छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाबाबत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री किंजारापू नायडू, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन दिले. मात्र त्यांचे हे निवेदन म्हणजे "आजार म्हशीला इंजेक्शन पखालीला" असा प्रकार आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणात मुळ अडथळा असणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत त्यांनी नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे विशेष भूसंपादन अधिकारी तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून आधी समजून घ्यायला हवे व त्यावर तोडगा काढायला हवा होता.
छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरिता आवश्यक असलेल्या मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे.क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना ६६.७८ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने काही त्रुटींची पूर्तता न केल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याचा दावा विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याचा संपूर्ण लेखाजोगा "टेंडरनामा"च्या हाती लागला आहे. चिकलठाणा विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या बाता सुरू आहेत. त्यासाठी विमानतळाचे विस्तारीकरण आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय उड्डयन मंत्रालयाने भूसंपादन व विस्तारीकरणासाठी तब्बल ७३४ कोटींची तरतूद केली आहे. चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे.क्षेत्राच्या भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती झाली आहे. मात्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या हलगर्जीपणामुळे भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याच्या धक्कादायक बाबी "टेंडरनामा" तपासात समोर आल्या आहेत.या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना तंबी देणे गरजेचे आहे. शहरातील चिकलठाणा, शेंद्रा, वाळुज औद्योगिक वसाहती ओस पडण्याचे विमानतळ विस्तारीकरण न होणे, हे देखील मोठे कारण मानले जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगर चिकलठाणा विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे व्हावीत, शहराची व येथील उद्योग पंढरीची कनेक्टिव्हिटी वाढावी, शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाला भूसंपादनासाठी २०१३ च्या कायद्यानुसार ४६५ कोटी ८५ लाख तर खाजगी वाटाघाटीने थेट सरळ पध्दतीने ५४० कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव दिला होता.प्राधिकरणाने मार्च २०२३ मध्ये ७३४ कोटींची तरतूद केली. टॅक्सी रन - वेसह आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी धावपट्टीचा विस्तार गतीने होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी पाठबळ मिळाले असते. मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांनी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळत नाहीऐ.याउलट त्यांनीच भूसंपादन प्रक्रिया थांबवल्याने परिणामी भूसंपादनाचेच घोडे अडले आहे. त्यामुळे विस्तारीकरण होणार केव्हा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी नगररचना विभागाच्या विशेष घटक,विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची चिकलठाणा विमानतळ भूसंपादनाची विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी १ जानेवारी २०२४ , ६ फेब्रुवारी २०२४ व ३ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक त्रुटींची पूर्तता व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावाची खात्री करण्यासाठी वारंवार विनंती केली. तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने संपादीत केलेल्या १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या संचालकांकडून काही बाबींची पूर्तता होत नाहीये. याऊलट २६ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ५२.६५३० हे.आर.चौमी या क्षेत्राचे भूमी संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचना ही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे कळवत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना गार केल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे.
भूसंपादनाच्या अधिसूचनेपूर्वी या त्रुटींची पूर्तता करणे आवश्यक
१. विमानतळ भूसंपादन प्रस्तावित क्षेत्राच्या प्रस्तावातील १८.० मी. रूंद अस्तित्वातील रस्ता मुकुंदवाडी - सिडको कडील रस्ता भूसंपादन करून बंद करायचा असल्यास पर्यायी रस्ता असणे आवश्यक आहे. त्याचे काही नियोजन असल्यास महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नकाशासह कळवणे आवश्यक आहे. कारण कोणत्याही खाजगी प्रवेश मार्गाचे पूर्वापार पोहच रस्त्यास अडथळा येऊ नये याची खबरदारी वेळीच घ्यावी लागेल, असे मत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेले आहे.
२. बीड रोड भूसंपादन करून जागेवर विकसित झालेला आहे. त्याच्या मधला काही भाग भूसंपादीत होणार आहे. तो भाग बंदीस्त करून उर्वरित रस्ता व इतर क्षेत्रासाठी पोहच रस्त्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो त्याचे काही नियोजन करणे आवश्यक आहे.
३. संपादनाखालील नदीचा काही भाग भूसंपादन क्षेत्रात समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे प्रवाहाचा व नैसर्गिक स्त्रोत बंद होऊ नये, तसेच अडथळा निर्माण होऊ नये याबाबतचे नियोजन आवश्यक आहे.
