छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : रेल्वे स्टेशन औद्योगिक वसाहतीला ६१ वर्षांचा इतिहास आहे. ती ३४.९५ एकर परिसरात विस्तारलेली आहे. या वसाहतीतील बहुतांश उद्योग हे स्थानिक उद्योजकांचे आहेत. चिकलठाणा, वाळूज, पैठण आणि शेंद्रा या औद्योगिक वसाहती नंतर झाल्या आणि मागून येऊनही तुलनेने त्यांचा अधिक विकास झाला. नुकतेच या एमआयडीसींसाठी ७० कोटींच्या विकासकामांचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन झाले. मात्र, यात रेल्व स्टेशन औद्योगिक वसाहतीला छदाम देखील दिला नाही. अशाच पद्धतीने या औद्योगिक वसाहतीला कायम सापत्न वागणूक मिळाली आहे. त्यामुळे आजही या ठिकाणी अगदी पथदिव्यांपासून ते रस्ते आणि उड्डाणपुलासह घनकचऱ्याच्या अनेक छोट्या मोठ्या समस्या कायम आहेत.
याच एमआयडीसीचे दोन भागात विभाजन केले आहे. मोठी वसाहत रेल्वेरूळाच्या बाजुला आहे, आणि स्माॅल स्केल अर्थात जिल्हा औद्योगिक वसाहत रेल्वे रूळाच्या विरूध्द बाजुला एमआयडीसीच्या कार्यालयाच्या बाजुलाच आहे. येथील उद्योजकांची वाहतूकीसाठी मोठी परवड होत आहे. अवकाळीच्या पावसाने तर येथील रस्त्यांची पार वाट लागली आहे.
तग धरून आहेत १२३ उद्योग
ही औद्योगिक वसाहत कोट्यवधींचा कर महापालिकेला देते. तरीही येथे कुठल्याही मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. या ठिकाणी ग्राइंड मास्टर, रुद्राणी कन्स्ट्रक्शन, त्रिमूर्ती फूड्स, ऋृचा इंजिनिअर्स, उमा सन्स, ठक्कर फर्निचर, कूल इंजिनिअरिंग, व्यंकटेश मुद्रणालय, दत्त सोप यासह अनेक छोटे उद्योग आहेत. या उद्योगांना तर ६१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण कुठल्याही सुविधा नसतानाही हे सगळे उद्योगसमूह आज इतक्या वर्षांनंतरही तग धरून आहेत हे विशेष.
दहा हजार लोक रोज ताटकळतात
रेल्वेस्टेशन एमआयडीसीलगत हमालवाडी , सिल्कमिल्क काॅलनी आणि पलीकडे फुलेगगर, नागसेनगर, मिलिंदनगर, एकनाथनगर, म्हाडा काॅलनी तसेच पुढे सातारा - देवळाई, बीड रोड आदी मोठ्या वसाहती आहेत. महानुभाव आश्रम, कमलनयन बजाज रुग्णालयाकडे जाण्यासाठी फुलेनगर रेल्वे फाटकावर नेहमी गर्दी होते. रोज किमान १० हजार लोकांना ताटकळावे लागते. या भागातच बीड बायपासवर एमआयटी महाविद्यालय असल्याने विद्यार्थ्यांचीही मोठी अडचण होते.
सर्वांनीच दुर्लक्ष केले
एमआयडीसीने स्थापनेच्या वेळेपासून निर्लेप कंपनी ते महाराष्ट्र वखार महामंडळाच्या मधोमध रेल्वे रूळावर उड्डाणपुलासारख्या ज्या पायाभूत सुविधा पुरवायला पाहिजे त्या दिल्या नाहीत. येथील उद्योजकांकडून मात्र विकास निधी वेळोवेळी वसूल केला. मात्र, त्याबदल्यात आवश्यक विकासकामे पूर्ण केली नाहीत.
यासंदर्भात एमआयडीसीकडे विचारणा केली असता महानगरपालिकेकडे वसाहत हस्तांतरित झाली असल्याचे सांगण्यात आले. महानगरपालिकेने मालमत्ता कर, जकात इतकी अनेक वर्षे वसूल केली. त्यानंतर झिजिया कराप्रमाणे एलबीटी नंतर आता सरकार मार्फत जीएसटी, सीएसटी बरोबर महापालिका मालमत्ता कराची वसुली नियमित करत आहे. पण तरीही या वसाहतीचा विकास झालाच नाही.
या विभागाचा विकास मास्टर डेव्हलपमेंट प्लॅनप्रमाणे त्वरित पूर्ण व्हावा, अशी येथील उद्योजक व नागरिकांची जुनीच मागणी आहे. सुरवातीपासूनच या औद्योगिक वसाहतीकडे सरकारच्या सर्व घटकांनी दुर्लक्ष केले. अगदी साध्या-साध्या सुविधा या ठिकाणी अजूनही नाहीत. एवढी मोठी औद्योगिक वसाहत असूनही साधे पथदिवे लागावे म्हणून अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला. आता पथदिवे लागले असले तरी, ते कायम बंद असतात. त्यामुळे या भागात नेहमीच अंधार असतो.
उड्डाणपुलासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे
सर्व थरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होऊनही वसाहतीतील उड्डाणपुलाचे काम झालेले नाही. पन्नास वर्षांपासून या पुलाची मागणी उद्योजक करीत आहेत. उद्योजकांच्या दोन पिढ्या यासाठी संघर्ष करत आहेत तरीही ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. या औद्योगिक वसाहतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती चारही बाजूंनी नागरी वसाहतीने वेढलेली आहे. या एमआयडीसीमधूनच बीड बायपाससह पलीकडच्या इतर वसाहतींकडे जावे लागते.
