छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सिल्लोड नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी (CEO) सय्यद रफिक कंकर याला २७ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा येथील पुर्णा नदीत गट नंबर १३७, १४०, १४१, १४२, १४३ मध्ये केवळ ५५० मीटर लांबी, ३० मीटर रुंदी व १ मीटर खोली याप्रमाणे वाळूघाटाचे आकारमान ठरवून परवाना देण्यात आला होता. दिलेल्या आराखड्यानुसार उपलब्ध वाळूसाठ्यातील ५८३० ब्रास वाळू उत्खनन करायचा परवान्यात उल्लेख असताना कंकरने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करत एक लाखापेक्षा जास्त ब्रास वाळूचे उत्खनन केले. परिणामी सद्यःस्थितीत पुर्णानदीतील वाळूघाट मृत्यूचा घाट बनला आहे.
या प्रकरणी 'टेंडरनामा'ने अधिक माहिती घेतली असता उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदाराची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या प्रकरणात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार असल्याचा संशय बळावत आहे.
येथे केली साठेबाजी
सदर वाळूचा कंकरने कोटनांद्रा गावातील गोपाबाई गोपीनाथ साबळे यांच्या शेतात जवळपास ३५ हजार, त्याचप्रमाणे कोटनांद्रा स्मशानभूमीजनळ ५०० ब्रास व लांडगेवाडी लगत जिलानी सुभान पटेल यांच्या शेतात १०० ब्रास, पुंडलिक यशवंता गाडे यांच्या शेतात २०० ब्रास, सिल्लोड शहरात सर्व्हे नं. ९०, ९१ व ९२ येथे अंदाजे ५००० ब्राॅस, नगरपरिषद यांच्या ताब्यातील मध्यवर्ती शहरातील जिल्हा परिषद शाळा आणि तहसिल कार्यालयाच्या बाजूला पाटबंधारे विभाग येथील जागा यासह तालुक्यातील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूचा साठा केला आहे. त्याचप्रमाणे सिल्लोड तालुक्यात विविध भागात ५० ते ६० हजार ब्रास वाळू खाजगी बाजारात चार ते सहा हजार ब्रास अशा चढ्या भावात विक्री केली आहे, असा आरोप तक्रारदार संजय माणिकराव निकम यांनी केला आहे.
कोण काय म्हणाले?
यासंदर्भात प्रतिनिधीने सिल्लोडचे उप विभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांना विचारणा केली असता अद्याप माझ्याकडे तक्रार आलेली नाही. आधीच्या साहेबांची बदली झाली. मी पंधरा दिवसापूर्वी पदभार स्वीकारला, माहिती घेऊन सांगतो, असे ते म्हणाले. तहसिलदार रमेश जसवंत यांना विचारणा केली असता त्यांनीही यापूर्वीचे तहसिलदार विक्रमसिंग राजपूत यांची बदली झाल्याने माझ्याकडे सोयगाव व्यतिरिक्त सिल्लोडचा अतिरिक्त पदभार दिल्याचे म्हणत मी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवेंच्या दौऱ्यात आहे, माहिती घेऊन सांगतो, असे म्हणत अधिक बोलणे टाळले. मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर यांनी बोलणे टाळले परिणामी त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
अशी केली शाळा
सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्याने नगर परिषद अंतर्गत चालु वर्षात ०९ कामांसाठी अंदाजे ५९०० ब्रास इतका वाळू असलेला वाळू घाट राखीव ठेवण्याबाबत बांधकाम विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा येथील पुर्णा नदीतील गट नं. १३७, १४०, १४१, १४२, १४३ मध्ये ५८३० ब्रास वाळू घाट सिल्लोड नगर परिषद अंतर्गत सिल्लोड शहरातील कामासाठी राखीव ठेवण्यात आला. सदर वाळू घाटाची घाटाची किंमत (अपसेट प्राईज) प्रती ब्रास रुपये ६०० / प्रमाणे ३४ लाख ९८ हजार व येणाऱ्या रकमा व अनुषंगिक इतर रकमा सरकारच्या तिजोरीत नगर परिषदेकडून भरणा करून घेतल्या. त्यानंतर वाळू घाटाचे आकारमान मीटरमध्ये ठरवून देण्यात आले. ५५० मीटर लांबी, ३० मीटर रुंदी व १ मीटर खोलीत ५८३० ब्रास वाळू उपसा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
मान्यता मिळताच अतिरिक्त उपसा
सिल्लोड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर यांना २७ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवाना मिळताच कंकर यांनी परवान्यातील सर्व अटीशर्तींचा सर्रासपणे भंग करून तब्बल एक लाखापेक्षा अधिक ब्रास वाळूचा उपसा केला. याप्रकरणात महसूल प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचे अभय असल्यानेच कंकर यांची हिम्मत वाढली. त्यामुळे गावकऱ्यांनी तक्रार करताच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चौकशीला फाटा देत थेट उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदाराची उचलबांगडी केली. अद्याप नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांनी दोन आठवडे उलटून देखील वाळू घाटाची पाहणी केली नाही. पंचनामा केला नाही. ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी केली नाही. वाळू साठे जप्त केले नाहीत.
