छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : गंगापूर तालुक्यातील मौजे आगाठाण ते चिंचखेडा शिवरस्त्यावर गट नंबर ६१ यामधील हद्दीवरील शिव रस्त्यावर काही शेतकऱ्यांनी उघड उघड अतिक्रमण करून त्यांनी इतर शेतकऱ्यांची वाट बंद केली आहे. इतर शेतजमींनीकडे जाणारा शिवरस्ताच गिळंकृत केला आहे. यामुळे हैराण झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून ते थेट तहसिलदारांपर्यंत सर्वांकडे तक्रारी केल्या; पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही.
अखेर सरकारी यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता गंगापूर तहसिल कार्यालयासमोर कुटुंबासह आत्मदहणाचा इशारा दिला आहे. अतिक्रमण झाल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे.
गंगापूर तालुक्यातील आगाठाण ते यामधील गट क्रमांक ६१ हद्दीतील गट क्रमांक ६१ च्या शिवेवर ३३ फुटांचा रस्ता होता. गेल्या २५ वर्षांपासून शेतकरी या रस्त्याचा वापर करीत होते. हा रस्ता या भागातील इतर शेतजमींनीकडे जातो. महसुल दप्तरात गाव नकाशात मंजूर रेखांकनात या रस्त्याची नोंद आहे; पण गेल्या चार वर्षांपासून काही शेतकऱ्यांनी हा शिवरस्ता नांगरून रस्त्याचे शेतात रुपांतर करून पिक पेरणी सुरू केली आहे. काही शेतकऱ्यांनी हा कब्जा केल्याने इतर शेतजमींनीकडे जाणारी वाटच बंद केली आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना शेतात जाणे अवघड झाल्याने शेती पडीक पडलेली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रस्त्यावर इतर शेतकऱ्यांनी कब्जा केल्याने इतर शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत आहे. हा रस्ता शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी बनवण्यात आला होता. ‘आमचा रस्ता आम्हाला द्या’ म्हणत अनेक शेतकरी चार वर्षांपासून विविध कार्यालयात गेल्या चार वर्षांपासून चकरा मारत आहेत.
सार्वजनिक वापराचा हा रस्ता काही शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेऊन मालकी हक्क गाजवला आहे. मुळात हा रस्ता शासनाच्या मालकी हक्काचा आहे. शासनाने अशा रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी महसुल व्यवस्थापनाकडे सोपवले आहे. ग्रामस्थांच्या सुविधेसाठी असलेल्या अशा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ काढण्याचे आदेश महसुल विभागाला आहेत; मात्र या प्रकरणात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तलाठी मूग गिळून गप्प आहेत.
उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
या प्रकरणात आगाठाण येथील राजाराम भाऊसाहेब औताडे, भरत भाऊसाहेब औताडे यांनी चार वर्षांपासून तहसिलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. दरम्यान औताडे यांनी तहसिलदारांना निवेदन दिल्यानंतर तहसिलदारांनी पत्राच्या अनुषंगाने मंडळ अधिकाऱ्यांना रस्ता मोकळा करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार करून तहसिलदारांना कळवले होते. मात्र रस्ता मोकळा करून दिला नाही. त्यानंतर औताडे यांनी पुन्हा १९ मे २०२२ रोजी तहसिलदारांना रस्ता मोकळा करण्यासाठी विनंती केली.
तहसिलदारांनी तब्बल चार महिन्यानंतर रस्ता मोकळा करून देण्याबाबत मंडळ अधिकाऱ्याला कळवले तरीही रस्ता मोकळा झाला नाही. तद्नंतर उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी देखील तहसिलदारांना या प्रकरणात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांच्याही पत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली.