औरंगाबाद (Aurangabad) : जमिनीच्या तुकडेबंदी संदर्भात राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केल्याने आता वेगळीच समस्या निर्माण होणार आहे. हे परिपत्रक रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात तूट निर्माण होणार असून, त्यामुळे अनधिकृत वसाहतींना पुन्हा पाय फुटणार आहेत. त्याच बरोबर या अनधिकृत वसाहतींना मूलभूत सुविधा कशा काय देणार, असा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर निर्माण होणार आहे. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांच्या सुविधांवर गदा येणार असून, हा एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्याय होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना व्यक्त केले.
नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१चे नियम ४४ (१) (I) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिंबध असल्याने खरेदीखत नोदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्विकारण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते. यात एका याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने १२ जुलै रोजीचे परिपत्रक व नियम ४४ (१) (I) हे रद्द ठरवले व नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.
असा होईल परिणाम...
● महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ हा कायदा धाब्यावर बसवत आता जमिनीचे अकृषक की कृषक असे रुपांतरण अथवा एनए वगैरेच्या भानगडी न पडता आता प्लाॅटविक्रेत्यांना जमिनी विकण्यासाठी करावी लागणारी मोठी कसरत थांबेल.
● गुंठेवारीच्या कायद्यातून पळवाट मिळाल्याने आता या धनदांडग्या शेतकरी आणि बिल्डरांना कोट्यवधीच्या खर्चात आणि अनधिकृत प्लाॅट विक्रीला पुरेसा वेळ मिळेल.
● आता थेट अनधिकृत प्लाॅटिंगची दस्त नोंदणी होणार असल्यामुळे जमिनीच्या वाढत्या मागणीला गैरमार्गाने पुरवठा करण्याचे उद्योग शेतकरी आणि बिल्डरांच्या माध्यमातून उदयास येतील. यात सर्वसामान्यांची पुन्हा लूट होईल. भविष्यात गुंठेवारीच्या प्रचलित नियमानुसार त्याला दंडाचा भुर्दंड सोसावाच लागेल.
● ज्यांच्याकडे शहरालगत शेतजमिनी आहेत. ते आता थेट शेताची १०००, १५०० व १८०० चौरस फूटांचे प्लॉटिंग पाडून प्लाॅट विकतील, पण प्लाॅटधारकांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत गरजा जसे रस्ते, पाणी, फथदिवे व इतर सुविधा कागदावरच ठेवतील. विकासक प्लाॅट विकून मोकळे होतील. भविष्यात थाटलेल्या या अनधिकृत वसाहतींमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडेल.
● या अनधिकृत वसाहतींच्या आसपास असलेल्या अधिकृत वसाहतींवर ताण पडेल. येथील मूलभूत सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हे लोक राजकीय भाऊ, दादा, काका, मामा यांच्यामार्फत शासनावर दबाब आणतील. मग मताची पोळी भाजण्यासाठी करदात्यांचा खिशातील पैसा येथील जनतेची खुशामत करण्यासाठी आमदार - खासदार या अनधिकृत वसाहतीच्या उद्धारासाठी लावतील.
● या प्रकारामुळे आता प्लाॅट विक्रीचे करार हे शंभर दोनशे ते पाचशे रुपयांच्या बॉंडवर शपथपत्रांची टिपनी वाढणार असल्याने नोटरीला आणि पाॅवर ऑफ अॅटर्नीला सुगीचे दिवस येतील. त्यामुळे खरेदीदार लगेच या प्लॉटवर घर बांधून थेट रहायला येऊ लागतील. त्यामुळे गेली अनेक दशके चालू असलेला हा प्रकार असाच पुढेही सुरू राहील.
● या अनधिकृत प्लाॅटिंगमुळे राज्यातील प्रत्येक शहरात अधिकृत वसाहतींभोवती अशा अनधिकृत वसाहती व रहिवासी कॉलनीज उभ्या झाल्या आहेत.
● मात्र हे सगळं अनधिकृत असताना कायदेशीर ताबा घेऊन १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिल्यामुळे हे लोक भोगवटादार बनतात. पुढे त्यांना हाकलता येणे शक्य नसल्याने त्यावर या अनधिकृत वसाहतींचे नियमितीकरण करणे हाच उपाय शासनापुढे आला. त्यासाठीच महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ हा कायदा अस्तित्वात आला.