औरंगाबाद (Aurangabad) : वर्षाला ५० कोटीचा महसुल देणाऱ्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) रस्ते पार खड्ड्यात गेले आहेत. हौदाच्या आकाराच्या खड्ड्यांमध्ये तळे नव्हे, तलावांचे स्वरूप आल्याचे चित्र आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून रस्त्यांची दुरूस्तीच झाली नसल्याचा आरोप येथील मसिआ या उद्योजक संघटनेने केला आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून ते एमआयडीसी, महापालिका, स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, कुठेही त्यांना दाद मिळत नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाकाठी ५० कोटींचा कर भरूनही रस्त्यांचा विकास होत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. जळगाव एमआयडीसीच्या धर्तीवर उद्योजकांनी एमआयडीसीकडे ५० टक्के सेवाकर भरल्यास पायाभूत सुविधा देऊ असे म्हणत एमआयडीसीने तसा प्रस्ताव देखील मुंबई कार्यालयात पाठवला होता. मात्र महापालिकेने ना-हरकत देण्यात दिशाभूल केल्याने दोघांच्या वादात रस्ते मजबुतीकरणाला ग्रहण लागल्याचे टेंडरनामा तपासात पुढे आले आहे.
मुळ हेतूलाच हरताळ
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एम्आयडीसी) : महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूंनी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास विधी, १९६१ नुसार १ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ उभारले. (१) राज्याच्या सर्व भागांचे सारख्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण व्हावे व (२) मुंबई-पुणे या औद्योगिक पट्ट्यामधील उद्योगसमूहांपासून उद्योगांचे विकिरण व्हावे, असे या महामंडळाच्या स्थापनेमागील दोन प्रमुख हेतू आहेत. याच हेतूला समोर ठेऊन महामंडळाने चिकलठाणा येथील जवळपास साडेसहाशे हेक्टर जागा सरकारमार्फत संपादन केली. जागेवर सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्रे स्थापण केले. तेथे विविध प्रकारचे लहानमोठ्या १३०४ उद्योगधंद्यांची या महामंडळाद्वारे उभारणी केली गेली. मात्र नंतर हेतूलाच हरताळ फासला गेला.
उद्योगांवर कुऱ्हाड, कामगार बेरोजगार
एमआयडीसीने येथील कारखान्यांसाठी निरनिराळ्या आकारांचे भूखंड पाडले. तेथे बँका, डाकघर, पोलिस स्टेशन, अग्नीशामक सेवा, दूरध्वनी इ. समाईक सोयींची तरतूद केली. मात्र रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, निःसृत पाण्याची विल्हेवाट या सोयींअभावी चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास खुंटला आहे. परिणामी चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्राची वृध्दी न होता आता तेथील अनेक उद्योग बंद पडले असून, लोकांवर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या उद्योजकांची आर्थिक क्षमता आहे, ते उद्योजक इतर ठिकाणी उद्योग स्थलांतरीत करत आहेत. मात्र सामान्य उद्योजक खड्ड्यात अडकले आहेत.
औद्योगिक वसाहतीची नागरी वसाहतीकडे वाटचाल
धक्कादायक म्हणजे गत काही वर्षापासून उद्योगांसाठी दिलेल्या भूखंडांवर मोठमोठे गृहप्रकल्प साकार करत या क्षेत्रात नागरी वृद्धीसाठी वापर केला जात आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी मोठी पाणी पुरवठा आणि स्वतंत्र मलःनिसारण योजना व एसटीपी कार्यान्वित करणे आवश्यक असताना त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे.
पालिकेने वाट लावली
एमआयडीसीने चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उद्योजकांना दिले गेले. नियमाप्रमाणे उद्योजकांनी तीन वर्षात कारखान्याच्या उभारणीला सुरुवात केली. मात्र मार्च १९८९ मध्ये चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्राचे महापालिकेत हस्तांतरण झाले आणि येथील पायाभूत सोयीसुविधांचे कंबरडे मोडले. येथील मालमत्ताकर महापालिका वसूल करत असल्याने एमआयडीसीने रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे आदी मुलभुत सुविधांच्या दायित्वाकडे दुर्लक्ष केले.