नदीतील वाळूघाट बनला मृत्युघाट
सिल्लोड तालुक्यातील पुर्णा नदीपात्रामध्ये स्थानिक सत्ताधारी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने मागील चार वर्षांपासून वाळू माफियांचा अक्षरश: धुमाकूळ सुरू होता. मागील चार वर्षात वाळू माफियांनी लाखो ब्रास वाळू उपसा करून चोरून नेली. आता नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्याने लाखो ब्रास वाळूचा उपसा केला आहे. परिणामी नदीपात्राची पार चाळणी झालेली आहे. पर्यावरणाची हानी झाली आहे.
अनधिकृत वाळू उपशामुळे नदीपात्राची खोली दिवसेंदिवस वाढल्यामुळे आजूबाजूच्या जमिनी नदीत ढासळत आहेत. त्यामुळे जमिनींचे क्षेत्र कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांचे कधीही न भरून येणारे आर्थिक नुकसान होत आहे. जमिनीची झीज होत आहे. त्यामुळे नदीकाठील विहिरींचे पाणी सुध्दा कमी होत असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. नदीपात्रात वाळू घाटात मोठमोठी खिंडारे पडल्याने वाळू घाट मृत्यूचा घाट ठरत आहे.
वाळू घाट नगरपरिषदेसाठी की जनतेसाठी?
सरकारने सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात वाळू मिळावी व वाळू माफियांवर नियंत्रण व्हावे, पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी नवीन वाळू धोरण निश्चित केले. त्यानुसार सिल्लोड तालुक्यात कोटनांद्रा येथील वाळू घाट निश्चित केला. स्थानिक आमदार तथा मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोड नगरपरिषदेच्या ९ विकासकामांचे कारण पुढे करत मौजे कोटनांद्रालगत नदीपात्रामध्ये वाळू उपसा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियमबाह्य परवानगी घेतली.
मुळात सत्तार यांचेच कार्तकर्ते अवैध वाळू उपसा व वाहतूक व्यवसायात गुंतलेले आहेत. सत्तारांच्याच राजकीय दबाबामुळे सरकारी धोरणानुसार संपूर्ण सिल्लोड तालुक्यात कुठेही वाळूचा सरकारी नियमाप्रमाणे लिलाव होऊ दिला नाही, असे ग्रामस्थांचे मत आहे. हे मत व्यक्त करताना सत्तारांच्या कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाच्या विकास कामाच्या गोंडस नावाखाली दिशाभूल करून परवानगी मिळवण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
बेकायदेशीर मिळवलेल्या परवान्यावर सिल्लोड नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर यांच्यामार्फत मौजे कोटनांद्रा येथील नदीपात्रात सर्व नियम व अटी व शर्तीचा भंग करून एक लाखापेक्षा जास्त वाळूचे अनधिकृत व नियमबाह्य उपसा करण्यात आलेला आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप चौकशी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
काय आहेत ग्रामस्थांचे आरोप
- वाळू उत्खनन व वाहतुकीचे सुधारित धोरण, सरकारी निर्णयांना धाब्यावर ठेऊन परवाना दिला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश व केंद्र सरकारच्या पर्यावरण अनुमती व अनुषंगिक बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून कृषिमंत्री सत्तार यांच्या राजकीय दबाबामुळे वाळूपट्ट्याचा परवाना सर्व नियम डावलून एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावाने दिल्याची राज्यातील एकमेव घटना
- सिल्लोड नगरपरिषदेने ज्या ९ कामासाठी वाळू साठ्याची मागणी केली होती, त्या कामाचे कंत्राट त्यांनी खाजगी कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. त्याअर्थी सदर कामासाठी वाळू साठा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची होती, असे असताना परवाना थेट नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावाने कसा, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.
