संभाजीनगर (Sambhajinagar) : मुकुंदवाडी परिसरात सिडकोने सर्व्हे क्रमांक ५९ / ६० येथे संपादीत खुल्या जागेवर निवासी भूखंड योजनेचा प्रकल्प आखला. त्यात ८५ भूखंडांची विक्री केली. गरजुंनी घरांचे स्वप्न पूर्ण केले. येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना चार वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. मात्र, नियमानुसार दिल्याजाणाऱ्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी टाळाटाळ सुरू केल्याचे 'टेंडरनामा'च्या तपासात पुढे आले आहे.
सिडकोने आधी येथे ड्रेनेज, रस्ते अन् पथदिवे तसेच विद्युत व्यवस्था देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी १२ नोव्हेबर २०१८ रोजी उपोषनाचे हत्यार उपसले होते. त्यावर धास्तावलेल्या सिडकोने रस्ते, मलनि:सारण व जलवाहिनी तसेच विद्युत व पथदिव्यांसाठी अभियांत्रिकी विभागाकडून अंदाजपत्रके तयार केले. याच विभागाकडून शासनाच्या ई-टेंडर नियमावलीनुसार टेंडर प्रक्रिया केली. त्यानुसार सोयी सुविधांच्या कामांना सुरूवात केली. मात्र सिडकोने टाकलेल्या जलवाहिनीला महानगरपालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीला क्राॅस कनेक्शन जोडले नाही. परिणामी येथील रहिवाशांना भीषण पाणी टंचाईला समोरे जावे लागत आहे.
नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. सिडकोच्या निवासी भूखंड योजनेत टुमदार बंगले बांधले, पण पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही म्हणून घर सोडून रहिवाशांना इतरत्र घरभाडे भरावे लागत आहे. सिडको आणि महापालिकेला वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र दोन्ही विभाग एकमेकात कागदी घोडे नाचवत बोळवन करत आहेत. परिणामी आता उन्हाळ्याच्या तोंडावर येथील रहिवाशांना भयान दुष्काळाचे चटके सोसावे लागणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात येथील रहिवाशांचा चांगलाच पारा सरकलेला आहे.
सिडकोने ड्रेनेजची व्यवस्था अपुरी केल्याने इमारतीसमोर दररोज घाण मैल्याचे पाट वाहतात. ८५ घरांसाठी केवळ अडीच इंची ड्रेनेजचा पाइप लावण्यात आला आहे. यामुळे हे पाइप कायम गळतात. रस्त्यांचे बांधकामही निकृष्ट असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. सिडकोने निवासी भूखंड योजनेतील भूखंड विक्री करताना गरजूंना चारही बाजूने संरक्षक भिंत बांधून देणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र संरक्षण भिंत कागदावरच ठेवली. त्यामुळे सोसायटी अंतर्गत रस्त्यांचा इतर गुंठेवारी वसाहतीतील लोक वापर करतात. परिणामी लाखो रुपये खर्च करून भूखंड घेतले, पण सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे लोकांचे मत आहे.
येथील उद्यान आणि क्रीडांगणाच्या जागेचा विकास केला नाही. वसाहतीतील रहिवाशांना सार्वजनिक उत्सव साजरा करता यावा, यासाठी सांस्कृतिक मंच अथवा सामाजीक सभागृह बांधून दिले नाही. भूखंडधारकांकडून वसूल केलेल्या या भव्य खुल्या जागेचा इतर लोक अनधिकृतपणे वापर करून येथील रहिवाशांची शांतता भंग करत आहेत. तसेच कचऱ्याचे ढिग आणून आरोग्याशी खेळ करत आहेत.
विशेष म्हणजे काही गुंठेवारी आणि अनधिकृत वसाहतीत सिडकोच्या आणि महापालिकेच्या नियमानुसार सर्व मूलभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. मग आम्हा करदात्यांना या सुविधांपासून का वंचित ठेवण्यात येत आहे, असा सवाल येथील शेकडो नागरिक करत आहेत.
सिडको म्हणते आम्ही सर्व भूखंडधारकांना नियमापुसार मूलभूत सोयीसुविधा दिल्या आहेत. पुढील देखभालीसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. तेथील लोक महापालिकेला सालाबादप्रमाणे सेवाकर भरतात. लोकांना आम्ही ना - हरकत दिल्यानंतर महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले आहे आणि सिडको कार्यकारी अभियंत्यामार्फत महापालिकेला जलवाहिनीला क्राॅस कनेक्शन देण्याबाबत २९ नोव्हेबर २०१९ रोजीच पत्र दिलेले आहे. परंतु सिडकोच्या येथील निवासी भूखंड योजनेत घर बांधून राहणाऱ्या ८५ घरधारकांना अद्याप महापालिकेने सिडकोने टाकलेल्या जलवाहिनीला क्राॅस कनेक्शन न दिल्याने पाणी मिळालेच नसल्याचे येथील रहिवाशांनी 'टेंडरनामा'ला सांगितले.
सिडकोने नवीन औरंगाबाद प्रकल्प या नावाने मुकुंदवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ / ६० येथे ८५ निवासी भूखंड सोडत पध्दतीने विकण्यासाठी १५ डिसेंबर २०१७ ते १५ जानेवारी २०१८ दरम्यान बेघर गरजूंसाठी माहिती पुस्तिका विक्री केली. दरम्यानच्या कालावधीतच गरजवंतांकडून अर्ज स्विकारले. यशस्वी भूखंडधारकांची अंतिम यादी १८ जानेवारी २०१८ प्रसिध्द केली. २२ जानेवारी २०१८ रोजी सोडत काढली. या योजनेत यशस्वी झालेल्या भूखंड धारकांकडून सिडकोने भूखंडाच्या किंमतीसह विविध कर आकारत कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली, असे असताना रहिवाशांना पाणी दिलेले नाही. त्यामुळे सिडकोने टाकलेल्या जलवाहिन्या केवळ शोभा ठरत आहेत.
सद्य: स्थितीत पाणी नाहीच
यासंदर्भात महापालिकेकडे विचारणा केली असता येथील भूखंड धारकांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत सिडकोच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्र दिले आहे. येथील रहिवाशांची देखील मागणी आहे. मात्र सद्यस्थितीत औरंगाबाद शहराची मागणी व उपलब्ध होणारे पाणी पाहता महापालिकेतर्फे काही भागात पाच दिवसाआड व काही भागात चार दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे.
योजनेत काही कारणांनी पंपींगमध्ये खंड पडल्यास शेवटच्या टोकाला असलेल्या काही भागातील पाणी पुरवठा एका दिवसाने विलंबाने करावा लागतो. शहराच्या सभोवताली नवीन विकसित होत असलेल्या अनेक वसाहतींना पाणी कमी असल्याने मनपा सद्यस्थितीत पाणी पुरवठा करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याचे महापालिका सांगत आहे.
वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे गाजर
एकीकडे औरंगाबाद महानगरपालिका असे कारण सांगत येथील रहिवाशांना राज्य सरकारने मंजुर केलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळाकडून राबविण्यात येत असलेली नवीन पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सिडकोने निर्माण केलेल्या या निवासी भूखंड योजनेत पाणी देणे शक्य होईल, असे म्हणत चालढकल करत आहे. मात्र आमच्यानंतर झालेल्या अनेक बड्या खाजगी प्रकल्पांना महापालिका नळजोड कसे देत आहे, असा सवाल येथील तहानलेले नागरिक उपस्थित करत आहेत.