छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील प्रधानमंत्री आवास (PM Awas) योजनेतील गृहप्रकल्प साकार होण्यासाठीच टेंडर घोटाळा (Tender Scam) झाला. घोटाळेबाज तीन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाले. एकीकडे पोलिस तपास दुसरीकडे ईडीचा (ED) ससेमिरा. अशा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या आवास योजनेचे फेरटेंडर काढण्यात आले.
कंत्राटदारांनी एक टक्का सुरक्षा अनामत रक्कम भरल्याने त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मात्र अद्याप एकाही कंत्राटदाराने महानगरपालिकेतील सहाय्यक संचालक नगररचना विभागातून बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. विविध विभागांची ना - हरकत घेतलेली नाही, असे असताना कार्यारंभ आदेश कसे देण्यात आले, हा मुद्दा टेंडरनामाच्या तपासात समोर आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टेंडरमध्ये मोठी अनियमितता असल्याचा संशय तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्टसिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांना आला. त्यांनी या टेंडरमधील संचिकेतील प्रत्येक कागदपत्रांची बारकाईने चौकशी केली. त्यात घोटाळा असल्याचे समोर येताच त्यांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पोलिसांत देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांनी याप्रकरणी महानगरपालिका उपायुक्त तथा मालमत्ता अधिकारी अपर्णा थेटे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. चौधरी यांच्या आदेशानंतर थेटे यांच्या तक्रारीवरून तीन कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या १९ मालक-भागीदारांविरोधात शहरातील सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
ई टेंडर प्रकरणात कंत्राटदारांनी अटींचा भंग केल्या प्रकरणी हा गुन्हा दाखल केला होता. महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याचा या सर्वांवर आरोप आहे. या तीन कंपन्यांनी गैरमार्गाचा वापर करून टेंडर भरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. रमरथ कन्ट्रक्शन, ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस आणि जग्वार ग्लोबल सर्विसेस अशी या तीन कंपन्यांची नाव आहेत.
या कंपन्यांचे मालक आणि जॉईंट व्हेंचर विरोधात फसवणुकीसह इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. यात अमर अशोक बाफना, पूजा अमर बाफना, निलेश वसंत शेंडे, अभिजीत वसंत शेंडे, योगेश रमेश शेंडे, स्वप्निल शशिकांत शेंडे, हरीश मोहनलाल माहेश्वरी, सतीश भागचंद रुणवाल (सर्वजण समरथ कन्स्ट्रक्शन अँड जेव्ही), रितेश राजेंद्र कांकरिया, हितेश मंसुख करणावत, शामकांत जे वाणी, सुनील पी नहार, प्रवीण भट्टड (सर्वजण इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस), सुनील नहार, नितीन द्वारकादास न्याती, पियुष नितीन न्याती, प्रवीण नितीन न्याती, मनोज अर्जुन गुंजल, आनंद फुलचंद नहार (सर्वजण जग्वार ग्लोबल सर्विसेस कंपनी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या १९ जाणांची नावे आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी भरण्यात आलेले टेंडर एकाच आयपीवरून भरले असल्याचे उघडकीस आले. एकाच लॅपटॉपवरून हे टेंडर चारही कंपन्यांनी अपलोड केल्याचे समोर आले. ४० हजार घरांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे. परंतु, त्यांनी अटींचा भंग केल्याचे चौधरी यांनी उघड केले होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेची संबंधित कागदपत्र दिल्लीच्या ईडी कार्यालयाने ताब्यात घेतली आहेत. एकाच आयपी ॲड्रेस वरून टेंडर दाखल करणाऱ्या कंपनीला चौधरी यांनी ब्लॅकलिस्ट केले आहे.
या कंपनीने छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील किमान सहा ते सात शहरांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची कामे घेतली होती. कामे मिळवण्यासाठी त्यांनी पुण्यातील एका इमारतीचे प्रमाणपत्र लावण्यात आले आहे. याबाबत मात्र अद्याप चौकशी थंडबस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे ज्या कंत्राटदार कंपन्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करणारी समिती, तांत्रिक तपासणी करून त्याला मंजुरी देणारी समिती तसेच संनियंत्रण समितीच्या अधिकाऱ्यांची अद्याप या प्रकरणी चौकशी झालेली नाही हे विशेष.