Aurangabad Tendernama
मराठवाडा

औरंगाबाद जिल्ह्यात १२८० गावातील स्मशानभूमीकडे जाणारी वाट बिकट

संजय चिंचोले

औरंगाबाद (Aurangabad) : जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील चिकलठाण्यातील स्मशानभूमीकडे जाणारी वाट दर पावसाळ्यात बिकट होत असून, चिखलमयस्थितीतून स्वर्गरथ व अन्य कोणतेही वाहन जात नसल्याने अनेकदा मृतदेह खांद्यावर घेऊन स्मशान गाठावे लागत असल्याचे याभागातील नागरिकांनी सांगितले. 

एकीकडे कोट्यावधी रूपये खर्च करून  बीडबायपास रस्त्याच्या मजबुतीकरण व रुंदीकरणाच्या प्रस्तावास हायब्रीड ॲन्यूटी प्रकल्पांतर्गत मान्यता दिली गेली. मात्र, या रस्त्याला जोडणाऱ्या निपानी-आडगाव फाटा ते झाल्टा फाटा, जुनाबीडबाय ते प्रेरणा गोसेवा, शनिमंदीर ते चिकलठाणा आठवडी बाजार स्मशानभूमी, नवीन बायपास ते गांधेली, जालनारोड ते हिनानगर , झाल्टा फाटा हाॅटेल अंबिका ते आडगाव, नवीन बायपास ते बाळापुर, नवीन बायपास ते खडीरोड-देवळाई, नवीन बीडबायपास ते कचनेर या रस्त्यांतील मोठमोठ्या भगदाडांची अडचण प्रशासनाने दूर करावी, अशी मागणी चिकलठाणा, आडगाव, गांधेली बाळापुर येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील १२८० गावांपैकी अनेक गावांना रस्ते नाहीत. त्यात पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांच्या रस्त्यांची देखील अशी वस्तुस्थिती असताना शिंदे सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकासकामांची अद्याप स्थगिती उठवली नाही. 

यात चिकलठाणा आठवडी बाजारसह जिल्ह्यातील अनेक गावातील लोकांना पावसाळ्यात स्मशानभूमीकडे जाणारी वाट नसल्याने हवालदिल झाले आहेत. येथील हर्सुल-अजिंठारोड ते हरसिध्दी मातामंदीराकडुन जहागिर काॅलनी नयी बस्ती भागात धनगर समाज व सार्वजनिक स्मशानभूमीची आणि भावसिंगपुरा येथील अशीच अवस्था आहे. तालुक्यातील अनेक गावांतील लोकांना अंत्यसंस्कार करण्यासाठी गावाच्या बाहेर असलेल्या नदीकाठी स्मशानभूमीत जावे लागते. आधीच मार्गावरील नदी, नाले ओहोळामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती असताना अनेकदा ताटकळत उभे राहण्याची वेळ लोकांवर आलेली असून यातून सुटका व्हावी, अशी लोकांची मागणी आहे. जिल्ह्यातील आमदार, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांसह जिल्हाधिकारी व अनेक मान्यवरांना त्या-त्या भागातील नागरिकांनी वेळोवेळी निवेदने, स्मरणपत्रे दिली. सर्वांनी रस्त्याच्या आड असलेल्या ओहोळाची अडचण आणि रस्त्यांची अडचण दाखवली. अनेक वर्षांनंतर आतातरी याबाबत गंभीर दखल घेऊन तात्काळ स्मशानांकडे जाणारे रस्ते, मोरीची उभारणी करावी, अशी लेखी मागणी प्रशासनाकडे करण्‍यात आली आहे.