छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : चिकलठाणा विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत "टेंडरनामा"ने महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करत नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे यांचे लक्ष वेधल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजारापू नायडू व राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन देत विमानतळ विस्तारीकरणासाठी बैठक घेण्याची मागणी केली. पाठोपाठ माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेत तातडीने विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सुचना केल्या. आता विमानतळ भूसंपादनाबाबत तसेच पुढील विस्तारीकरण, रुंदीकरण, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, विमान कंपन्यांच्या फेरा वाढविण्यासंदर्भात मंगळवारी १६ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यापक बैठक होणार आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून विमानतळाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असून, प्रामुख्याने भूसंपादन अधिकाऱ्यांना कुठल्याही पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेने उपलंब्ध करून दिल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रस्तावाची छाननी केली असता भूसंपादनात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला आठ त्रुटींची पूर्तता करून जिल्हाधिकार्यांना सुधारीत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर देखील कंपनीने त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने देखील काही त्रुटींची पुर्तता केली नाही. भूसंपादनाचे घोडे अडल्याने विमानतळाचे विस्तारीकरण व रूंदीकरण रखडले आहे. याशिवाय उडान योजने अंतर्गत देशातील प्रादेशिक शहरांना जोडण्यासाठी विमान सेवा सुविधा तर दुरच विमानतळाला लागुन असलेल्या उघड्या गटारी, अतिक्रमणे आणि मंगल कार्यालये तसेच अनधिकृत टाॅवर तसेच पक्षांचा कसा धोका आहे. यावर अडचणी, कारणे आणि त्यावर उपायांसह टेंडरनामाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनासह महानगरपालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते.
बैठकीसाठी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ, विशेष भूसंपादन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बीएस एनएलचे मुख्य प्रबंधक, महापालिकेचे नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हा वन अधिकारी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, रेल्वे व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, विमानतळ विस्तारीकरण नागरी कृती समितीचे सदाशिव पाटील व इतर बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. विमानतळाच्या विस्तारीकरणात मुळ अडथळा असणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे विशेष भूसंपादन अधिकारी तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून जिल्हाधिकारी समजून घेणार आहेत व त्यावर तातडीने तोडगा काढणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरिता आवश्यक असलेल्या मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे.क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना ६६.७८ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने काही त्रुटींची पूर्तता न केल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याचे टेंडरनामाने उघड केले होते. विमानतळ भूसंपादन व विस्तारीकरणासाठी केंद्रीय उड्डयन मंत्रालयाने तब्बल ७३४ कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती झाली आहे. मात्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या हलगर्जीपणामुळे भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याच्या धक्कादायक बाबी "टेंडरनामा" उघड केल्या होत्या.
छत्रपती संभाजीनगर चिकलठाणा विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे व्हावीत, शहराची व येथील उद्योग पंढरीची कनेक्टिव्हिटी वाढावी, शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाला भूसंपादनासाठी २०१३ च्या कायद्यानुसार ४६५ कोटी ८५ लाख तर खाजगी वाटाघाटीने थेट सरळ पध्दतीने ५४० कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव दिला होता.प्राधिकरणाने मार्च २०२३ मध्ये ७३४ कोटींची तरतूद केली. टॅक्सी रन - वेसह आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी धावपट्टीचा विस्तार गतीने होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी पाठबळ मिळाले असते. मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांनी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळत नाहीऐ.याउलट त्यांनीच भूसंपादन प्रक्रिया थांबवल्याने परिणामी भूसंपादनाचेच घोडे अडले आहे. त्यामुळे विस्तारीकरण होणार केव्हा? असा प्रश्न टेंडरनामाने उपस्थित केला होता.
छत्रपती संभाजीनगर येथील तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी नगररचना विभागाच्या विशेष घटक,विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची चिकलठाणा विमानतळ भूसंपादनाची विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी १ जानेवारी २०२४ , ६ फेब्रुवारी २०२४ व ३ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक त्रुटींची पूर्तता व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावाची खात्री करण्यासाठी वारंवार विनंती केली. तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने संपादीत केलेल्या १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या संचालकांना देखील पत्र व्यवहार केला होता. मात्र २६ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ५२.६५३० हे.आर.चौमी या क्षेत्राचे भूमी संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचना ही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे कळवत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना गार केल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले होते. आता जिल्हाधिकारी यांनी टेंडरनामाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर बैठकीचे आयोजन केले आहे. यात ते महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी काय निर्णय घेणार यावर आमचे लक्ष आहे.