छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागात २०२३-२४ या वर्षातील बदल्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांकडे काही संघटना व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमून समितीने १६ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान आरोग्य विभागात जाऊन बदल्यांसंदर्भात सर्व अभिलेख्यांची पडताळणी केली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापणा शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. चौकशी समितीने पडताळणी केलेले अभिलेखे आणि विभागीय चौकशी अहवालची संपुर्ण दोनशे पानाची संचिकाच टेंडरनामाच्या हाती लागली आहे. यात चौकशी समितीने तब्बल ८ गंभीर त्रुट्या काढलेल्या आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांयधून कोट्यावधींचे अर्थपुर्ण संबंध असल्याने व या प्रकरणात खालपासून वरपर्यंत सर्वांचेच हितसंबंध गुतल्याने कारवाईसाठी चालढकल केली जात असल्याची जिल्ह्यात कुजबुज चालू आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रीय भिम सेना संघटनेचे युवा जिल्हा अध्यक्ष दिनेश मोरे व इतरांनी या प्रकरणातील जबाबदार जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ सुधाकर शेळके व डाॅ. अभर धानोरकर यांनी केलेल्या बदली घोटाळा प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी विभागीय चौकशी केली. त्यात अनियमितता समोर आली. यानंतर दस्तरखुद विभागीय आयुक्तांनी तीनदा पत्र आणि स्मरणपत्र देऊनही जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांना निलंबित करावे, अशी मागणी करत गत तीन दिवसांपासून उपोषणाचा तंबु ठोकला आहे. मात्र त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे. त्यातच आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी मौनव्रत धारण केलेले दिसून येत आहे. दुसरीकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांचा पदभार काढताच ते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्यापूर्वीच आयसीयुत दाखल झाल्याचे एका विश्वसनीय सूत्रांकडुन कळाले.
काय आहे प्रकरण
२०२३-२४ च्या दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात औषध निर्माण अधिकारी संवर्गातील ४६ पदे कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे ५ व विनंती बदली ५ टक्के प्रमाणे २ बदल्या करावयाच्या होत्या. तसेच आरोग्य सेवक महिला या संवर्गात २१९ कर्मचारी कार्यरत असून शासनाचे निर्देशानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे २२ व विनंती बदल्या ५ टक्के प्रमाणे ११ बदल्या करावयाच्या होत्या.तसेच आरोग्य सहाय्यक संवर्गात एकुण ४० आरोग्य सेवक कार्यरत असून शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे ०४ व विनंती बदल्या ५ टक्के प्रमाणे एकुण २ बदल्या करायच्या होत्या तसेच आरोग्य सेवक पुरूष या संवर्गात एकून ६९ आरोग्य सहाय्यक कार्यरत असून शासनाच्या निदर्शनानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे ०७ व विनंती बदल्या ५ टक्के प्रमाणे ०३ बदल्या करावयाच्या होत्या. आरोग्य पर्यवेक्षक महिला या संवर्गात एकून ०६ कर्मचारी कार्यरत असून शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे ०१ व विनंती बदली ५ टक्के प्रमाणे ०३ बदल्या करावयाच्या होत्या. आरोग्य पर्यवेक्षक पुरुष या संवर्गात एकून १७३ कर्मचारी कार्यरत असून शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय बदल्या १० टक्के प्रमाणे १७ व विनंती बदली ५ टक्के प्रमाणे ९ बदल्या करावयाच्या होत्या.
काय आहेत चौकशी अहवालात त्रुटी
- प्रशासकीय व विनंती बदल्यांचे संवर्ग निहाय संचिका तयार केल्या नाहीत.
- रिक्त पदे भरताना भरलेल्या पदांचा प्रत्येक तालुक्यात समतोल राखता आला नाही.
- ५३ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना सुट १ वर्ष सेवा झाल्यास विनंती बदलीमध्ये सुट दिली किंवा कसे याची माहिती अभिलेख्यात दडवल्याने चौकशी समितीला स्पष्ट करता आले नाही
- सेवेत आल्यापासूनचे यापूर्वीचे सेवा कालावधी वगळून बदली द्यावी असे निर्देश असून मुळ जागेवर पुन्हा बदलीस प्रबंध आहे तसेच स्वग्राम वगळून बदली दिलेले आहे किंवा नाही याची कार्यवृत्तांतात नोंद नमुद नसल्यामुळे समिती चौकशीला तपासता आले नाही.
- संवर्गातील रिक्त पदे व प्रशासकीय बदलीने होणारी रिक्त पदे नोटीस बोर्डावर विकल्प देण्यासाठी प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना त्याला फाटा देण्यात आला.
- समुपदेशन प्रक्रियेची चौकशी समितीने मागणी करूनही रेकाॅर्डींग तपासण्याकरिता चौकशी समितीला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
- समुपदेशनाच्या वेळी काही प्रकरणात प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्य क्रम केला होता का ? याच्या पुरेशा नोंदी इतिवृत्तातून स्वयंस्पष्ट होत नाहीत.
- बदली आदेशावरून स्थळी प्रतींवर अनेक प्रकरणात जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आढळुन आलेल्या नाहीत. काही प्रकरणात आदेशाच्या स्थळी प्रतिंवर केवळ जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीत केले आहे. परंतु संबंधित आस्थापणा लिपिक, कनिष्ठ व वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ व वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी व प्रशासन अधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या स्वाक्षर्या चौकशी समितीने पडताळणी केलेल्या अभिलेख्यात आढळुन आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कायदेशिर बदल्यांच्या संचिका सादर न करता मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आदेश निर्गमित केलेले आहेत.
बदली घोटाळा क्रमशः काय काढलेत चौकशी समितीने निष्कर्ष वाचा पुढील भागात.