छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : कोट्यवधी रुपये खर्च करून ३० मे. टन क्षमतेचा प्रकल्प २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पातून आजपर्यंत ना बायोगॅस मिळतो, ना वीज मिळते. याउलट वीज बिल थकवल्याने कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा या प्रकल्पाचा वीज पुरवठा महावितरण कंपनीने बंद केल्याने प्रकल्प काही दिवसांपासून बंद असल्याचे 'टेंडरनामा' पाहणीत समोर आले आहे.
५ जानेवारी २०२३ रोजी तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी सदर प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराची हकालपट्टी करून महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फतच प्रकल्प सुरू करून कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी संबंधित कंत्राटदाराकडून कांचनवाडीतील प्रकल्प ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली होती. मात्र काही राजकीय लोकांच्या दबाबात ही प्रक्रिया थांबली.
यातच चौधरी यांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी उघड केली अन् त्यांची बदली झाली. त्यानंतर शिंदे सरकारने महानगरपालिकेची सुत्रे जी. श्रीकांत यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी चौधरी यांचा निर्णय बाजुला ठेवत काही राजकीय लोकांचे हितसंबंध जोपासत जुन्याच कंत्राटदाराकडे प्रकल्प हवाली केला आणि पुन्हा प्रकल्पाला घरघर लागली.
कांचनवाडी येथे ओल्या कचऱ्यापासून गॅस, वीज निर्मिती प्रकल्प चालविण्यासाठी ग्वाल्हेरच्या बँको कंपनीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र मागील चार वर्षांत कंपनीने गॅस, वीजनिर्मिती केलीच नाही. उलट महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे बिल सादर केले होते.
तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी या प्रकल्पाची स्वतः चौकशी करून कंपनीला करार रद्द करण्याची नोटीस दिली बजावली होती. तसेच प्रकल्प कंत्राटदाराकडून ताब्यात घेण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या होत्या व स्वतः महानगरपालिकाच कचऱ्यापासून गॅस व वीजनिर्मिती तयार करणार असल्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता.
यासाठी ५ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत त्यांनी महानगरपालिकेतील घनकचरा विभाग प्रमुख सोमनाथ जाधव यांना आदेश दिले होते. मात्र पुढे एका बडया राजकीय नेत्याच्या दबाबात या प्रक्रीयेला वेग लागला. त्यानंतर चौधरी यांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी उघड करताच त्यांची बदली करण्यात आली.
त्यानंतर नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले महानगरपालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी ऐका बड्या राजकीय नेत्याच्या स्वार्थासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा ३० मे. टन क्षमतेचा प्रकल्पापासून मागील चार वर्षापासून बायोगॅस आणि वीज निर्मिती कंत्राटदारामार्फत झालेली नसताना व या प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराची चौकशी केलेली असताना प्रकल्पाच्या किल्ल्या पुन्हा ग्वाल्हेरच्या बॅंको कंन्स्ट्रक्शनच्या दीपक बंसल यांच्याकडे का दिल्या हा संशोधनाचा विषय आहे.
या प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेतील घनकचरा विभागामार्फत शहरातील सुमारे २० मे. टन एवढा ओला कचरा पुरविला जातो. तरीदेखील बँको कंन्स्ट्रक्शनकडुन हा प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने पाहिजे त्या पद्धतीने कार्यवाही केली जात नाही.
सद्य: स्थितीत कांचनवाडी प्रक्रिया केंद्राचे लाखो रुपयांचे वीज बिल थकले आहे. हे वीज बिल बँको कंपनीने भरले नसल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी कांचनवाडी प्रक्रिया केंद्राचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला. यापुर्वी जानेवारी २०२३ मध्ये देखील कंपनीने जवळपास दहा लाख रुपयांचे वीज बिल थकवल्याने महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला होता.
दरम्यान तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी बँको कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला तीनदा नोटिसा बजावल्या होत्या. तरीदेखील बँकोने प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती तसेच तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी बोलावलेल्या बैठकीस बँकोचे प्रतिनिधी हजर राहत नव्हते.
त्यामुळे चौधरी यांनी ५ डिसेंबर रोजी बँको कंन्स्ट्रक्शन कंपनी व महानगरपालिका घनकचरा विभागासोबत झालेला करार रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर देखील कंपनीने चौधरी यांच्यासमोर येऊन खुलासा सादर केला नव्हता. दरम्यान २० डिसेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन आयुक्त डॉ. चौधरी यांच्यासमवेत कंपनीच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीतही कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कांचनवाडी प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही.
दरम्यान याच बैठकीत डॉ. चौधरी यांनी कांचनवाडीचा बायोगॅस, वीज निर्मिती प्रकल्प कंत्राटदाराकडुन ताब्यात घेऊन महानगरपालिकेने तो प्रकल्प चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांच्या बदलीनंतर या प्रकल्पाच्या किल्ल्या नव्याने आलेल्या जी. श्रीकांत यांनी चौधरींचा निर्णय बाजुला ठेवत बॅंको कंन्स्ट्रक्शनच्या दिपक बंसल यांच्याकडे दिल्या. हा प्रकल्प सुरू करणे अत्यंत गरजेचे असताना मात्र कंत्राटदारामार्फत डोळेझाक केली जात आहे.