Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील मैला आणि सांडपाणी वाहणाऱ्या नाल्यांप्रकरणी महापालिका आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दिलेला अहवाल पाहिल्यावर त्यात मूळ प्रश्नाला बगल दिल्याचा आरोप एका याचिकाकर्त्याने केला आहे. सादर केलेल्या अहवालाने भूमिगत गटार योजना चाखणाऱ्यांना हा अहवाल पौष्टीक असल्याचे म्हणत त्याला मनस्ताप झाला आहे. तर, दुसरीकडे शहरातील नाले खळखळून वाहत असताना प्रदूषण मंडळाने अत्यल्प प्रमाण असा उल्लेख केल्याने याचिकाकर्त्याने डोक्याला हात मारुन घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद शहर परिसरातील नैसर्गिक नाल्यांची रचना पध्दतशीरपणे भूमाफियांकडून बदलून टाकण्यात आलेली आहे. उरल्यासुरल्या नाल्यांच्या काठी अनधिकृत वसाहती स्थापन झाल्याअसून, त्यांनी नाल्यांमध्ये उघड्यावर सांडपाणी आणि मैला सोडल्याने औरंगाबादकरांना दुर्गंधीच्या नरक यातना सोसाव्या लागत आहे. त्यात नाल्यालगत असणाऱ्या अधिकृत आणि हायप्रोफाईल वसाहतधारकांना तर घरे विकण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे २०१३-१४ मध्ये शहरात ३६५ कोटींची भूमिगत गटार योजना राबवून देखील नाल्यांतून दुषित पाणी का वाहते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी शहरातील समर्थनगर भागातील एक युवक सुरज अजमेरा यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे धाव घेतली होती.
राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश, प्रधान सचिवांकडून पत्र
अजमेरा यांच्या तक्रारीवर पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांनी ११ जुलै २०२० ला महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला कारवाई बाबत पत्र दिले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायाधिकरणाने याचिका क्रमांक २९/२०२० यावर सुनावनी दरम्यान २४ जुलै २०२०ला दाखल प्रकरणात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे व त्यातून याचिकाकर्त्याला योग्य तो दिलासा देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारींवरून नाल्यांमधून किती प्रमाणात सांडपाणी व मैला वाहते, भूमिगत गटार आणि घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने होते का, ते शोधून अहवाल देण्यास महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बजावल्यानंतर त्याच दिवशी महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली.
समिती स्थापन
यावर न्यायाधिकरणाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासकांनी नाल्यांची आणि भूमिगत गटारींची पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यात प्रशासन प्रमुख आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह प्रदूषण मंडळाचे विभागीय अधिकारी प्रविन जोशी, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता (जलनि:सारण) बी.डी.फड, उप अभियंता अनिल तनपुरे, महापालिका विधी अधिकारी अपर्णा थेटे, इको सत्वचे प्रतिनिधी सुनिल चांडक, प्रदुषण मंडळाच्या क्षेत्र अधिकारी सिमा मांगुळकर, रविराज पाटील यांची संयुक्त समिती स्थापन केली. परिणामत: तीन महिन्यांचा सोयीस्कर कालावधी घेत समर्थनगर, आरेफ काॅलनी, कटकटगेट भागातील नाले, एन -१२, पडेगाव, झाल्टा आणि कांचनवाडी येथील एसटीपी प्लॅटची पाहणी करत याचिकाकर्त्याचा पराजय होईल. न्यायाधिकरण आणि प्रधान सचिवांकडून शाब्बासकी मिळेल, याची काळजी घेत एसटीपी प्लॅट सुरळीत सुरू आहेत. नाल्यांमध्ये लोक अल्प प्रमाणात सांडपाणी व मैला टाकतात, नाल्यांची अल्पदुर्गंधी येत असल्याचा गोलमाल अहवाल देण्यात आला.
याचिकाकर्त्याला मनस्ताप
हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी तथा याचिकाकर्ता सुरज अजमेरा यांनी डोक्यावर हात मारून घेतला. कारण भूमिगत गटार योजनेत कोणत्या नाल्यात किती डायमीटरचे पाईप टाकले आहेत, कोणत्या मार्गावरून पाईपलाईन कोणत्या एसटीपी प्लॅटमध्ये गेली आहे, कोणत्या नाल्यात पाईप जोडणी बाकी आहेत, मेनहोल चेंबरची काय अवस्था आहे, एकीकडे स्वतः महापालिका प्रशासकांनी शहरभरात नाल्यांमध्ये २४९ गळत्या असल्याची कबुली दिली आहे. दुसरीकडे सुखना व खाम नदीतील गळत्या बंद करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात सात कोटीचे टेंडर काढले आहे, भूमिगत गटार टाकल्यानंतर नाले दुधडी भरून वाहत आहेत, याचा अहवालात अल्प असाच उल्लेख करत गळतीच्या आकडेवारीचा कोठेही उल्लेख नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे सालाबाद प्रमाणे नाले सफाई करून काठावर ठेवलेला गाळ देखील समिती सदस्यांना दिसला नाही. या गोलमाल अहवालाबाबत अजमेरा यांनी महापालिका व प्रदूषण मंडळाकडे विचारणा केली असता न्यायाधिकरणाने आदेशात तसे आपल्याला विचारले नसल्याने अहवालात देण्याचा संबंधच येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. औरंगाबादेतील नाल्यांमध्ये केवळ नैसर्गिकरित्या पाणी प्रवाहित व्हावे, परिसर दुर्गंधी मुक्त व्हावा आणि शहरातील आबाल वृध्दांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी पर्यावरणप्रेमी अजमेरा यांनी एनजीटीसह पर्यावरण मंत्रालयात धाव घेत प्रयत्न करत असताना या अहवालाने या भूमिगत गटार योजना चाखणाऱ्यांना बळ मिळू शकते, याचे भान प्रदूषण मंडळ आणि महापालिका प्रशासनाला नसल्याचे दिसत आहे.