छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात आमदार आणि खासदार यांच्या स्थानिक शहर विकास निधीतून जिल्हा नियोजन समिती, नाबार्ड, नगर विकास विभाग व अन्य सरकारी योजनेतून कोट्यावधींची कामे केली जातात. त्याचबरोबर महापालिकेतूनही कोट्यावधींची कामे केली जातात. मात्र करण्यात येणाऱ्या विकासकामांना बहुतांश केवळ नावालाच ऑनलाइन केली जातात. मुळात ही सर्व कामे कागदी संचिकांच्या माध्यमातून ऑफलाईन केली जातात. या विकासकामांना ऑनलाईन मंजुरी मिळण्यापासून ते विकासकामांच्या सद्यस्थितीपर्यंत सगळी माहिती एका क्लिकवर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना कधी उपलब्ध होताना दिसत नाही.
त्यासाठी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी 'इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली' (आय-पास) प्रणालीचा अवलंब केला तर निश्चितपणे खाबुगिरीला आळा बसेल. ही प्रणाली राज्यात केवळ नाशिक जिल्ह्यानंतर पुणे जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागात या प्रणालीचा अवलंब केला जात असल्याचा दावा शहरातील काही नामांकित संगणक तज्ज्ञांनी केला आहे. या प्रणालीमुळे महापालिकेचे कामकाज हे पेपरलेस होईल. सध्या पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे या विभागाचे कामकाज हे एका क्लिकवर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एका खासगी संस्थेने ही प्रणाली विकसित केली आहे. नाशिकमध्ये या प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यासाठी याचा अवलंब करण्यात येत आहे. या प्रणालीनुसार विकासकामांबाबत सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावासंदर्भात टपालांचे व्यवस्थापन, कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यापासून ते काम पूर्ण होईपर्यंतची स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, आमदार खासदार यांच्या निधीतून होत असलेल्या कामांना दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच कंत्राटदारांना बजावलेल्या नोटिसा, कामांची छायाचित्रे, कामांबाबत सर्व माहिती जसे की टेंडर संचिका, कामांची वेळोवळी पाहणीचे अहवाल, नोंद वह्या, मोजमाप पुस्तिका, कंत्राटदाराला दिलेली देयके, थकबाकी, कामाचे नाव, योजना, प्रकल्प कधी सुरू केला व कधी संपला, दोष निवारण कालावधी व त्यासाठी राखुन ठेवलेली अमानत यावर देखरेख राहण्यास मदत होईल. त्यासाठी सदर प्रणालीत विविध स्तरांवरील असलेल्या डॅशबोर्डमुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रस्तावाबाबतची सद्यस्थिती समजू शकणार आहे. लोकप्रतिनिधींनाही ही माहिती मिळू शकणार आहे,' तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील वेबसाइटवर जाऊन एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होईल.