कुठेही दाद मिळेना
यासंदर्भात मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप, उपाध्यक्ष भगवान राऊत, सचिव राजेंद्र चौधरी, उप सचिव सुदीप आदीत्या व सुरेश खिल्लारे यांच्यासह अनेक उद्योजक एमआयडीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सदस्यांसह संबंधित अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार तसेच महापालिका आयुक्तांकडे गेल्या दहा वर्षापासून पाठपुरावा करत आहेत. पण कुठेही त्यांना न्याय मिळत नाहीए.
असा शोधला होता माजी उद्योगमंत्र्यांनी तोडगा
जळगाव एमआयडीसीच्या धर्तीवर चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) रस्ते मजबुतीकरणावर तोडगा काढण्यासाठी माजी उद्योगमंत्री तथा औरंगाबादचे माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योजकांनी ५० टक्के कराची रक्कम एमआयडीसीकडे भरावी व उर्वरित ५० टक्के रक्कम महापालिकेत भरावी, असा तोडगा काढला होता. त्यावर उद्योजक, महापालिका आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी होकार दिला होता.
प्रस्ताव अडकला लालफितशाहीत
तसा स्थानिक एमआयडीसीने रस्ते दुरुस्तीचा ५४ कोटीचा प्रस्ताव देखील मुंबई कार्यालयास पाठविला होता. मात्र पुढे यासंदर्भात महापालिका व एमआयडीसीच्या कागदी घोडे नाचवण्यात अनेक वर्ष उलटली. याबाबत एमआयडीसीकडे विचारणा केली असता माजी उद्योगमंत्र्यांनी सुचवलेल्या तोडग्याप्रमाणे आम्ही महापालिकेकडे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी ठोस मुद्द्याला बगलात ठेवत ना-हरकत पत्र दिले. ते पत्र पाहिल्यानंतर रस्ते दुरुस्तीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, असे एमआयडीसीने स्पष्ट केले. परिणामी एमआयडीसी व महापालिकेच्या वादात या औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अशी आहे स्थिती
● गेल्या चाळीस वर्षापासून रस्त्यांची दुरूस्तीच झाली नसल्याने रस्त्यांवर असंख्य अगणित एक ते दिड फुटाचे खंड्डे पडले आहेत. अनेक रस्त्यांवर डांबर दिसेनासे झाले आहे. तर अनेक ठिकाणी रस्त्यांची उंची असमतोल झाली आहे.
● असा होतोय परिणाम - अशा खराब रस्त्यांच्या वापरामुळे लहाणमोठ्या वाहनांसह पादचार्यांनाही त्रासदायक, नुकसानीचे व अपघातजन्य ठरत आहे. उत्पादित मालाची वाहतुक जोखिमीने करावी लागत आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर मालाचे व वाहनांचे नुकसान देखील होत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे या औद्योगिक वसाहतीची नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम येथील उद्योगवाढीस आणि गुंतवणुकीस बाधक ठरत आहे. विदेशी उद्योजकांना हे औद्योगिक क्षेत्र दाखवायला देखील स्थानिक उद्योजकांना लाज वाटते.
३१.८०० कि.मी.लांबीचे रस्ते
या औद्योगिक क्षेत्रात एकुण ३१.८०० कि.मी.लांबीचे रस्ते आहेत. त्यात १८ .४०० कि.मी. अंतराचे रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. केवळ ५.२०० कि.मी.चे रस्ते चांगल्या अवस्थेत आहेत. ८.२०० कि.मी.रस्त्यांची स्थिती मध्यम आहे. मात्र १८ .४०० कि.मी.चे रस्त्त्यांवर डांबरच गायब झाले आहे.
असा वसुल केला जातो महसुल तो जातो कुठे
● चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्राकडुन महापालिकेला प्रतिवर्षी ५० कोटी रकमेचा कर अदा केला जातो.
● जिसटी व उत्पन्नकरात उद्योजकांचा मोठा वाटा आहे.
● या क्षेत्रात मल:निसारण व्यवस्था नसताना त्या नावाने कर लादला जातो.
● या क्षेत्रातील भुखंडांचे विभाजन किंवा वर्गवारी बदलून इतर व्यावसायिक वर्गवारीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हस्तांतरण शुल्क, विकास शुल्क अशा मांध्यमातून एमआयडीसीला कोट्यावधीचा महसुल मिळतो.असे असताना या औद्योगिक क्षेत्रात सुविधांची बोंबाबोंब आहे.