छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लेखाशिर्ष ५०५४ (०३) ५०५४ (०४) व ३०५४ (विशेष दुरूस्ती) अंतर्गत बऱ्याच वर्षांपासून थकित बिले मिळावीत व इतर मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर नोंदणीकृत कंत्राटदार संघंटनांनी सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन केले. यापूर्वी थकित बिले मिळावीत यासाठी संघटनेच्या वतीने २४ एप्रिल २०२३ रोजी राज्यस्तरीय आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता. दरम्यान, राज्याचे बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना ३० मे २०२३ रोजी निवेदन देखील देण्यात आले होते. मात्र अद्याप कुणाकडूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी मंगळवारी सा. बा. मंडळाचे अधीक्षक व मुख्य अभियंता कार्यालय परिसरात आंदोलन करत घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडत अधिकाऱ्यांची झोप उडवली. आमची अडचण लक्षात घेऊन बांधकाम विभागाकडून सरकारकडे पाठपुरावा करून येणे असलेली रक्कम आम्हाला मिळवून द्यावी, अशी मागणी यावेळी अधीक्षक व मुख्य अभियंत्यांकडे करण्यात आली. देणी न मिळाल्‍यास पुढील महिन्‍यापासून सर्व शासकीय कंत्राटदार विकासकामे थांबवत साखळी उपोषण करणार, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनात जालन्याच्या संघटनेचाही सहभाग
छत्रपती संभाजीनगर शासकीय नोंदनीकृत कंत्राटदार संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे. या अनिल पाटील, सुशिल खेडकर, सुधाकर ठोंबरे, आजिम सिद्दीकी, चारणीया कन्स्ट्रक्शन, विजय अरोरा, हरिष पालेजा, किशोर चोरडीया, सतीष शितोळे, संदेश दौंडे, कल्याण बारहाते, पुष्कर सोनदे, संदिप बोर्डे, यशवंत मुडवाडकर, धीरज पवार, संतोष गायकवाड, शेख जानी शेख कादर, रविंद्र वाघचौरे तसेच जालना जिल्हा शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे श्रीकांत घुले, सय्यद सलीम, अमोल वाघ, श्रीनिवास कंन्ट्रक्शन , हनुमंत शिंदे, वायपीडी कन्स्ट्रक्शन, अनिरूध्द कन्स्ट्रक्शन, देविदास इन्फ्रा प्रा. लि. ए. एस. कन्स्ट्रक्शन आदींसह शेकडो कंत्राटदारांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविण्‍यासाठी अदालत रोडच्या पाठीमागील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्‍या PWD आवारात हे आंदोलन करण्यात आले.
४२० कोटीची देणी रखडली
जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लेखाशिर्ष ५०५४ (०३ ) ५०५४ (०४ ) व ३०५४ (विशेष दुरूस्ती) अंतर्गत जवळपास २ ते ३ वर्षांपासून बिलांचे दायित्व तयार झालेले आहे. मात्र मागील २ ते ३ वर्षांपासून केवळ ५ ते १० टक्के निधी येत आहे. जवळपास छत्रपती संभाजीनगर सर्कल अंतर्गत लेखाशिर्ष ५०५४ (०३) अंतर्गत २०५ कोटी ५० लाख व ५०५४ (०४) अंतर्गत १७५ कोटी अशी एकूण ३८० कोटी ५० लाखाची बिले कंत्राटदारांनी विभागाकडे सादर केली आहेत. यासाठी संघटनेच्या वतीने २४ एप्रिल २०२३ रोजी राज्यस्तरीय आंदोलन देखील केले होते. विशेष म्हणजे बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हान यांच्याकडे देखील ३० मे २०२३ रोजी निवेदन देऊनही काही एक उपयोग झाला नाही.
अशा आहेत कंत्राटदार संघटनेच्या मागण्या
● विभागाकडे थकित असलेल्या देयकावरती शासन निर्णयानुसार चालु दरानुसार व्याजासकट देयके अदा करण्यात यावीत.
● ज्या कामांना देयके अदा झाले नाहीत अशा कामांना विनादंड भाववाढीसह मुदतवाढ देण्यात यावीत.
● प्रत्येक कामाची राॅयल्टी विभागाने परस्पर महसूल विभागाकडे जमा करावी व ती बिलामध्ये समाविष्ट करू नये.
'अहो' साहेब ' आम्ही कामे तरी कशी करावीत
बिल थकल्यामुळे व अपुऱ्या निधीमुळे छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्हयात कामाच्या प्रगतीवर परिणाम होत असून लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. तसेच विभागाकडून निधी नसतानासुद्धा कामे पूर्ण करण्यासाठी पत्र व्यवहार करून तगादा लावला जात आहे. ज्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत व देयके मिळाली नाहीत, अशा ठेकेदारांना बॅकांचे तगादे सुरू आहेत. मात्र विभागाकडून ठेकेदारांना कुठल्याही प्रकारचे देयके मिळत नसल्याने बॅकांचे व्याजावर व्याज चक्रवाढ व्याज भरावे लागत आहे. अनेकांना मालमंत्ता विकून सोनेनाणे मोडून बॅकांचे थकित व्याज भरून निपटारा करावा लागत आहे, पैसाच मिळत नसल्याने कामे करावीत कशी, अशी कैफियत सा. बा. मंडळाच्या अधीक्षक व मुख्य अभियंत्यांकडे मांडत रडकुंडीस आलेल्या कंत्राटदारांनी आमच्या आर्थिक व मानसिक अडचणी लक्षात घेऊन उल्लेखित केलेल्या लेखा शिर्षकांतर्गत असलेले सर्व कामांचे देयके मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा , अशी विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आता अधिकारी यावर काय न्यायदान करतात याकडे टेंडरनामाचे लक्ष आहे.