छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह इतर सात जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या निकृष्ट आणि विलंबाने होणाऱ्या रस्ते कामावर "टेंडरनामा"ने सातत्याने प्रहार केला. यावर खासदार इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेतही वाचा फोडली होती. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि फुलंब्री मतदार संघाचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी देखील ग्रामसडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत प्रश्नांचा भडीमार केला होता. यावर तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी संपुर्ण मराठवाड्यातील दोन्ही योजनेतील रस्ते कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात प्रतिनिधीने संबंधित विभागातील अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडे विचारणा केली असता. प्रत्येक वेळी चौकशी करून सांगतो, असेच उत्तर मिळत आहे.तसेच कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडून गेल्या महिन्याभरापासून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
कंत्राटदार पंतप्रधान व ग्रामसडक योजनेतील रस्ते काम करताना खडीकरण व मजबुतीकरण करताना रस्त्यालगतच मोकळी जागा शोधून खोदकाम करून त्यातील माती मिश्रित खडी मुरूम टाकतात. सरकारी परवानाधारक गौण खनिज पट्टेधारकांकडून खडी, मुरूम न घेता आसपासच्या शेतकर्यांच्या जमीनी पोखरून निकृष्ट दर्जाचे साहित्याचा भराव करून रस्त्यात भरती करतात. धक्कादायक बाब रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी कंत्राटदारांना सरकारी डांबर वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले असताना रस्ते कामात निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरतात. त्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता चांगली राहत नाही. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तयार केली आहे. या रस्त्याच्या कामामध्ये कंत्राटदारांकडून मोठ्या प्रमाणात हलगर्जीपणा केला जातो. दिलेल्या मुदतीत कामे केली जात नाहीत.रस्ते दुरूस्तीच्या नावाखाली खोदकाम करून ग्रामस्थांच्या हाल अपेष्टा वाढवल्या जातात. रस्त्यांच्या भरावात दिलेल्या मानकानुसार बांधकाम न करता भेसळयुक्त डांबर वापरले जात असल्याच्या तक्रारी "टेंडरनामा"कडे आल्या होत्या. त्यामुळे प्रतिनिधीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यासह फुलंब्री, पैठण, सोयगाव, कन्नड, सिल्लोड, वैजापूर , खुलताबाद तालुक्यातील रस्त्यांची पाहणी केली होती. त्यात कुठे वर्षभरात तर कुठे चारच महिन्यात रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा घसरलेला दिसला. रस्त्यांचे काम चालू असताना कंत्राटदारांकडून कुठेही पर्यायी रस्ते उपलब्ध करून देण्यात येत नाहीत.
सरकारी अध्यादेशानुसार मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत होत असलेल्या रस्त्यांवर वाहतूक सुरळीतरीत्या चालू राहावी, यादृष्टीने या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी सरकारच्या अंगीकृत असलेल्या तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीमधूनच डांबर घ्यावे. त्या डांबराची गुणवत्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २००७ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार तपासून घ्यावी, यासाठी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची नवीन कामे, दर्जान्नोतीची कामे, देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी सरकारी डांबर वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या रस्त्यांच्या कामासाठी खरोखरच सरकारी डांबर वापरले जाते का? याबाबतची पडताळणी "टेंडरनामा" प्रतिनिधीने केली असता जबाबदार असलेल्या मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या अभियंत्यांनी व्हिसीचे कारण पुढे करत उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. दुसरीकडे कंत्राटदारांकडून या रस्त्यांच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरल जात असल्याचा मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह बीड, हिंगोली, जालना, लातुर, नांदेड, धाराशिव, परभणी आदी सर्वच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. जाते. या योजनेतील रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरले जात असताना, प्रत्यक्षात त्याची बिले सादर करताना सरकारी तेल कंपन्यांकडून डांबर घेतल्याच्या बनावट पावत्या दिल्या जातात. यात बिले पास करणारे आणि निकृष्ट बांधकाम साहित्यासह डांबराची बिले पास करणार्या अधिकाऱ्यांकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.कंत्राटदारांकडून या प्रकारचे होणारे गैरकृत्य मराठवाड्यातील ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींनी ग्राम विकास मंत्रालयातील मंत्रीमहोद्यांसह कारभार्यांच्या लक्षात आणुन दिले शआहे. मात्र कंत्राटदार आणि अधिकार्यांच्या अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यासंदर्भात प्रतिनिधीने ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिल २०२१ रोजी जारी केलेली एक नोटीस मिळवली असता राज्यातील त्या-त्या विभागातील अधीक्षक व कार्यकारी अभियंत्यांना सक्त ताकीद त्याद्वारे देण्यात आलेली आहे. त्यात सरकार अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडून प्राप्त होणाऱ्या डांबराच्या पावत्यांची खातरजमा करण्यासाठी रिफायनरीच्या साहाय्याने कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. मात्र याकडे अधिकारी सोयीस्करपणे कानाडोळा करतात.
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांच्या कामासाठी सरकारी डांबर वापरण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढलेला असताना व विभागाला माहित असताना टपाल्याची भुमिका पार पाडणारा ग्रामविकास विभाग केवळ अध्यादेश काढून मोकळा होतो. प्रत्यक्षात रस्त्यांच्या कामासाठी वापरलेल्या डांबराची बनावट बिले सादर केली जात असताना संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली जात नाही.त्याचबरोबर या बिलांची सत्यता पडताळणीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून कधीही तिमाही आढावा बैठक घेतली जात नाही. मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत रस्त्यांची दोषनिवारण कालावधी आधीच चाळण होऊन सर्वसामान्य जनता त्रस्त होत असताना संबंधित अधिकार्यांचे लक्ष जात नाही का? की ठेकेदाराला आर्थिक भुर्दंड नको म्हणून संबंधित अधिकारी हेतूपुरस्कर दुर्लक्ष करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. लोकप्रतिनिधींनीदेखील याकडे लक्ष देत संबंधित विभागाला आदेश देऊन त्वरित दुरुस्ती व्हावी, अशी अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे. मराठवाड्यातील या दोन्ही रस्त्याची अत्यंत दुर्दशा झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधिकार्‍यांना वारंवार माहिती देऊनही रस्त्याच्या दुरुस्तीची दखल घेतली जात नाही. अनेक ठिकाणी दुरुस्ती अर्धवट ठेऊन कंत्राटदारांकडुन दुर्लक्ष केले जाते. दुरुस्तीही निकृष्ट दर्जाची केली जाते. या रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी राज्य गुणनियंत्रण पथक कधीही कामांवर फिरकत नसल्यानेच कंत्राटदार आणि अधिकार्यांचे फावत असल्याचे दिसून येत आहे.
अशी आहे आकडेवारी
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून २०१५ ते २०२१ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अनेक कामे मंजुर झाली. जवळपास १६५४ कामे पुर्ण झाल्याचा दावा अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने केलेला आहे.त्यावर ३८६६.६६ इतके कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील टप्पा क्रमांक दोन अंतर्गत २०२२ ते २०२३ दरम्यान आजपर्यंत ४६८ कामे मंजुर असून याकामांसाठी १५९२ कोटी रूपये मंजुर करण्यात आली आहेत.तर तिसर्या टप्प्यात २०२० ते २०२३ पर्यंत १६७ कामे मंजूर असून त्याची लांबी ११३६ किलोमीटर असून या कामांसाठी ४७६९.७४ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.