औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरातील पडेगाव, नारेगाव, चिकलठाणा आणि हर्सुल येथील कचराडेपोत लाखो टन साचलेल्या कचऱ्याकडे 'टेंडरनामा'ने सातत्याने महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय हरीत लवादाने (NGT) त्यावर उपाययोजना करायचे आदेश दिले होते. मात्र या टेंडर प्रक्रियेचेच 'बायोमायनिंग' होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या नारेगाव, पडेगाव, हर्सुल व चिकलठाणा येथील कचरा डेपोत सुमारे लाखो मेट्रिक टन विनाप्रक्रिया पडून आहे. या कचर्‍याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगातील दोन कोटी रुपये खर्च करून बायोमायनिंग मशिन खरेदी करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करून तो तिथेच जिरवला जाणार आहे. त्यानुसार आता महापालिकेने या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध करून विविध कंपन्यांकडून दरपत्रक देखील मागवले आहेत. मात्र टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याने या चांगल्या उपक्रमाला खिळ बसली आहे. याउलट मर्जितल्या ठेकेदाराला ठेका मिळावा यासाठी टेंडर प्रक्रियेचा दिखावा सुरू असल्याची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नारेगाव येथील कचरा डेपो हा ४२ एकर जागेत विस्तारलेला आहे. आजवर त्यावर कोणतीही प्रक्रिया पालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्यांत वाढ झाली होती. परिणामी, पंचक्रोशीतील नागरिकांनी कैफियत मांडल्यानंतर यावर वृत्तमालिका प्रकाशित केली. त्यावर राष्ट्रीय हरीत लवादाने दखल घेत महापालिकेला शहरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर साठलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नारेगावसह हर्सुल, चिकलठाणा, पडेगाव येथील डेपोतील कचर्‍यावर बायोमायनिंग करण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या.
एकाच दरपत्रकाला तांत्रिक मान्यता
कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या बायोमायनिंग मशिन खरेदी करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील उप अभियंता जी. पी. पाटे यांनी ४ ऑगस्ट २१२१ रोजी हरियानातील गुरगाव येथील राईटींग इन्डिया प्रा. लिमिटेड कंपनीकडून २ कोटी ६ लाख ५० हजार रुपयाचे दरपत्रक मागवले होते व त्याला तांत्रिक मान्यता देखील दिली होती. त्यात लेखा विभागाचे लेखाधिकारी संजय पवार यांनी एकाच दर पत्रकावर तांत्रिक मान्यता देणे उचित नसल्याचे म्हणत त्रुटी काढली. त्यामुळे किमान दोन कंपनीचे दरपत्रक मागवा, असा शेरा मारत वित्तीय मान्यता देण्यास नकार दिला.
अखेर मागवले तीन कंपन्यांचे टेंडर
घनकचरा विभागाने औरंगाबाद येथील मायोवेल्स ॲन्ड मशीन प्रा. लि. कंपनीकडून दरपत्रक मागवले. त्याने २ कोटी १० लाखाचे दरपत्रक सादर केले. पुण्याच्या पवन इंटरप्रायझेस यांनी २ कोटी ५० लाख, तर वरखेडा येथील आई कंन्सट्रक्शन यांनी २ कोटी २० लाखाचे दरपत्रक सादर केले. मात्र राईटींग इंडिया प्रा. लि.चेच दरपत्रक कमी दराचे असल्याने त्याला पवार यांनी ११ एप्रिल २०२२ वित्तीय मान्यता दिली. त्यानंतर महापालिकेच्या तांत्रिक विभागाने मशीनची तपासणी करून २२ एप्रिल २०२२ रोजी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर प्रशासकांनी २७ एप्रिल रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली.
प्री-बीड बैठकीत एक वाक्यता
मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाघुले, घन कचरा विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ जाधव, यांत्रिकी विभागाचे कार्याकारी अभियंता डी. के. पंडीत यांच्यात सदर मशीन खरेदी करण्यात काही त्रुटी आहेत का, यावर टेंडरपूर्व प्री-बीड बैठक झाली. त्यात मशीनचे स्पेसीफिक तांत्रिक मुद्द्यांवर चर्चा करत वजन, क्षमता आणि पाॅवर, लांबी, रुंदी व उंची यावर सर्वानुमते समाधान व्यक्त करण्यात आले. यानंतर यांत्रिकी विभागामार्फत ९ मे २०२२ रोजी टेंडर प्रकाशित करण्यात आले.
टेंडर पे टेंडर
प्री-बीड बैठकीत उपस्थित असलेल्या औरंगाबादेतील तिरूपती इलेक्ट्रीकल्स यांनी टेंडर भरले नाही. महिन्याभराच्या कालावधीत केवळ एका इच्छुकांने टेंडरमध्ये सहभाग नोंदवला. त्यानंतर ६ जुन रोजी फेरटेंडर काढण्यात आले. त्यातही केवळ एकच इच्छुकाने टेंडर भरले. प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३ टेंडरधारकांची आवश्यकता असल्याने त्यात एकही टेंडर धारक आला तर पहिल्या व दुसऱ्या काॅलचे टेंडरधारक ग्राह्य धरून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे यांत्रिकी विभागाने स्पष्ट केले.
अशी असेल बायोमायनिंग मशीन
१६ ते १७ हजार किलो वजनाच्या या मशिनची काम करण्याची लांबी ही ११.५ मीटर, कामाची उंची ४ मीटर, रुंदी १०.५ मीटर आहे. सदर मशीन विद्युत व जनरेटरवर देखील चालवण्याचे दोन पर्याय आहेत. एका तासात ८० ते १०० टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग होणार
महापालिका वर्तुळात अशी आहे चर्चा
याबाबत माहिती घेत असताना टेंडर ही केवळ प्रशासकीय कामकाजाची पध्दत आहे. यात एकाच कंफनीने दोनदा टेंडर मध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यात इको. प्रो. इन्हायरलमेंट सर्विस प्रा.लि. यांनाच हे टेंडर मिळणार आहे. कचरा डेपोचा विकास आराखडा त्यांनीच तयार केला आहे. होस्वीन इन्साईनराटर, इ. टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि., वर्दीक पोल्युशन प्रा.लि. आदी लोकांचा त्यात सहभाग असल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. याकडेही टेंडरनामा लक्ष ठेऊन आहे.