छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : दरवर्षी पावसाळ्यात शहरातील व्हाईट टाॅपिंग रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचते. रस्ते उंच आणि घरे खाली गेल्याने नागरिकांच्या घरात आणि दुकानात पाणी मुरते. बहुतांश डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडतात. विकास आराखड्यातील अनेक रस्त्यांवर कचरा डेपो तयार झाला आहे. आधीच अरूंद रस्ते त्यात अतिक्रमणाने रस्ते व्यापलेले आहेत. विकास आराखड्यातील अनेक रस्ते दुरुस्ती विना रखडल्याने वापर करता येत नाहीत. परिणामी तिथे लोक कचरा टाकण्यासाठी रस्त्याचा वापर करतात. जुन्या शहरातील शहर विकास योजनेच्या नावाखाली रस्ते रूंदीकरण मोहीम राबविण्यात आली. त्यात अनेकांनी मोबदला घेतला. पण जागा खाली केल्या नाहीत. परिणामी रस्तेरूंदीकरण मोहीम बारगळली.शहरातील रखडलेली रस्त्यांची कामे त्यात पर्यायी रस्ते नसल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे.
शहराच्या या अवस्थेवर "टेंडरनामा"ने सातत्याने प्रहार केला. त्यानंतर महापालिकेने रस्ते रूंदीकरण मोहिमेसाठी राज्य सरकारकडे एक हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. शहरात स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन प्रकल्पांतर्गत आणि महापालिकेच्या माध्यमातून होत असलेल्या रस्त्यांच्या सुमार दर्जावर देखील "टेंडरनामा"ने प्रहार केला. त्या निकृष्ट दर्जाचे आणि कासवगतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि कामांवर नियंत्रण नसलेल्या अधिकाऱ्यांवर मात्र जी. श्रीकांत यांच्याकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. आता कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रखडलेले अर्धवट रस्ते, त्यात पर्यायी रस्ते नसल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी त्यांनी डीपी रस्ते होतील तेव्हा होतील, आधी आहेत त्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवा, असे आदेश कारभाऱ्यांना दिले. मात्र "टेंडरनामा"ने सातत्याने उपस्थित केलेल्या मुळ मुद्द्यांवर त्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शहर विकासाचा गाडा हाकणाऱ्या प्रशासकांच्या कामकाजावरच शंका उपस्थित केली जात आहे.अतिक्रमण हटवा या आदेशाला आमचा विरोध नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण काढायलाच हवे.
प्रशासकसाहेब टीडीआर घोटाळ्याचे काय?
शहर विकास योजनेतील रस्ते रूंदीकरण मोहीमेत ज्यांनी मलिदा लाटला त्या महापालिकेतील टीडीआर (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईटस) घोटाळ्याची चौकशी भूमिअभिलेख खात्याच्या एका तत्कालीन सहाय्यक संचालकांतर्फे केली गेलेली आहे. यासंदर्भात माजी आमदार तथा विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील यांनी विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर राज्य शासनाच्या तत्कालीन नगर विकास खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या आदेशानंतर २००८ ते २०१७ दरम्यान महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून देण्यात आलेल्या २२८ टीडीआरची चौकशी करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्याप हा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यात आहे. महापालिकेतील थंडबस्त्यात अडकलेल्या टीडीआर घोटाळ्यातील चौकशी अहवालावर "टेंडरनामा"ने प्रहार केला. महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी प्रतिनिधीकडून यादी घेतली. मात्र अद्याप त्यांनी चौकशी अहवाल प्राप्त करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला नाही.
बैठक नवी, आदेश जुने
गुरूवारच्या बैठकीत त्यांनी कुणी कुणी टीडीआर घेतला त्याची यादी महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान ३ एप्रिल २०२३ रोजी टीडीआर घोटाळा दाबल्या संदर्भात "टेंडरनामा"ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी तुम्ही मला वृत्त मालिका आणि टीडीआर ची यादी व्हाॅटसपवर पीडीएफ फाईल मध्ये पाठवा. मी नक्की शहानिशा करून नियमानुसार कारवाई करेन असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. "टेंडरनामा"च्या वृत्तमालिकेनंतर त्यांनी सात महिन्याआधी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना हेच आदेश दिले होते.तेच आदेश पुन्हा त्यांनी सात महिन्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. याचा अर्थ मागील आदेशाप्रमाणे अद्याप यादी अपडेट करुन महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली नसल्याचे उघड होत आहे.
बैठकीत त्यांनी शहरातील एकही रस्ता किंवा चौक योग्य प्रकारे नियोजन करून तयार करण्यात आलेला नाही. अशी चिंता व्यक्त करत त्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. दरम्यान " टेंडरनामा " ने १९ एप्रिल २०२२ रोजी सिडकोतील विकास आराखड्यातील कॅनाॅट प्लेस भागातील सविताराज अपार्टमेंट ते नाईक महाविद्यालय ते जालनारोड येथील अधिकृत सार्वजनिक रस्त्याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर स्वतः संबंधित कारभार्यांसह प्रशासक जी.श्रीकांत यांना वृत्त पाठवले होते. अनेकदा पाठपुरावाही केला होता. जी. श्रीकांत यांनाही या रस्त्याचे महत्व पटले होते. त्यांनी तातडीने स्वच्छता करून रस्ता दुरूस्तीचे आश्वासन दिले होते. मात्र ९ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही जी. श्रीकांत यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही. सद्यस्थितीत स्मार्ट सिटीत असलेल्या या रस्त्याची अवस्था संपुर्ण कचरामय झालेली आहे.हा रस्ता मोकळा केला तर जालना रस्त्याची वाहतूक कोंडी कमी होईल.
या रस्त्याचे भाग्य कधी उजळणार
जालना रस्त्याची कोंडी फोडण्यासाठी महत्वाचा असलेला शाहूनगर ते मोरया मंगल कार्यालय - सिडको बारावी योजना - विश्रांतीनगर - सदाशिवनगर या ३७०० मीटर लांबीच्या सिमेंट काॅंक्रिट रस्त्याचे मागील पाच वर्षांपासून भिजत घोंगडे कायम आहे. रस्त्यातील अडथळे दुर न करता अर्धवट काम करण्यात आले. रस्त्याच्या मध्यभागी असलेले विद्युत खांब व डीपी, पक्की बांधकामे हटवण्याबाबत कंत्राटदाराने वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. रस्त्याचे कामही अर्धवट राहिले. विद्युत खांबांना चक्क काॅंक्रीटचे आळे मारत रस्ता अरूंद केला.या रस्त्याचे काम मार्गी लागले तर जालनारोड ते बीड बायपासकडे जाणाऱ्या वाहनांना दिलासा मिळेल "टेंडरनामाच्या" वृत्तानंतर प्रशासकांनी पाहणी केली, पण अद्याप हालचाली दिसून येत नाहीत.