छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला असून, एकाच लॅपटॉपवरून (आयपी ॲड्रेस) टेंडर भरण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. मात्र, रिटेंडर प्रक्रिया राबवताना तयार केलेल्या टिप्पणीत ही माहितीच दडपण्याचा धक्कादायक प्रकार टेंडरनामाच्या तपासात समोर आल्याने यात नेमके काय गौडबंगाल आहे, अशी चर्चा पालिका वर्तृळात सुरू आहे. यासंदर्भात बातमी वाचा पुढील भागात.
महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडर घोटाळ्याच्या तपास तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्या बदलीने शांत झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यांनी यातील घोटाळ्याचा पर्दाफाश करताच ईडीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. एवढेच नव्हे, तर आवास योजनेतील निवड समितीच्या बड्या अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. योजनेतील ४० हजार घरांच्या जवळपास ४ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात अनेक बडे मासे अडकण्याची शक्यता समोर येताच शिंदे सरकारने दडपशाही करत चौधरी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार यांच्याकडे प्रभारी पदभार सोपवला आणि त्यांच्याच काळात झालेल्या या घोटाळ्यातील दप्तर बदलण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आजही महापालिकेत सुरू आहे. यानंतर थेट पंधरा दिवसात चौधरी यांची जीएसटी सहआयुक्त म्हणून बदली केली गेली व तेथील जी. श्रीकांत याच्याकडे महापालिकेचा कारभार देण्यात आला. मात्र जी. श्रीकांत या महाघोटाळ्याबाबत चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत.
चौधरी यांनी याप्रकरणी महापालिका उपायुक्त तथा पंतप्रधान आवास योजनेच्या विभाग प्रमुख अपर्णा थेटे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणुक केली होती. थेटे यांच्या तक्रारीवरून तीन कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या १९ मालक-भागीदारांविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेतील टेंडरचा अभ्यास करताना त्यात एकाच लॅपटॉपवरून टेंडरमध्ये आयपी ॲड्रेस भरण्यात आल्याचे चौधरी यांनी उघडकीस आणले होते. यामुळे टेंडर अंतिम करणे, कंत्राटदार निश्चित करण्यात गुंतलेले मनपातील आजी-माजी अधिकाऱ्यांची झोप उडाली होती.
चौधरी यांनी हा घोटाळा उघड करताच पंतप्रधान आवास योजनेची संबंधित कागदपत्र दिल्लीच्या ईडी कार्यालयाने ताब्यात घेतली. एकाच आयपी ॲड्रेसवरून टेंडर दाखल करणाऱ्या संबधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते. सदर कंपनीने राज्यात किमान सहा ते सात शहरांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची कामे घेतल्याचे तपासात समोर आले होते. सदर कामे मिळवण्यासाठी पुण्यातील एका इमारतीचे प्रमाणपत्र लावण्यात आले होते. चौधरी यांनी संबंधित कंपनीने खरोखरच पुण्यात इमारत बांधली का याची शहानिशा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती
चौधरी यांनी टेंडरचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर हे टेंडर सिंगल आयपी ॲड्रेसवरून भरले असल्याचे उघडकीस आले. एकाच लॅपटॉपवरून हे टेंडर चारही कंपन्यांनी अपलोड केल्याचे समोर आले. हा संपूर्ण टेंडर घोटाळा उघडकीस येताच २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी चौधरी यांनी मनपा उपायुक्त तथा पंतप्रधान आवास योजनेच्या विभागप्रमुख अपर्णा थेटे यांची प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ई-टेंडरमध्ये फसवणूक करणाऱ्या समरथ कंपनीसह तीन कंपन्यांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर थेटे यांच्यासह अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात आली. मात्र चौधरी यांच्या बदलीनंतर या घोटाळ्याबाबत आलेल्या नव्या कारभाऱ्यांनी मौन पाळले आहे.
समरथ मल्टीविज इंडिया, पुणे येथील सिद्धार्थ प्राॅपर्टीज, नवनिर्माण कन्स्ट्रक्शन यासह चार कंपन्यांनी टेंडर भरले होते. ४० हजार घरांसाठी चार हजार कोटींचा हा घरकुलाचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पडेगाव, तिसगाव, हर्सूल, सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणची १२८ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी टेंडर अंतिम करून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेत केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. केंद्र सरकारच्या समितीने ३० मार्च २२ रोजी घरकुल प्रकल्पाला मान्यता दिली होती; परंतु समरथ कन्स्ट्रक्शनने बँक गॅरंटी भरण्यास असमर्थता दर्शविली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर समरथ कंपनीने पडेगाव येथील घरकुल प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी भरली. चारपैकी एक कंपनी अपात्र ठरली होती. यानंतर महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेतील फेरटेंडर प्रक्रियेत या घोटाळ्याचा उल्लेख टाळत दुसरेच कारण पुढे केले आहे, ते वाचा उद्याच्या विशेष बातमीत.