छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात वर्षानुवर्ष व्यवस्थेने पाडलेल्या खड्ड्यांची समस्या कायम आहेत. या समस्या उद्भवू नयेत म्हणून दुय्यम आवेशक, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंत्यांपर्यंतची मजबूत व्यवस्था आहे. मात्र, सर्व स्तरांवर या व्यवस्थेलाच खिंडार पडल्याने शहरवासीयांचा ‘प्रवास’ अवघड झाला आहे. संपूर्ण शहरात तब्बल सहा हजार खड्डे झाले आहेत. त्यामुळे यंत्रणेतच गडबड असून संपूर्ण व्यवस्थेलाच कुठे खिंडार पडलेले आहे, हे नव्यानेच लाभलेले आणि धडाडीने काम करणाऱ्या सिंघमफेम प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शोधून त्याचा छडा लावणे गरजेचे आहे. ड्रेनेज, पाणी, महावितरण, बीएसएनएल, एमआयडीसी आणि विविध खाजगी कंपन्या यंत्रणेतील बिघाड दुरूस्तीसाठी केलेल्या खड्डय़ांच्या माध्यमातून मनपासह इतर यंत्रणा कशा काम करतात हे आज उघड करत आहोत. त्याचाच हा लेखाजोखा..
महापालिकेसह इतर सरकारी, निमसरकारी यंत्रणेत कर्मचार्‍यांची अजिबात कमतरता नाही. प्रत्येक यंत्रणेकडे प्रचंड फौजफाटा आहे. शिवाय जलवाहिनी व ड्रेनेजफुटी, भुमिगत केबल टाकण्यासाठी अथवा केबलचा बिघाड दुरूस्तीसाठी महापालिकेसह, एमआयडीसी इतर यंत्रणा परवानाधारक ठेकेदारांकडून खोदकाम करून दुरूस्तीचे काम उरकतात. महापालिका हद्दीतून गेलेली जलवाहिनी दुरूस्तीसाठी एमआयडीसी सातंत्याने कुठेना रस्ते उकरत असते. त्याचबरोबर जलवाहिनी आणि ड्रेनेजदुरूस्तीसाठी महापालिका देखील खड्डे उकरण्याचे काम करते. त्यात महावितरण कंपनी ओव्हरहेड केबल भुमिगत करणे, जळालेली केबल बदलण्यासाठी आणि बिघाड दुरूस्तीसाठी सातत्याने रस्ते उकरत असते. पाठोपाठ बीएसएनएलसह खाजगी नेटवर्क कंपन्या देखील अशाच पध्दतीने शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्ते उकरत असतात.
महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून केंद्र सरकारने ६८ कोटी रूपये दिले. त्यातील १५ कोटी रूपये महापालिकेने महावितरण कंपनीच्या तिजोरीत टाकले. शहरातील रस्त्याच्या मधोमध असलेले खांब, रोहित्रा हटवने आणि ओव्हरहेड केबल भूमिगत करणे, याकामासाठी महावितरण कंपनीमार्फत टेंडर काढण्यात आले. १६ टक्के कमी दराने टेंडर भरणार्या नरवडे यांच्या लायनर इलेक्ट्रीकल कंपनीला हे काम देण्यात आले. कंपनीने ३० ठिकाणी कामासाठी आरपार खड्डे केले. आता हे काम अंतिम टप्प्यात असताना कंत्राटदाराने केवळ चार ठिकाणी खड्डे बूजविन्याच्या नावाखाली गतिरोधक तयार केले. बाकी २६ ठिकाणी आरपार नाल्या तशाच आहेत. मुळात टेंडर काढतानाच महावितरण कंपनीने संबंधित काम उरकल्यानंतर रस्ते पूर्वशत करण्याची अट टाकणे बंधनकारक असताना कंपनीला त्याचा विसर पडला. 'टेंडरनामा'ने खड्डे डूजविण्याबाबत तगादा लावल्यानंतर आता महावितरण कंपनीने वरातीमाघून घोडे दामटवत खंड्डे बूजविण्यासाठी नव्याने अंदाजपत्रक तयार केले. मात्र त्यावर प्रशासकीय व तांत्रीक माप्यता देण्यास विलंब होत असल्याने रस्त्यांवरच्या जखमा तशाच आहेत.
