Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : सरकारने दिलेले एक कोटी ८१ लाख खात्यात जमा व्हावेत यासाठी महापालिकेच्या सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग तसेच विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी या चार महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याना पाच पत्र दिली. त्यावेळी निधी नसल्याचे कारण पुढे करत कानाडोळा केला. मात्र आता सरकारने तीस टक्के रक्कम पाठवल्यानंतर देखील महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यास वेळखाऊपणा करत असल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे. यामुळे भूसंपादनाचा तिढा वाढत असल्याचे दिसत आहे.
गारखेडा परिसरातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक ५५ येथे प्रलंबित भुयारी मार्गाचा गुंता सोडवण्यासाठी मौजे सातारा गट नंबर १२४ / २ व १३१ मधील १७२८ चौरस मीटर क्षेत्र २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी संपादन करणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिकेतील सहाय्यक संचालक नगररचना आणि विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी यापुर्वी १२ व १३ ऑक्टोबर २०२१, तसेच ११ व २३ आणि २९ नोव्हेंबर २०२१ तसेच ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संपादनासाठी आवश्यक असलेल्या एकुण रकमेपैकी ३० टक्के आगाऊ रक्कम विकास निधी एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रूपये महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्याबाबत एकुण सहा पत्रे दिली. मात्र अधीक्षक अभियंत्यानी निधी नसल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेला विकास निधी देण्यास टाळाटाळ केली.विशेष म्हणजे २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अधीक्षक अभियंत्यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवून निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असताना न्यायालयाचे आदेश देखील धाब्यावर बसवले.
मुख्य अभियंत्यांनी घेतली 'टेंडरनामा'ची दखल
या प्रकरणी ‘टेंडरनामा ’ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली. एवढेच नव्हे, तर सातारा- देवळाई, गांधेली, बीड बायपास, शिवाजीनगर, चिकलठाणा, सुंदरवाडी, मुकुंदवाडी, बाळापूर, विटखेडा आदी भागांत जनजागृती केली. सातारा देवळाईतील जनसेवा नागरी कृती समितीच्या वतीने बद्रिनाथ थोरात, समाजसेवक पद्मसिंह राजपुत, असद पटेल, सोमिनाथ शिराने, ॲड. शिवराज कडु पाटील व इतरांनी मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
बोलावली होती बैठक
त्यानंतर मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी पीडब्ल्यूडीच्या प्रादेशिक कार्यालयात ९ फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत आठ दिवसात महापालिकेच्या खात्यात भुसंपादनासाठी ३० टक्के रक्कम वर्ग करण्यात येईल असेही सांगितले होते. त्यानुसार सरकारने एक कोटी ८१ लाख ३१ हजाराचा निधी पाठवला. यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही.पी. बडे यांना १२ फेब्रुवारी रोजी सातवे पत्र पाठवले. त्यात विकास निधी मिळण्याबाबत विनंती केली. सदर विकास निधी महापालिकेचे खाते असलेल्या एचडीएफसी बॅंकेत टाकावा यासाठी खाते क्रमांक व आयएफसी कोड क्रमांक देखील दिला. मात्र अद्याप अधीक्षक अभियंता बडे यांनी महानगरपालिकेच्या पत्राची दखल घेतली नसल्याचे समोर आले आहे.
कोण काय म्हणाले
यासंदर्भात टेंडरनामाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता महानगरपालिकेचा सहाय्यक संचालक, नगर विकास विभागाचे स्वतंत्र खातेनंबर आम्ही मागवला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे आमचे असे कोणतेही खाते नाही. विकास निधी स्वतंत्र खाते असताना तेथील अधिकारी वेळखाऊपणा करत असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.
आचार संहिता लागली तर ....?
आता या दोघांच्या वादात मध्येच महापालिका निवडणूक लागली तर आचारसंहितेत सातारा- देवळाई व बीडबायपाससह शेकडो गावांसाठी महत्वाचा प्रकल्प पुन्हा कोंडीत अडकेल अशी धास्ती या भागातील नागरिकांना पडली आहे.