छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेतील नगररचना विभागातील कारभाऱ्यांनी चक्क रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडावरच खाजगी व्यक्तीच्या नावे टीडीआर लोड केल्याचा पर्दाफाश 'टेंडरनामा'ने करताच महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी याप्रकरणी सविस्तर कागदपत्रांची पडताळणी करतो, याची चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असा खुलासा केला. मात्र, अद्याप त्यांनी याप्रकरणी कुठलीही चौकशी केली, ना दोषींना जाब विचारला. परिणामी अद्यापही घोटाळेबाज मोकाट आहेत. या गंभीर प्रकरणात जी. श्रीकांत यांचे मौन असल्याने थेट याप्रकरणाशी त्यांचा संबंध जोडला जात आहे.
घोटाळेबाज गर्जेकडून टीडीआर रद्द
दुसरीकडे 'टेंडरनामा'चे तपासचक्र सुरू असल्याचा सुगावा व त्यानुसार आक्षेप दाखल होण्याआधीच घोटाळेबाज उप संचालक मनोज गर्जे यांनी मात्र एका जुन्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत त्या मंजुर रेखांकनातील भुखंडावर १५ टक्के खुल्या जागेचे आरक्षण असल्याची बाब लक्षात आल्यावर संबंधिताला दिलेल्या पाच टक्के जागेवरील बांधकाम परवानगी आणि लोड केलेला टीडीआर रद्द केल्याचे सांगत मोठी चतुराई केली आहे. मात्र कुठल्याही जागेवर बांधकाम परवाना अथवा टीडीआरची प्रक्रीया करताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन अर्जदाराने दिलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करूनच पुढील प्रक्रिया राबवावी लागते. मग या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराने दिलेल्या कागदपत्रांची टेबलावर बसूनच मंजुरी दिल्याचा संशय बळावत आहे. याप्रकरणात प्रशासकांनी जलदगतीने चौकशी करून अर्जदार व त्याला अर्थपुर्ण संबंध ठेऊन टीडीआर लोड करून सार्वजनिक वापराची खुली जागा एका खाजगी व्यक्तीच्या घशात ओतणाऱ्या शाखा अभियंता बोंबले, उप अभियंता संजय कोंबडे आणि उप संचालक मनोज गर्जे यांच्या विरोधात तसेच अर्जदार (भूमाफीया)पार्श्वनाथ वेन्टीर्लस मार्फत अजित हातीमाल गांधी यांच्या विरोधात तत्काळ फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, या प्रकरणाची चौकशी करताना त्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
याआधी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत उघडकीस आलेल्या कोट्यावधीच्या 'टीडीआर' घोटाळ्यानंतर पुन्हा कोट्यावधीचा शहानुरवाडी येथील शांतीनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील मंजुर रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या जनतेच्या खुल्या जागेवरच टीडीआर लोड केल्याचा पर्दाफाश 'टेंडरनामा'ने उघड करताच शहरात एकच खळबळ माजली. जुन्या शहरातील आदीनाथनगर, उल्कानगरी, शहानुरवाडी, गारखेडा, उस्मानपुरा, टिळकनगर, दशमेशनगर, ज्योतीनगर, अलंकार हाउसिंग सोसायटी, बंन्सीलालनगर, पद्मपुरा, जवाहर काॅलनी, गादीया विहार, शाकुंतल नगर, राजनगर प्रतापगडनगर, जनकपुरी, विवेकनगर, देवानगरी, चाणक्यपुरी, नाथप्रांगण व इतर भागात असे अनेक प्रकार घडल्याचे वाचकांचे फोन खणखणले. ८ डिसेंबर १९८२ मध्ये नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर त्यावेळच्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार गृहनिर्माण संस्था व सोसायट्यांच्या रेखांकनांना मंजुरी देताना उद्याने व क्रिडांगणांसाठी अर्थात संस्था व सोसायटीतील नागरिकांना सार्वजनिक वापरासाठी १५ टक्के भुखंड खुली जागा म्हणून राखीव ठेवण्याचा नियम होता. पुढे १९९१ मध्ये महापालिकेत १८खेड्यांचा समावेश करण्यात आल्याने नव्याने शहर विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. त्यात सोसायटी व संस्थांच्या रहिवास क्षेत्रातील रेखांकनाला मंजुरी देताना १५ टक्केऐवजी १० टक्के भुखंड सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा नियम करण्यात आला.
