Chhatrapati Sambhajinagar News : हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गास जोडणारा जालना - नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या सद्यस्थिती बाबत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ चे कलम १५(२) ची अधिसूचना २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार बाधीत जिल्ह्यातील तालुका व गावनिहाय संपादीत होणाऱ्या जमिनींची मोजणी पूर्ण करण्यात आल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी 'टेंडरनामा'कडे या महामार्गाचा सद्यःस्थिती पुरक अहवालच सादर केला आहे. त्याचा हा खास रिपोर्ट...
जालना - नांदेड द्रुतगती महामार्गात जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्याचा समावेश आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी १८० कि. मी. आहे. विभागामार्फत समाविष्ट होणाऱ्या जिल्ह्यातील तालुकानिहाय गावाची संख्या व संपादीत होणाऱ्या क्षेत्राचा तपशिल देखील तयार करण्यात आला आहे.
तपशिलानुसार जालना जिल्ह्यात जालना, मंठा, परतूर, परभणी, पुर्णा, सेलू, जिंतूर आणि नांदेड तालुक्यातील एकूण ८८ गावांतील १७४५.५६ हेक्टर.आर. जमिनी संपादीत कराव्या लागणार आहेत. संपादीत जमिनीचा अंतिम निवाडा करण्याचे काम देखील प्रगतीपथावर असल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यातील काही जिल्ह्यांतील निवाडे अंतिम करण्यात आलेले असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे मावेजा वाटपाकरिता निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. प्राप्त निधीनुसार भूधारकांना संपादीत जमिनीचा मावेजा देखील देण्यात आला आहे.
अंतिम निवाड्याप्रमाने जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतुर,परभणी, पुर्णा, सेलु, जिंतुर व नांदेड तालुक्यातील एकुण २७ निवाडे घोषित करण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मागणी नुसार १२.५५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून ७.७७ कोटींचा मावेजा वाटप करण्यात आला आहे. यातील ४.७८ कोटीचा निधी महामंडळाकडे शिल्लक आहे.
मात्र महामार्गात असलेल्या जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील जमिनीशी निगडीत घटकांचे मुल्यांकन संबंधित यंत्रणेकडून अप्राप्त असल्याने तसेच भूधारकांचे संपादीत जमिनींच्या मोबदल्याबाबत असलेल्या आक्षेपामुळे अंतिम निवाडे करणे बाकी असल्याची विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उर्वरीत तालुका व गावनिहाय संपादीत जमिनींचे अंतिम निवाडे करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ते पूर्ण करण्यात येतील. त्यानुसार जालना उपविभागीय अधिकारी कक्षांतर्गत २९९.७२ कोटी, मंठा व परतूर उप विभागीय अधिकारी कक्षांतर्गत १५१.२०, परभणी उपविभागीय अधिकारी कक्षांतर्गत १४०.९५, पुर्णा उपविभागीय अधिकारी कक्षांतर्गत १३९.५१, सेलू व जिंतुर उपविभागीय अधिकारी कक्षांतर्गत १४२ व उपविभागीय अधिकारी नांदेड कक्षांतर्गत २६०.२९ इतक्या कोटी रकमेची भूसंपादनास लागणार असल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जालना, परभणी व नांदेड या तिन्ही जिल्ह्यांतील अंतिम निवाडे ३१ मार्च २०२४ रोजी घोषित करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्गास बांधकाम विभागाने ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महामार्गाची प्रारंभिक अधिसूचना ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर महामार्गाचे भूसंपादन महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ नुसार करण्यात येत आहे. या महामार्गाकरीता संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ च्या कलम २६ ते ३० व महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील तरतुदीनुसार संपादीत तसेच शासनाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्यात येत असल्याचा दावा विशेष अधिकाऱ्यांनी केला.