Sambhajinagar Tendernama
मराठवाडा

Sambhajinagar : महापालिकेने उभारला रस्त्यावर फूड प्लाझा; कोर्टाचे आदेश धाब्यावर

टेंडरनामा ब्युरो

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महानगरपालिकेला अतिक्रमण काढण्याचे आदेश असताना महानगरपालिकेतर्फेच सिडको एन - ८ येथे बाॅटनिकल उद्यानासमोर सिडकोच्या रेखांकनातील डीपी रस्त्यावर फूड प्लाझा उभारण्यात आला आहे.

सिडकोतील रेखांकनानुसार बाॅटनिकल उद्यानालगतच नेहरू उद्यानात तलावालगत सध्याच्या फूड प्लाझा ओस पडलेला आहे. त्या जागेवरच हा फूड प्लाझा उभारावा, अशी उद्यान प्रेमींची मागणी आहे. मात्र नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या या फूड प्लाझामुळे सिडको विकास आराखड्यानुसार बनविण्यात आलेला येथील ३० फुटाचा रुंद रस्ता आता दोन्ही बाजूंनी टपऱ्या, छत्र्या आणि टेबलांनी व्यापला जाणार आहे.

यासंदर्भात महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील शाखा अभियंता गोपीकिशन चांडक यांनी तयार केलेला अहवालच टेंडरनामाच्या हाती लागला असून, त्यात उद्यानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ३० फुट रूंदीचा रस्त्याच्या दोन्ही बाजुलगत १५ फुट रूंदीचा जागा उपलब्ध आहे. या जागेत उद्यानात येणाऱ्या नागरिक व मुलांसाठी खाऊगल्ली तयार करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासकांनी मंजुरी दिल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरच मुख्य उद्यान अधिकारी डाॅ. विजय पाटील यांनी त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना टपऱ्या ठेवन्यात आल्या आहेत.

या रस्त्यावर फूड प्लाझा तयार करण्यापूर्वी महानगरपालिकेने सिडको व नागरिकांच्या हरकती सूचना मागविल्या नाहीत. सिडकोतील बजरंग चौक ते मौलाना आझाद चौक मार्गावर लक्ष्मी माता मंदिर ते बाॅटनिकल उद्यान यामधून सिडको एन - ८ परिसरातील नागरिकांसाठी दक्षिण - उत्तर ३० फुटाचा रस्ता सिडकोच्या विकास आराखड्यात मान्य (डीपी) रस्ता आहे. या रस्त्याच्या कडेला दोन्ही बाजुंनी १० बाय दहाच्या १३ खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार दोन्ही उद्यानासाठी नेहरू उद्यानात फूड झोनसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे.

त्याठिकाणी सिमेंटचे पक्के गाळे देखील उभारण्यात आले आहेत. त्यासमोर मोठी प्रशस्त खुली जागाही आहे. या ठिकाणाला फूड झोन म्हणून मान्यता आहे. मात्र आता आता थेट बाॅटनिकल उद्यानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर रस्त्यावर नव्याने फूड झोन  करण्यात आला आहे. या नव्या फूड झोनमुळे उद्यान प्रेमींना कोंडीतून उद्यान गाठावे लागणार आहे.

न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर

विशेषतः एकीकडे सिडकोतील विविध अतिक्रमणांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर महानगरपालिकेने अनेक वॉर्डांमधील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत घोडागर्दी केली. रस्ते, फूटपाथला अडथळा नसणारी बांधकामे देखील काढण्यात आली. नागरिकांच्या सहन जागेतील जिने, ओटे काढली. अगदी सिडकोतील टाउन सेंटर भागातील गजबजलेल्या कॅनाट भागातील व्यापार्यांची सावलीही काढली.

दुसरीकडे जबाबदार महानगरपालिकेनेच जुन्या शहरातील सिध्दार्थ उद्यानापाठोपाठ आता महानगरपालिकेनेच सिडको एन - ८ येथील बाॅटनिकल उद्यानासमोरील विकास आराखड्यातील रस्ता दाबला. त्यामुळे याला जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा मोठा अवमान केला आहे.

समिती पाहणी करणार काय

सिडकोतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी व‌ अतिक्रमणाची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी खंडपीठाने वकिलांची एक समितीही नियुक्त केलेली आहे. आता ही समिती बाॅटनिकल उद्यानाच्या मुख्य रस्त्याची पाहणी करून खंडपीठात अहवाल सादर करणार काय , याशिवाय खंडपीठ नियुक्त न्‍यायालयीन मित्र (अमायकस क्युरी) हे याठिकाणचे छायाचित्र काढून महानगरपालिकेच्या या फूड प्लाझा अतिक्रमणांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करतील काय, हा खरा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय करणार महानगरपालिका

येथे भर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १५ फूट रस्त्यावर अद्ययावत सुविधेसह फूड कोर्ट, प्लंबिंग व विद्युत विषयीचे कामे, लहान मुलांसाठी खेळणी व ज्येष्ठ नागरिक व अन्य नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामामुळे लक्ष्मी माता मंदिर रस्ता ते सिडको एन - ८ वेणूताई चव्हाण शाळेकडे जाणारा ३० फुट रूंद व एक किलोमीटर लांबीचा संपूर्ण डीपी रस्ता खाऊगल्लीने व्यापला जाणार आहे. उर्वरित १५ फूट रस्त्यावर देखील खाऊगल्लीत येणाऱ्या खवय्यांसाठी टेबल - खुर्च्या - छत्र्या लागतील. त्यामुळे उद्यानाकडे जाणारा हा रस्ता उद्यान प्रेमींसाठी नावालाच राहणार आहे. या ३० फूट रूंदीच्या डीपी रस्त्यास अन्य पर्यायी रस्ता नाही.

कायदा काय सांगतो?

नियमानुसार महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 203 (2) व 204 नुसार फूड प्लाझा उभारण्यापूर्वी नागरिक व उद्यान प्रेमींच्याहव आसपासच्या वसाहतीतील नागरिकांची तसेच सिडकोची ना - हरकत घेणे महानगरपालिकेला बंधनकारक होते. धक्कादायक म्हणजे या चुकीच्या जागेवर फूड प्लाझा उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने टेंडर काढले. आता व्यापाऱ्यांसाठी टेंडर काढले.