दरम्यान, महापालिकेतील काही पदाधिकारी, अधिकारी यांनी मोठा आर्थिक घोटाळा करून नगर विकास विभागाच्या नवीन प्रचलित नियमानुसार मागील दहा वर्षापूर्वीचे रेखांकनातील १५ टक्के भुखंडांचे आरक्षण रद्द करून ते १० टक्के करून उर्वरित ५ टक्के भुखंड रेखांकनधारकाच्या मुळ मिळकतधारकांना परत करण्याचा ठराव १६ डिसेंबर १९९८ रोजी महापालिकेच्या तत्कालीन सर्व साधारण सभेने मंजुर केला होता. दरम्यानच्या काळात मंजुर रेखांकनातील १५ टक्के जागेपैकी ५ टक्के भुखंडांच्या जागेवर शहरातील बड्या बिल्डरांकडून महापालिकेतील काही भ्रष्ट पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांशी हात मिळवनी करून अतिक्रमण करण्यात आले. काही परस्पर विकण्यात आले. अनेक भुखंडांवर इमले बांधले गेले.
प्रकरण न्यायालयात
महापालिकेच्या सर्व साधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात काही व्यक्ती आणि संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात १९९९ दरम्यान याचिका दाखल केली. त्यात खंडपीठाने १९८२ ते १९९२ दरम्यान मंजुर रेखांकनातील १५ टक्के जागांचे आरक्षण जैसे थे ठेवन्याचे निर्देश महापालिकेला दिले व महापालिकेचा सर्व साधारण सभेचा ठराव रद्द करण्यात आला होता. रेखांकनातील ५ टक्के जागा मिळकत धारकांकडून परत घेण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात भुखंड माफीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागिगती. मात्र तिथेही खंडपीठाचा निर्णय कायम करण्यात आला.
असे असताना महापालिका नगर रचना विभागातील शाखा अभियंता बोंबले, उप अभियंता संजय कोंबडे व उप अभियंता मनोज गर्जे यांनी शहानुरवाडीतील श्री शांतीनाथ सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील शहर भुमापण क्रमांक १८/१/२ येथील भुखंड क्रमांक ५२ व ५३ या संस्थेच्या रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडाची कुठलीही शहानिशा न करता, प्रत्यक्षात भुखंडाची पाहणी न करता थेट पार्श्वनाथ वेन्टीर्लस मार्फत श्री अजित हातीमल गांधी यांच्या नावाने २५१.९९ स्केअर मीटर अर्थात २ हजार ७११ स्केअरफुट जागेचा टीडीआर लोड करून त्याला बांधकाम परवाना देण्यात आला. 'टेंडरनामा'चे याप्रकरणी तपासचक्र सुरू असल्याचा सुगावा लागताच गर्जे यांनी प्रतिनिधीशी संपर्क करून गांधी यांचा बांधकाम परवाना रद्द केला आणि टीडीआर देखील रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र गर्जे, बोंबले आणि कोंबडे या अधिकाऱ्यांकडून गुन्हा झाला आहे. गांधी या भूमाफीयाने सदर जागेवर टीडीआर आणि बांधकाम परवाना घेताना महापालिकेची फसवणूक केली आहे आणि ते सिद्धही झाले आहे, असे असताना महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांना कुठलेही गांभीर्य दिसून येत नाही त्यामुळे या प्रकरणात काही बड्या राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून प्रशासकांच्या आदेशानुसारच या घोटाळ्याचा घाट रचन्यात आला का, असा संशय बळावत आहे.
प्रशासकांनी आता हे करावे
१९८२ ते १९९२ या दहा वर्षातील तेव्हाच्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजुर रेखांकनातील १५ टक्के एकुण भुखंडांची संख्या किती, त्या सर्व भुखंडांचा शोध घेणे , त्यावर सद्य: स्थिती काय आहे ते सर्व भुईसपाट करून जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेणे व या भुखंडांसह शहरातील सर्वच भुखंडांची पीआर कार्डवर नोंद घेऊन सर्व भुखंडांची यादी अपडेट करून संगणीकृत करणे.