छत्रपती संभाजीनगर (Sambhajinagar) : हर्सूल येथील घनकचरा प्रकल्पासाठी महापालिका कारभाऱ्यांनी भूमी अधीक्षक कार्यालयामार्फत आखणी केली. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला. त्यानुसार भूसंपादन झाले. त्यानंतर कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून महापालिकेच्या लेटरहेडवर ताबा पावती लिहून घेतली. त्याआधारे ९० टक्के प्रकल्पाचे बांधकाम केले. पण या प्रक्रियेत महत्वाचा भाग असलेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या बदल्यात त्या जमिनीचा मोबदला द्यावा लागतो, याचा विसर पडला.
यासाठी शेतकऱ्यांनी वर्षभर कारभाऱ्यांचे उंबरठे झिजवले, पण मोबदला काही मिळेना. संतापलेलेल्या शेतकऱ्यांनी अखेर प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर पोलिसांमार्फत दबाब टाकण्यात आला. मात्र पोलिसांच्या तपासात कारभाऱ्यांची चूक लक्षात आल्यावर पालिका प्रशासकांनी आज बैठक घेतली त्यात पंधरा दिवसात शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन खरेदीखत तयार करायचे आदेश दिले.
प्रशासकांकडून दिलासा
हर्सूल येथील सर्व्हे क्रमांक १४ येथील दिगंबर भाले व इतरांची घनकचरा प्रकल्पासाठी ७४१३ हे. आर. जिरायती जमिनीचे भूसंपादन केले. त्यावर जिल्हा सनियंत्रण समितीने दोन कोटी ८२ लाख ७१ हजार ४०० रूपये मोबदला निश्चित केला होता. परंतु मोबदला वर्ष होऊन देखील मिळत नव्हता. हक्काचा मोबदला मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षभर संघर्ष करावा लागला. कुठेच न्याय मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी टेंडरनामाकडे कैफियत मांडली. प्रतिनिधीने पुराव्यासह शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेतल्यावर वृत्तमालिका प्रकाशित केली.
प्रशासकांकडून मिळाला न्याय
शेतकऱ्यांची ही बाब महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर त्यांनी महापालिकेचे शहर अभियंता, पाच उपाआयुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कंत्राटदार मे. एन. के. कन्स्ट्रक्शन कंपनी तसेच प्रकल्प सल्लागार मे. इकोप्रो तसेच शेतकऱ्यांसोबत आज शुक्रवारी (ता. ३ मार्च) बैठक घेतली.
दरम्यान स्मार्ट सिटी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसात मोबदला देण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. मोबदला दिल्यानंतर तातडीने खरेदीखत तयार करून महसूल दप्तरी महापालिकेच्या नावाची नोंद घ्या, असेही सांगितले. महापालिका प्रशासकांच्या समंजस भूमीकेमुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. आता मोबदल्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना जमिनीचा लाभ मिळणार आहे.