छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar): सिडको टाऊन सेंटर एन - ५ परिसरातील जीएसटी कार्यालय ते अग्रसेन चौक छत्रपती संभाजीनगर ते जालना रस्त्याला जुळणाऱ्या येथील रस्त्याच्या मधोमध स्ट्राॅम वाॅटर गटारावरील मेनहोलची झाकणं गत तीन वर्षांपासून गायब झाली आहेत. यासंदर्भात प्रवाशांनी या धोकादायक उघड्या चेंबरचे फोटो महानगरपालिकेच्या हेल्पलाईनवर तसेच महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांच्या व्हाॅटसप क्रमांकावर पाठवून देखील कुणी दखल घेत नाहीत. त्यामुळे प्रशासन मोठ्या अपघाताची वाट पाहात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारी अनुदानातून मंजूर झालेल्या दीडशे कोटी रुपयांतून या रस्त्यासाठी तब्बल सात कोटींचा निधी डांबरीकरण कामासाठी खर्च करण्यात आला असून, शहरातील मस्कट कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत हे काम करण्यात आले होते. मंजूर कामात स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा, फुटपाथ करण्यात आला असून, तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी याचे आदर्श रस्ता घोषित करत लोकार्पण केले होते.
दरम्यान कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या खाबुगिरीने अवकाळी पावसातच पितळ उघडे पडले असून निकृष्ट कामामुळे तो निधी पाण्यात गेला आहे. हे उदाहरण या एकाच रस्त्यापुरते नसून महापालिकेतील बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे "अर्थपूर्ण" दुर्लक्ष आणि कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारामुळे शहरातील विकासकामांचा दर्जा खालावला जात आहे.
त्यात राज्य सरकारने दिलेल्या निधीतून व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या जवळपास ५९१ कोटींच्या रस्ते तपासणीसाठी महानगरपालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी लक्ष घालून या मार्गातील रखडलेल्या पुलांची कामे, अर्धवट राहिलेले रस्ते, स्ट्राॅम वाॅटर गटारावरील धोकादायक उघडे चेंबर, रस्त्याच्या मधोमध असलेली विद्युत खांब ही कामेकाम पूर्ण करावे, अशी मागणी त्या - त्या भागातील नागरिकांकडून होत आहे.
जीएसटी कार्यालय ते अग्रसेन चौक या मार्गावर स्ट्राॅम वाॅटर गटारावरील मेनहोलच्या चेंबरवरील झाकणं गायब झाल्याने रस्त्याच्या मधोमध ही उघडे चेंबर यमदूत ठरत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी रात्री येथील एका चेंबरमध्ये पोलिसांचे वाहन रुतले होते. येथील रस्त्यावर मार्गक्रमण करताना वाहनधारकांची गैरसोय होत आहे. शहरवासीयांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने या रस्त्यासह इतर रस्ते व पुलांसाठी भरघोस असा निधी मंजूर केला. याचा मोठा गवगवा करण्यात आला. मात्र मर्जीतल्या त्याच त्या कंत्राटदारामार्फत या रस्ते व पुलांच्या कामास सुरवात झाली. मात्र, रस्ते गुळगुळीत होण्याऐवजी खडबडीत झाली.
यात रस्त्यांचे काॅंक्रिटीकरण करताना मार्गावरील पुलांचे काम तसेच अर्धवट स्थितीत सोडून देण्यात आले आहे. २०१४ ते २०२४च्या काळापासून ही कामे अपूर्ण आहेत. त्या - त्या परिसरातील नागरिकांनी वारंवार सांगूनही ते काम सुरू करण्यात आले नाही.
कंत्राटदारांनी स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेपासून फुटपाथ व डांबरीकरण व काॅंक्रिटची कामे निकृष्ट दर्जाची केली आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटींचा निधी शासनाने महापालिकेला दिला होता. ही कामे शहरातील एकाच मात्र मर्जीतल्या कंत्राटदाला देण्यात आली होती. काम झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराने देखभाल दुरुस्तीच्या कालावधीत रस्त्याची दुरूस्ती केलीच नाही. परिणामी सद्य: स्थितीत रस्त्यांची पुरती वाट लागली आहे. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
दरम्यान या कामाच्या मंजूर अंदाजपत्रकात फुटपाथ, स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेचा समावेश न केल्याने पावसाळ्यात रस्त्यांची जैसे अवस्था झाली. यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये मिळालेल्या १५२ कोटींच्या निधीतून महापालिका, एमआयडीसी व एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली गेली. याकामात दुभाजक, स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा व फुटपाथचा समावेश करण्यात आला. या निधीतून झालेल्या २४ रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाल्याने तीन वर्षांत तीस वर्षे टिकणारे रस्ते म्हणून जाहिरात बाजी करत तयार केलेले रस्ते तीस वर्ष जुने दिसू लागले. यानंतर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून महापालिकेने ३१७ कोटीतून १११ रस्त्यांची कामे केली.
सदर रस्तेही आयआरसीच्या मानकानुसार झाली नसल्याचा ठपका तांत्रिक सल्लागार समितीचे प्रमुख धर्मेंद्र सिंह यांनी ठेवला. सदर रस्ते काम चालू असताना उखडल्याने शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. दुसरीकडे २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून शंभर कोटींची रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र याही कामात आता टेंडर निघाल्यानंतर कंत्राटदार निश्चित झाल्यानंतर रस्ते कामात तांत्रिक चुका झाल्याची कबुली आता महानगरपालिकेतील कारभारी देत आहेत. एकूणच गेल्या काही वर्षांच्यानंतर शहरातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. मात्र रस्ते कुठेही गुळगुळीत झाले नाहीत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या नावाखाली केवळ शहरवासीयांच्या डोळ्यात महानगरपालिकेने धूळ फवारणीच केली आहे.
२०१४ ते २०२३ दरम्यान गत अकरा वर्षांपासून रस्त्यांवरील नळकांडी पुलांची कामे रेंगाळली आहेत. हे काम अपूर्ण असल्याने संपुर्ण शहरवासीयांच्या अडचणीत भर पडली आहे. नागरिकांना येताना जाताना किंवा वाहतूक करताना त्यांची गैरसोय होत आहे. महानगरपालिका बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष आणि कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारामुळे या विकासकामांचा दर्जा खालावला जात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार विविध योजनेतून रस्त्यांच्या कामास निधी मंजूर करते. पण त्या निधीचा विनियोग चांगल्या पद्धतीने होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी लक्ष घालून काम सुरळीत सुरू करावे, अशी मागणी शहरभरातील नागरिकातून केली जात आहे