एकीकडे एनएच-५२ धुळे-सोलापूर आणि दुसरीकडे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील शरणापूर-करोडी-साजापूर या वाळूज-पंढरपूर उद्योगनगरीला जोडणाऱ्या महत्वाच्या मुख्य रस्त्याचे टेंडर प्रसिध्द (Tender) करून तीन महिने लोटले. यात चार ठेकेदारांनी (Contractor) सहभाग नोंदवला आहे. मात्र अद्याप यातील एकाही इच्छुक ठेकेदाराच्या कागदपत्रांची तपासणी केलेली नाही. तांत्रिक बीड देखील ओपन केले नाही. यासंदर्भात प्रतिनिधीने थेट राज्याचे बांधकाम मंत्री, औरंगाबादचे एक केंद्रीय मंत्री, दोन राज्यमंत्री आणि दोन आमदारांसह सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंत्यांसह थेट मुख्य अभियंत्यांना प्रश्न उपस्थित केले. मात्र दोन दिवसानंतर देखील त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.

लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करणार : खा. जलील

यासंदर्भात खा. इम्तियाज जलील यांना प्रश्न उपस्थित करताच त्यांनी या रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था झाली असून, या पाच किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले असल्याने वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करत जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याची शोकांतिका व्यक्त केली आहे. या रस्त्याचा वापर करणारे कामगार, उद्योजक आणि शेतकरी, ग्रामस्थांनी माझ्याकडे कैफियत मांडल्यावर मी स्वतः या रस्त्याची पाहणी केली होती. मात्र यात पात्रता सिध्द करणाऱ्या एका ठेकेदाराला एका मोठ्या राजकीय नेत्याकडून अश्लिल शिव्यांचा मारा सुरू आहे. त्याच्यावर टेंडर मागे घेण्यासाठी दबाबतंत्र वापरले जात आहे. प्रशासनराज हातबांधून बसले आहे. याप्रकरणी मी स्वतः लवकरच लोकसभेत सचित्र आणि पुराव्यासह प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे ते म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात वर्षांपूर्वी  शरणापूर- करोडी -साजापूर रस्त्याच्या दूरूस्तीसाठी केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ५ कोटी ७ लाख २४ हजार ८१३ रूपये मंजूर केले होते. यानंतर रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी गंगापूरच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागामार्फत बी-१ टेंडर काढले होते. त्यात २२.९१ कमी टक्के दराने टेंडर भरणाऱ्या औरंगाबादच्या धनंजय कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १७ जानेवारी २०१५ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार १२ महिन्यात रस्त्याचे बांधकाम करून पुढील ३६ महिने त्यांच्याकडे  देखभाल दूरूस्तीचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला होता. मात्र रस्त्याचे खोदकाम सुरू करताच काळ्यामातीचे प्रमाण अधीक असल्याने टेंडर रकमेनुसार हे काम परवडत नसल्याचे म्हणत किंमत वाढवा अशी अट टाकत त्या ठेकेदाराने काम थांबवले. मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्याचे काही एक ऐकून न घेता काम सुरू करा म्हणत तगादा लावला. पण ठेकेदार पुढे सरकला नाही. अर्धवट स्थितीत त्याने माघार घेतली.

त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या रस्त्यासाठी १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. टेंडरमध्ये यशस्वी झालेल्या के. एच. कन्सट्रक्शन कंपनोचे खंडू पाटील या ठेकेदाराने मार्गावर चार आरसीसी पूल बांधले. बदल्यात त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९३ लाख रूपये दिले. मात्र बांधकामात अडथळा निर्माण करणारे इलेक्ट्रीक पोल आणि काही कच्ची पक्की अतिक्रमणे हटवण्याबाबत त्याने अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्रव्यवहार केला. मात्र विभागाने दुर्लक्ष केले. अखेर या ठेकेदारानेही पहिल्या टप्प्यातील शरणापूर - करोडी  रस्त्याला ग्रहण लावले. याबाबत त्याला दंडात्मक कारवाई केली आहे व काम सुरू करायचे आदेशित केल्याचे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे.

२७ कोटीचा दुसरा टप्प्याला ब्रेक

यानंतर याच मार्गावरील करोडी ते साजापूर या दुसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ कोटीचा निधी मंजूर केला. १  डिसेंबर २०२२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दूरूस्तीसाठी  २६ कोटी ९२ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार केले. टेंडर प्रसिध्द केले.  त्यात ८ डिसेंबर २०२२ रोजी ड्रीम कन्सट्रक्शन दिल्ली, गंगामाई इंडस्ट्रीज ॲन्ड कंन्सट्रक्शन प्रा. लि. औरंगाबाद, जीएनआय इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. औरंगाबाद आणि मुंबईच्या जे. पी. कंन्सट्रक्शन कंपनीने सहभाग नोंदवला. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील इच्छूक ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली नाही. तांत्रिक बीड ओपन केले नाही.

यात एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या जवळच्या ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेऊन 'त्या' नेत्याच्या दबाबाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेऊन बसल्याचा आरोप जलील यांनी केला आहे. यात पात्रतेच्या निष्कर्षात बसणाऱ्या ठेकेदाराला राजकीय नेत्याकडून थेट अश्लिल शिव्यांचा मारा होत आहे. त्याच्यावर टेंडर मागे घेण्यासाठी दबाब टाकला जात आहे. याप्रकरणी माझ्याकडे असलेले सर्व पुराव्यांचा मी योग्य वेळी वापर करेन, असेही ते म्हणाले.

काय म्हणाला होता टेंडर, लिपिक अन् मुख्य लेखाधिकारी

यापूर्वी प्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टेंडर लिपिकाला विचारले असता, तांत्रिक बीड ओपन करण्यासाठी ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी मुख्य लेखाधिकाऱ्याकडे सुरू असल्याचे तो म्हणाला होता. हे कोट्यवधीचे काम बांधकाम मंत्रीच्या स्तरावरचे आहे, प्रक्रियेला दोन महिने लागतील, इकडून चाचपणी झाल्यावर त्यावर बांधकाममंत्री मान्यता देतील, असे ही तो म्हणाला होता. प्रतिनिधीने मुख्य लेखाधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने मनुष्यबळाचे कारण पुढे केले होते. आधीच अनेक टेंडरची तांत्रिक तपासणी रखडल्याचे म्हणत त्याने जीभ आवळली होती.

बड्यांचे तोडावर बोट हाताची घडी...

प्रतिनिधीने या संदर्भात मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे, अधीक्षक अभियंता विवेक बडे यांना थेट सवाल केला होता. त्यावर त्यांनीश २२ डिसेंबर रोजी तांत्रिक शाखेने टेक्निकल बीड ओपन केल्याचे ते म्हणाले होते. २४ डिसेंबर रोजी फायनान्सियल बीड ओपन करणार असल्याची ग्वाही दिली होती. आज मात्र हे दोन्ही बडे अधिकारी तोंडावर बोट आणि हाताची घडी घालून बसले आहेत. वारंवार विचारणा करूनही बोलायला तयार नाहीत. यावरून जलील यांचा आरोप खरा असल्याचे सिध्द होत आहे.