- सदर कामाच्या नावावर नगरपरिषद सिल्लोड यांना मौजे कोटनांद्रा येथून सत्तारांच्या खाजगी कामासाठी व त्याच्या कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी व बाजारात चढ्या भावात वाळू विकण्यासाठी लाखो ब्रास वाळूचा उपसा केल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवाना देताना दिलेल्या १ ते ९१ अटीशर्तींचा भंग करत व सर्व कायदे पायदळी तूडवत मुख्याधिकारी कंकर याने परवानगीपेक्षा कित्येक पटीने उपसा केलेला आहे. परवान्यात १ मीटर खोलीपर्यंत उत्खननाची अट असताना प्रत्यक्षात ५ मीटरपेक्षा अधिक खोलीपर्यंत खोदकाम केले. ५५० मीटर लांबी व ३० मीटर रुंदीतच खोदकामाची परवानगी असताना दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा बोरगाव बाजार, सावखेडा, बोरगाव सारवाणी हद्दीत खोदकाम केले आहे.
- दिलेल्या परवानगीत मनुष्यबळाचा वापर करून वाळू उपसा करण्याचा उल्लेख असताना मोठ्या प्रमाणात जेसीबी, हायवा, टिप्पर, ट्रॅक्टर व पोकलॅन्डचा वापर केला. या यंत्रसामुग्रीचा वापर केल्याने प्रतिदिवस (जवळपास ५० पेक्षा जास्त गाड्याद्वारे) सरासरी ३००० ब्रास पर्यंत वाळू उपसा नदीपात्रातून झालेला आहे. त्याची प्रत्यक्ष ईटीएस व जीपीएस सॅटॅलाईट इमेजद्वारे तपासणी व्हावी.
- वाळू घाट व वाहतुकीच्या रस्त्यावर कुठेही सीसीटीव्ही रेकाॅर्डिंग झालेले नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी करण्यात यावी. सर्व गाड्यांचे व त्यावरील चालक व क्लीनर आणि वाळू घाट परवानाधारक कंकरच्या मोबाईलद्वारे जीपीएस लोकेशनचा रेकाॅर्ड तपासण्यात यावा. एसएमएस प्रणालीचा केलेल्या संपूर्ण वापराबाबतचा स्पष्ट अहवाल घ्यावा. यात याचा मोठा गैरवापर झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
- मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झालेला असताना सरकारी रेकाॅर्डवर ३०० ते ३५० एसएमएस प्रणालीचा वापर झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. धक्कादायक म्हणजे एकाच पावतीवर दररोज जवळपास दहा ते पंधरा गाड्या चालविण्यात आलेल्या आहेत. २० मे २०२३ ते मुदत संपेपर्यंत एसएमएस प्रणालीचा वापर झालाच नाही.
- वाळू वाहतुकीदरम्यान कोटनांद्रा ते सावखेडावाडी रस्त्याचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. सिल्लोड नगरपरिषदेने तो दुरूस्त करून द्यावा.
- वाळू उपसा करण्यासाठी कोटनांद्रा ग्रामसभेने मान्यता दिली असून, विद्यमान सरपंच अर्जुन बाबुराव गाढे हे सत्तारांचे समर्थक आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता सदर प्रस्ताव पारित केला आहे. त्याचप्रमाणे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सुध्दा विश्नासात घेतलेले नसून, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत कोणताही विचार केला नाही. जिल्हाप्रशासनाने सत्तारांच्या दबाबाखाली येऊन कायदा पायदळी तूडवत वाळूपट्ट्याची खैरात सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावे बेकायदेशीरपणे वाटली आहे.