बीड (Beed) : जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी सोयीचे ठिकाण मिळावं म्हणून बीड जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी दिव्यांग व गंभीर आजारी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून त्याचा फायदा घेतल्याचा प्रकार फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान उघड झाला होता. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील या गंभीर प्रकरणाची तत्कालीन विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दंड यांनी गंभीर दखल घेतली होती.
बीडच्या धर्तीवर कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने आस्थापणा शाखेचे उप आयुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना ११ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान पत्र पाठवण्यात आले होते. ज्यात संवर्ग एक मधून बदली वा सूट मिळविलेल्या शिक्षकांचे वैद्यकीय तपासणी व प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मोठी खळबळ माजली होती. मात्र या आदेशाचा पुढे कुठेही फायदा पोहोचला नसल्याचे 'टेंडरनामा' तपासात उघड झाले आहे.
'टेंडरनामा'ने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील घोटाळा उघड केल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातच नव्हे, तर मराठवाड्यासह राज्यभरातील शिक्षण व आरोग्य विभागात या वृत्तमालिकेने खळबळ उडाली. त्यापाठोपाठ आता बीड जिल्ह्यातील शिक्षक बदली घोटाळा समोर आला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार संवर्ग एक मधून बदली झालेले तसेच सूट मिळविलेल्या शिक्षकांची स्वतंत्र पथकाच्या माध्यमातून वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. एवढेच नाही तर प्रमाणपत्रांची पडताळणीही करण्यात आली होती. यातून बनवेगिरी केलेले तब्बल ७० हून अधिक शिक्षकांनी खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचे उघड झाले होते.
यानंतर त्यांच्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. एवढेच नाही तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांविरुध्द विभागीय चौकशीही प्रस्तावित केली होती.
दरम्यान हा भयंकर प्रकार समोर येताच तत्कालीन विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दंड यांनी बीडच्या धर्तीवर संवर्ग एक मधील शिक्षकांची (बदली झालेले व सूट घेतलेले) मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील सर्वच शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी विशेष तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकामार्फत करण्यात यावी. तसेच त्यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी करावी, असे त्यांच्या आदेशाने छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेचे उप आयुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र काढले होते.
सदर पत्रात संबंधित कार्यवाहीअंती जे कोणी दोषी आढळून येतील, त्यांच्याविरुद्ध तत्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असेही नमूद केले होते.
काय होते विभागीय आयुक्तांचे आदेश?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषदामधील प्राथमिक शिक्षक आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यात विशेष संवर्ग भाग एक व विशेष संवर्ग भाग दोनचा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची व संबंधित शिक्षकांची विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेने विशेष समिती नेमून तपासणी-पडताळणी करावी. विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी आढळलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करून पात्र शिक्षकांना न्याय द्यावा.
शासनाच्या आदिवासी विकास प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये कायदेशीरपणे आंतरजिल्हा बदल्या दिल्या आहेत सदर प्रकरणाचीही चौकशी व्हावी. केवळ दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षकांची चौकशी न होता, विशेष संवर्ग भाग एक व विशेष संवर्ग भाग दोन या संवर्गाचा लाभ घेतलेल्या सर्व शिक्षकांची या विशेष समितीकडून फेर तपासणी व्हावी व दोषी शिक्षकावर कडक कारवाई करावी. मात्र या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही कुठेही झाली नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांचे आदेश आणि येथील आस्थापणा विभाग केवळ 'टपाल्या' असल्याचे सिध्द होते.
या संदर्भात कुणी तंबू ठोकला आणि कारवाईची मागणी केली तरच पुन्हा चौकशीची पत्रे काढली जातात. तंबू गायब होताच चौकशी समाप्त केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
यासंदर्भात 'टेंडरनामा'ने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांच्याशी संपर्क केला असता 'आता मी मुंबईत आहे, माझे हेरिंग सुरू आहे, इथे बसून मला तिथले काहीच सांगता येणार नाही. छत्रपती संभाजीनगर शहरात आल्यावर मी सविस्तर माहिती घेऊन सांगतो,' असे ते म्हणाले.