औरंगाबाद (Aurangabad) : १७ लाख औरंगाबादकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या नवीन वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात जी.व्ही.पी.आरच्या कामाची स्थिती टेंडरनामाने जाणून घेतली असता १८ महिन्यात केवळ २५ टक्के काम झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कंपनीने अशाच कासवगतीने काम सुरू ठेवल्यास ३६ महिन्यात देखील हे काम पूर्ण होणार नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील दोन वर्षांपासून योजना रखडल्याने १६५० कोटींची योजना २७५० कोटींवर गेली. कामाची अशीच प्रगती राहिल्यास ही योजना पाच हजार कोटींच्या घरात जाईल का? मग वाढीव खर्च औरंगाबादकरांच्या खिशातून वसूल करणार का? नेमकी पाणीपट्टी किती आकारणार? असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे.
औरंगाबाद शहरासाठी नव्याने वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम हैद्राबादी मे.जी.व्ही.पी.आर. इंजिनिअर्स लि. या कंपनीला दिले आहे. ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. सदर योजना ही कंपनीने ३६ महिन्यात पूर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ ठरलेला होता. मात्र, १८ महिन्याचा कालावधी उलटून देखील कंपनीने अद्याप २५ टक्के देखील काम पुर्ण केले नसल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.
काय आहे कंपनीची नेमकी अडचण
टेंडरनामाने सलग चार दिवस कंपनीकडे संपूर्ण योजनेचा सद्यस्थितीच्या कामांचा लेखाजोखा मागीतला. त्यात कंपनीने दिवाळीआधी कामात गती स्लो असल्याची कबुली दिली आहे. कोविड काळात सिमेंट आणि लोखंडाच्या दरात अचानक ६० टक्के वाढ झाली. सुरूवातीलाच दरवाढीमुळे कंपनीला चारशे कोटीचा भुर्दंड बसला. टेंडरमध्ये दरवाढीचा नियम नव्हता. कंपनीने विनंती केल्यानंतर तसे शासनाने परिपत्रक काढून टेंडरमध्ये सुधारित बदल केला. त्यानुसार आजच्या खरेदीदरानुसार कंपनीला शासनामार्फत पैसा दिला जात आहे. मात्र, एकदा खरेदीची बिले सादर झाल्यावर दर दोन महिन्यांनी पैसे देणे बंधनकारक असताना बिले मिळत नसल्याचा दावा कंपनी करत आहे. गेल्या पाच महिन्यात पाचशे कोटीची ऑर्डर बुक केली. सद्यस्थितीत २२० कोटीचे मटेरियल साईटवर पडून आहे. संबंधितांकडे अद्याप ५० टक्के रक्कम बाकी आहे. कंपनीचे इतर भागात सुद्धा प्रकल्प सुरू आहेत. तिकडे देखील बजेट पूरवावे लागतात. वेळेवर निधी दिला, तर कामे देखील लवकर मार्गी लागतात असा दावा कंपनीने केला आहे.
● जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत ३८.५ किमी अंतरापैकी केवळ ६.५ किमी अंतरात मुख्य पाईपलाईनचे काम केले. यावर टेंडरनामाने सवाल केला असता मध्यप्रदेशच्या वेल्सपन कंपनीला ऑर्डर दिली आहे. १८ डिसेंबरला पाईप्सचा सप्लाय होणार असल्याचे म्हणत आता काम सुरू होणार असल्याचे कंपनी सांगत आहे.
● कंपनीने संपूर्ण शहरात १७३० किमी पैकी केवळ १५५ किमी एचडीपी पाईप टाकले आहेत. २५० किमीपैकी केवळ ३५.५ किमी डीआय पाईप टाकले आहेत. ८६ किमीपैकी केवळ ७२०० मीटर एमएस पाईप टाकले आहेत.
● एकीकडे पाईनलाईनचे काम अर्धवट दुसरीकडे जलशुध्दीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या नक्षत्रवाडीतील ३९२ एमएलडी जलकुंभाचे काम देखील अर्धवट असल्याचा सवाल करताच हे अतिशय गुंतागुंतीचे काम आहे. मात्र आठ महिन्यात काम पूर्ण होणार असल्याची ग्वाही कंपनी देत आहे.
● जॅकवेलच्या रखडलेल्या कामासंदर्भात विचारणा केली असता, यात दीड वर्षाचा कालावधी पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी गेला. जॅकवेलचे काम हे धरणात असल्याने पूर्णपणे नियोजन करून हे करावे लागेल. हे सांगतांना कंपनीने डीएमआयसीकडे बोट दाखवले. गत चार वर्षापासून त्यांचे काम अद्याप संपले नाही. सद्यस्थितीत धरणात खुप पाणी आहे. पाण्याची लेव्हल कमी झाल्यावरच जॅकवेलचे काम करणे शक्य असल्याचे कंपनीचे मत आहे. टेंडरमधील दिलेल्या खर्चानुसारच हे काम होईल. यासाठी आम्ही अधीकचा पैसा खर्च करू शकत नाही. गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या जीओ टॅग कन्स्लटंट कंपनीला आम्ही जॅकवेलच्या कामासाठी पाचारण केले होते. त्यांनी पाहणी केली आहे. त्यामार्फतच दोन वर्षात जॅकवेलचे काम पूर्ण करणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
● जलकुंभाच्या अर्धवट कामावर विचारणा केली असता औरंगाबादेतील लोकल मनुष्यबळाचा वापर करून खोदकाम, बाॅटम लेव्हलपर्यंत काम करू शकतो. परंतु टाकीच्या वरच्या भागासाठी उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, झारखंड येथील कुशल मनुष्यबळासह यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता असते. मात्र, संपूर्ण देशभरात गावागावात जलमिशनची कामे सुरू आहेत. तेथील कर्मचाऱ्यांना गावातच काम मिळाल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचा व यंत्रसामुग्रीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत आम्ही दहा जलकुंभ एप्रिल २०२३ पर्यंत बांधून एमजीपीला हस्तांतरीत करणार आहोत, असा दावा कंपनीने केला आहे.