शहराची लोकसंख्या वाढल्याने तर या पुलाची गरज आणखी प्रकर्षाने जाणवत आहे. काही भागातील अरुंद रस्ते, सततच्या कोंडीमुळे बाहेरून येणाऱ्या शिष्टमंडळाला वळसा घालूनच या औद्योगिक वसाहतीत आणावे लागते. येथील उद्योजकांनी शहरात बदलीवर आलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, एमआयडीसीतील अधिकाऱ्यांना, रेल्वे प्रशासन व महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने दिली; पण योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. एवढेच नव्हे तर आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार यांनाही निवेदने दिली; पण उड्डाणपूल अधांतरीच आहे.
मध्यंतरी एमआयडीसीने यासाठी निधी मंजूर केला होता, रेल्वेने यासाठी पन्नास टक्के निधीची तयारी दर्शवली होती. १९९७ च्या दरम्यान रेल्वेने पुलाचा विकास आराखडा देखील तयार केला होता. पण महानगरपालिकेने तीन टक्के पर्यवेक्षण शुल्क न भरल्याने पुलाच्या कामाला गती मिळाली नसल्याचे सरकारी विभाग सांगत आहेत. परिणामक त्यामुळे निधीही परत गेला. आता महानगरपालिकेचे कुशल प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेची दखल घेत रखडलेल्या पुलासाठी १५ कोटीची तरतूद केली आहे. डीपीआरसाठी पीएमसी नेमण्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची निवड करण्यासाठी टेंडर देखील प्रसिध्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण यासाठी 'राजकीय' खोडा घातला जात आहे. एकूणच सर्व विभागांमध्ये समन्वयाचा ‘पूल’ उभारणारे नेतृत्व नसल्याने हा उड्डाणपूल हवेतच राहतो की, काय अशी शंका वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे
रेल्वेस्टेशन एमआयडीसीतील पुलासह इतर समस्येबाबत अनेक वेळा येथील उद्योजकांनी रेल्वे, महानगरपालिका, एमआयडीसीच्या स्थानिक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला; पण उपयोग झाला नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी या औद्योगिक वसाहतीकडे लक्ष द्यावे, असा सूर उद्योग वर्तृळात ऐकायला मिळत आहे.
नुस्त्याच नोंदी, अन् बैठका
येथील औद्योगिक वसाहतीतील सेवा - सुविधांबाबत आणि उड्डाणपुलाबाबत छत्रपती संभाजीनगरसह थेट मुंबई आणि दिल्लीत आजवर अनेक बैठका आणि चर्चा झाल्या. एमआयडीसीसह महानगरपालिका आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ डायरीत नोंदी घेतल्या. मात्र उद्योजकांच्या पदरी घोर निराशाच पडली.
...तर विकास होईल
एमआयडीसीतला रेल्वे उड्डाणपूल झाला तर बीडबायपास भागाला शहरासाठी जोडण्याचा मार्ग सुकर होईल. दहा हजार नागरिक, उद्योजक आणि हजारो विद्यार्थी याच रस्त्याने रोज प्रवास करतात. प्रस्तावित पूल पूर्ण झाल्यास अनेकांची गैरसोय दूर होईल.
विषय का मागे पडला
सुरुवातीला एमआयडीसीने यात लक्ष घातले होते. काही निधीही मंजूर केला होता. पण महानगरपालिका व रेल्वे प्रशासनाने पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे हा विषय मागे पडला . त्यामुळे सगळेच काम लांबले.
सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिंधी बैठक घ्या
रेल्वे स्टेशन औद्योगिक वसाहतीच्या समंस्या खुप जुन्या आहेत. येथील पायाभूत सुविधांसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन बैठक घ्यावी. कर घेता मग सुविधा का देत नाही, असा खोचक सवाल एकत्रितपणे केल्यास सबंधित प्रशासनाची एक दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्याची प्रवृत्ती होणार नाही.
साऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
उड्डाणपुलाबाबत केवळ महानगरपालिकेला जबाबदार न धरता एमआयडीसी व रेल्वे प्रशासन तसेच सरकारनेही सहकार्य केले तर या रखडलेल्या पुलाचा प्रश्न मार्गी लागेल. महापालिकेने उर्वरीत निधीतून गाडेचौक ते सातारा जुनागावठाण रस्ता अर्थात एकनाथनगर चौक फुलेनगर, नागसेननगर, मिलिंदनगर ते रेल्वेगेट पुढे बीड बायपासकडे जाणारा रोड. तसेच जालाननगर रेल्वेस्टेशनकडून फाटकाच्या विरुध्द दिशेला असलेला उड्डाणपुलाखालचा जोड रस्ता मोकळा करणे. पुढे उड्डाणपुलाखालून महानुभाव आश्रम चौकापर्यंत जोड रस्त्यांचे बांधकाम करणे व उड्डाणपुलाखालुनच रेल्वेस्टेशन औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या शहर विकास आराखड्यातील २४ मीटर रस्त्याचे फुलेनगर रेल्वे फाटकापर्यंत बांधकाम करणे आवश्यक आहे. रेल्वेस्टेशन उड्डाणपुलाचा भार एकट्या महापालिकेवर टाकला तर औद्योगिक वसाहतीला जुळणाऱ्या या रस्त्यांचा विकास रखडेल आणि समंस्या कायम राहतील. यासाठी चौघांची भूमिका महत्त्वाची आहे.