४. संपादीत करून मागितलेली जमीन रेल्वे सिमांच्या जवळपास आहे काय ? असल्यास किती अंतरावर आहे.याबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात रेल्वे सिमाजवळ नसल्याचे नमूद केले आहे.प्रत्यक्षात भूसंपादनाखालील जमीन ही रेल्वे सिमेलगतच आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने रेल्वेची नियमावली रेल्वे अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
५. भूसंपादनाखालील क्षेत्राचे ७/१२ उतारे किंवा मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करताना महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने जोडला नाही. तो जोडणे आवश्यक आहे. त्यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व उपविभागीय अधिकारी यांची संयुक्त सहीसह अद्यावत ७/१२ सादर करणे आवश्यक आहे.
६. गट नं. ४०२ मौजे. चिकलठाणा येथील संपादनाखालील क्षेत्र एकूण ५.२६ हे.पैकी ४.४५ हे. संपादीत करावयाचे क्षेत्र दर्शविले आहे. उर्वरित क्षेत्र श्री.शातीलाल मंगलचंद लूनिया व इतर यांचे नावे ०.८१ हे. तक्त्यात दर्शविले आहे.वास्तविक पाहता गट नं. ४०२ मधून पूर्वी ०.५२ हे. भूसंपादन असल्याचे संबंधिताचे नाव दर्शविलेले वगळून उर्वरित क्षेत्र फंक्त ०.२९ हे.ऐवढेच लूनिया यांचे नावे दर्शविणे आवश्यक आहे.
७. छत्रपती संभाजीनगर येथील जायकवाडी प्रकल्प नं.१यांनी २० जानेवारी १९९६ रोजी अंतिम केलेला निवाडा क्रमांक LON/JP-I/AR४६/९४ नुसार पूर्व भूसंपादीत क्षेत्र कमी न करता तसेच ७/१२ वर मुळ मालकाचे नाव दिसून येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी महसूल व उप अधीक्षक कार्यालयाने केलेल्या मोजणीत त्यांचीच मालकी दर्शविण्यात आली आहे.तेवढे क्षेत्र वगळणे आवश्यक आहे.
८. मोजणी नकाशे व मोजणी अहवाल १६ हा अपूर्ण, त्रुटी असलेल्या काही बाबी त्यावर दर्शविलेल्या नाहीत. या बाबी महसूल विभाग व उप अधीक्षक कार्यालय तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या संयुक्त पाहणीनंतरच स्पष्ट होतील.
असे आहे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उत्तर
छत्रपती संभाजीनगर येथील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे तगादा लावल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अपर जिल्हाधिकारी दीपक नलावडे यांनी २६ मार्च २०२४ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बॅंक तपशिलानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने धनादेश क्रमांक "८१३४२९"दि. २२ मार्च २०२३ रोजी ६६.७८ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ३१ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असता संपादीत १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत असून, संपादन क्षेत्राच्या मध्यभागी असलेल्या सुखना नदीचा अडथळा धावपट्टीचा विस्तार ३६६६ मीटर पर्यंत करताना होणार नाही का ? याबाबत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाला विनंती केल्याचे व अद्याप त्यांच्याकडून अहवाल अप्राप्त असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी दीपक नलावडे यांनी ५२.५६.३० हे.आर.चौ.मी.क्षेत्राचे भूमि संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचनाचा पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येउ नये, असे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना कळवले आहे.
याकडेही लक्ष द्या
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने भूसंपादन मंडळ म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीने भूसंपादनांतर्गत बंद होत असलेले राज्य रस्ते, रहदारीचे रस्ते, त्या जागेतून जाणारी नदीमुळे अडथळा याचा विचार करता संबंधित सक्षम प्राधिकार्यांची सर्वांच्या संमतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेर प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. निर्विवाद प्रस्ताव असल्यास पुढे भूसंपादन प्रक्रियेत बाधा निर्माण होणार नाही. अन्यथा व्याजाचा भूर्दंड लागू शकतो. भूसंपादन प्रकरणात मोजणी ही दोन वर्षांपूर्वीची असून अधिसूचना काढण्यापूर्वी अद्ययावत मोजणी व मालकीचे अभिलेख अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. तेथे अनेक नविन बांधकाम सुरू आहेत.भूखंड खरेदी विक्री नव्याने झालेली आहे. त्यामुळे संयुक्त स्थळपाहणी करून सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन सुधारीत मोजणी करण्यासाठीचा अंतिम निर्णय घेऊन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना कळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच भूसंपादनाबाबत नियोजन करून प्रक्रिया पार पाडता येईल.