● महापालिका हद्दीत चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा करणारी ३० वर्ष जुनाट जलवाहिनी बदलण्यासाठी एमआयडीसीने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र नवीन जलवाहिनीचा (फीडर लाइन) प्रस्ताव दिला होता. त्यास १० एप्रिल २०२० मध्ये मंजुरी मिळाली होती. वाल्मीगेट ते चिकलठाणा जलधारा हाऊसिंग सोसायटी पंप हाऊस या एकूण २२ किलोमीटरच्या नवीन पाइपलाइनसाठी ३० कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. याकामासाठी एमआयडीसीने टेंडर काढले होते. हे काम रुद्राणी कंस्ट्रक्शन्सला मिळाले आहे. अडीच वर्षापूर्वीच याकामाची स्थळपाहणी करून तांत्रिक तपासणी देखील करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात एमआयडीसी कारभाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे रुद्राणी कंस्ट्रक्शन या कंत्राटदाराला काम करण्यास विलंब झाला.
एमआयडीसीचा दावा फोल
मात्र, शहरात तयार झालेले काँक्रिटच्या रस्त्यांची तोडफोड टाळण्यासाठी नवीन प्रस्तावानुसार वाळूज - पैठण लिंक रोड - वाल्मी नाका - नाथ व्हॅली शाळा - सुधाकर नगर - मधुबन हॉटेल - बाळापूर फाटा ते मुकूंदवाडी जंक्शन आणि चिकलठाणा एमआयडीसी असा मार्ग प्रस्तावित केल्याचा दावा एमआयडीसीने केला. आता हे काम अंतीम टप्प्यात असले तरी, सद्य:स्थितीत जयभवानीगर ते कामगार चौक ते जिजाऊ चौक ते जालनारोड व पुढे एपीआय क्वार्नर ते जलधारा हाउसिंग सोसायटीपर्यंत दोन वर्षापूर्वीच तयार करण्यात आलेले कोट्यावधीचे रस्ते व फुटपाथ उकरण्यात आले. विशेष म्हणजे पुढे काम चालु असताना मागे रस्ते दुरूस्ती करणे अपेक्षित असताना अधिकार्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याचा लाखो नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
● त्याच प्रमाणे संभाजीनगर शहरातील महापालिकेच्या जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांच्या व - मलःनिसारणवाहिनीच्या गळत्या थांबविण्यासाठी, तर कुठे ड्रेनेज दुरूस्तीसाठी तर कुठे वाहतूक सिंग्नलसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी शहरातील ९ प्रभागातील ११० वार्डात दररोज कुठेनाकुठे खोदकाम होत असते.मात्र काम झाल्यावर खड्डे न बुजवता तसेच ठेवण्यात येतात. परिणामी शहरात व्यवस्थानिर्मित खड्ड्यांची भर पडते.खड्डे बुजविण्यासाठी नागरिक संबंधित यत्रणेकडे वर्षानूवर्ष पाठपुरावा करतात. तेव्हा अधिकारी इतर यंत्रणेकडे बोट दाखवतात. आम्ही रस्ते खोदण्यापूर्वी महापालिकेला रनिंग मीटरनुसार पैसे भरल्याचे म्हणत इतर सरकारी व खाजगी यंत्रणा हातवर करतात. त्यामुळे हे जीवघेणे खड्डे तसेच राहतात. हे काही प्रातिनिधिक उदाहरणे असले तरी शहरात जागोजागी असे हजारो खड्डे आहेत, ज्यांची कुणीही जबाबदारी घेत नाही. विभाग व अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवतात. त्याचा त्रास मात्र इमानेइतबारे कर भरणार्या जनतेला होतो. यंत्रणेतील कारभारी मात्र टोलवाटोलवी करण्यात धन्यता मानतात. दुरूस्ती झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा खड्डय़ात फक्त उकरलेली माती टाकून पसार होतात. कधी पावसाळ्यात , तर कधी वाहनाच्या वजनाने ती निघून जाते. पावसाळ्यात खड्डय़ात पाणी मुरते. वाहनधारकांना अंदाज येत नाही. परिणामी जीवघेने अपघात होतात. त्यामुळे प्रशासकांनी आधी व्यवस्थेने पाडलेले खिंडार बुजवावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.