छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदलीत अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तसा सखोल चौकशीचा अहवाल देखील विभागीय चौकशी समितीने दिला आहे. यानंतर चौकशी अहवालात नमूद मुद्द्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदर नियमबाह्य बदल्या रद्द करा व या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांचे दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी मागील सहा महिन्यांपासून तगादा लावला. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एकही बदली रद्द केली नाही आणि जबाबदारी अधिकाऱ्यांचे दोषारोपपत्र देखील सादर केले नाही.
दरम्यान टेंडरनामाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करताच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एका जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचा तात्पुरता पदभार काढला. मात्र यातील एका तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सूट दिल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे. एकूण विभागीय आयुक्तांकडे उपलब्ध असलेले अभिलेखे आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी अहवाल या आधारावर आता स्थानिक गुन्हेशाखेकडे या प्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती एका विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची घबराहट उडालेली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागात सन २०२३ - २४ या वर्षातील बदल्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांकडे काही संघटना व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमून समितीने १६ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान आरोग्य विभागात जाऊन बदल्यांसंदर्भात सर्व अभिलेख्यांची पडताळणी केली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापणा शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता.
चौकशी समितीने पडताळणी केलेले अभिलेखे आणि विभागीय चौकशी अहवालची संपूर्ण दोनशे पानाची संचिकाच टेंडरनामाच्या हाती लागली आहे. यात चौकशी समितीने तब्बल ६ निष्कर्ष काढत प्रशासकीय व विनंती बदल्यांमध्ये गंभीररित्या अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता.
काय आहे चौकशी अहवालात?
समितीचा निष्कर्ष
- प्रशासकीय व विनंती बदल्यात अंशतः बदल करून बदल्या रद्द करून या बाबी १५ मे २०२३च्या समुपदेशन कार्यवृत्तांत व तद्नंतर निर्गमित केलेल्या आदेशांमध्ये तफावत आहे.
- सर्वेच प्रकारच्या बदल्या रद्द करून सर्वच आदेशांवर एकच जावक क्रमांक आहे. प्रशासकीय बदलीसाठी व विनंती बदलीसाठीच्या प्रस्तावात १४६२ हा एकच जावक क्रमांक आहे. म्हणजेच सदर आदेश हे १५ मे २०२३ रोजी झालेल्या समुपदेशन प्रक्रियेनंतर विलंबाने दुरुस्त्या करून १५ मे २०२३ हीच तारीख टाकून बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
- प्रत्येक तालुक्यातील पदांचा समतोल राखता आला नाही.
- बदली प्रक्रिया करताना बदल्या रद्द करण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची सविस्तर टिप्पणी न लिहिता थेट आदेश निर्गमित केले आहेत. यावरून आदेश काढताना कशाच्या आधारे व कुठल्या कारणामुळे आदेशामुळे दुरुस्ती करून काढले याचा अभिलेखे तपासताना चौकशी समितीला बोध झाला नाही. यासंदर्भात चौकशी समितीने विचारलेल्या तोंडी प्रश्नांचे देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तरे देता आली नाहीत.
या प्रकरणात गंभीर अनियमितता
बदली प्रकरणात छाया लहिवाल व बारे यांच्या विनंती अर्जात ३१ मे २०२३ ची तारीख आहे. तुपारे यांच्या हरकती अर्जामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २२ मे २०२३ रोजी सुनावणी घेऊन लहिवाल यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बालानगर रद्द करून पदस्थापना प्राथमिक आरोग्य केंद्र,आडूळ येथे बदलून दिली व बारे यांचा प्राधान्यक्रम यादीवर क्रमांक दहावा क्रमांक होता. मात्र, त्यांनी बदलीस नकार दिल्याचे समुपदेशनाच्या वेळी नमूद करण्यात आले आहे. तरी, लहिवाल यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र आडुळ येथे पदस्थापना देताना बारे यांची बदली प्राथमिक आरोग्य केंद्र आडुळ येथून प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंदुरवादा ता. गंगापूर येथे समुपदेशन प्रक्रियेमध्ये नकार असतानाही केल्याचे समितीला उपलब्ध अभिलेखांमधून उघड झाले. यात १५ मे २०२३ ला बदली आदेश काढण्यात आले असून त्या आदेशात १४६१ व १४६२ या जावक क्रमांकांनी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या अभिलेख्यांतून बारे यांची बदली कारण नसताना फक्त लहिवाल यांच्या सोयीसाठी केल्याने गंभीर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे.
नियम काय सांगतो?
सदर बदली प्रकरणात ग्राम विकास विभागाच्या १५ मे २०१४ मधील प्रकरण ५ मधील (२) (एक) बदल्यांमधील त्रुटी व अनियमिततेमुळे केलेल्या बदल्यांमध्ये अंशतः बदल करणे आवश्यक असल्यास (अ) एका पंचायत समितीमधून अन्य पंचायत समिती मधील बदली करण्यासंदर्भात तसेच पंचायत समिती क्षेत्रांतर्गत बदली करण्यासंदर्भात गट विकास अधिकाऱ्यांची खात्री पटल्याने त्यांनी तसा बदलीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्यास त्याबाबत त्यांची खात्री पटली असेल, तर ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयातील प्रकरण - पाच, नियम - एक नुसार संबंधित विषयांकित बदलींबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशापासून एक महिन्याच्या आत कारणमीमांसेसह विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करावा लागतो, तो प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानेच निकाली काढावा, असे ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे.
सीईओंचा मनमानी कारभार
तथापि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील प्रशासकीय व विनंती बदल्यांमध्ये सार्वत्रिक बदली प्रक्रियेत प्रशासकीय व विनंती बदल्या रद्द करणे, अंशतः बदल करणे, मुदतवाढ देणे, पदस्थापनेत बदल करणे, या बाबतचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यांनी तसे न करता त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन समुपदेशनाच्या तारखेमध्ये आदेश निर्गमित केलेले विभागीय चौकशी समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर चौकशी समितीने प्रशासकीय व विनंती बदल्या रद्द करणे, अंशतः बदल करणे, मुदतवाढ देणे, पदस्थापनेत बदल करणे, या बाबतचा आलेल्या प्रस्तावांवर जे काही आदेश मुख कार्यकारी अधीकाऱ्यांनी दिले आहेत, ते तातडीने रद्द करण्यात यावेत, असे मत समितीने मांडले होते.