बसपोर्ट प्रकरण; सिडको प्रशासकासह तीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा

औरंगाबाद (Aurangabad) : येथील सिडको आधुनिक बसपोर्ट उभारणीसाठी एका सहाय्यक दुय्यम निबंधकाने कुठलीही शहानिशा न करता नोंदणीकृत विकसन करारनामा केला. यात भुखंडाचा मालक सिडको असताना परिवहन खात्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची दिशाभूल केली. लीजडीड, सिडकोची मान्यता, ना-हरकत नसताना उद्योग करण्यात आला. विशेष म्हणजे नागपूर महालेखा विभागाने कोट्यावधीचा महसुल बुडाल्याचा ठपका ठेवलेला असताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चुकीचा खुलासा केला, असा आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप बनकर पाटील यांनी केला आहे.

यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

यासंदर्भात बनकर यांनी सरकारकडे 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी तक्रार केली आहे. या प्रकरणी सिडको प्रशासक भुजंग गायकवाड, एसटी महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता गणेश राजगुरे, सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम, सह. जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी उमेश शिंदे या अधिकाऱ्यांवर कलम 197 नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दिलीप बनकर आणि संदीप वायसळ पाटील यांच्या तक्रारीनंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सह. जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी उमेश शिंदे यांनी चौकशी सुरु केली होती. त्यामध्ये सवलतीच्या दरात विकसन करारनामा झाला असून, कदम यांनी आकारलेला मुद्रांक शुल्क बरोबर असल्याचा खुलासा केला. मात्र यात नागपूरच्या महालेखापाल कार्यालयाने चुकीचा ठपका ठेवल्याचे त्यांनी खुलाशात नमुद केले. धक्कादायक म्हणजे नागपूर महालेखापाल कार्यालयाने 5 कोटी 65 लाख 55 हजार महसुल बुडाल्याचा उल्लेख केलेला असताना शिंदे यांनी 4 हजार 230 रूपये महसुल बुडवल्याचे नमुद केले. तसा लेखी अहवाल त्यांनी सरकारकडे रवाना केला.

अखेर सरकारकडे केली तक्रार

याप्रकरणी त्यांनी सबळ पुराव्यासह सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच एसटी महामंडळाचे प्रधान सचिवासह नोंदणी महानिरिक्षकांकडे कलम 197 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यात सिडको प्रशासक भुजंग गायकवाड, सह. जिल्हानिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी उमेश शिंदे, सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम, व एसटी महामंडळाचे गणेश राजगुरे यांचा समावेश आहे.

माहिती अधिकारात कारभार केला उघड

सिडको बसपोर्ट विकास आराखड्यापासून विकसन करारनाम्यात झालेला गैरव्यवहार बनकर पाटील यांनी माहिती अधिकारात उघड केला आहे. यासंदर्भात स्थानिक सिडको प्रशासन, एसटी महामंडळ आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षक कार्यालय औरंगाबाद यांना कार्यवाही बाबत वेळोवेळी विनंती अर्ज करूनही अधिकाऱ्यांनी आपलेच घोडे दामटवले. अखेर त्यांनी आता थेट गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.

चुक मान्य; करावाई शुन्य

बसपोर्टचा विकसन करारनामा करण्याआधी एसटी महामंडळाने सिडकोकडे वाढीव क्षेत्रफळाचा प्रिमियम भरला नाही. सिडकोची विकास आराखड्याला मान्यता घेतलेली नाही. लीजडीड करण्यासाठी सिडकोने पत्र व्यवहार करूनही दाद दिली नाही. सिडकोची ना-हरकत शिवाय नोंदणीकृत विकसन करारनामा करता येत नाही एसटी महामंडळ, विकासक, प्रकल्प सल्लागार आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधक यांनी केलेला मनमानी पद्धतीने केलेला चुकीचा कारभार सिडको प्रशासक भुजंग गायकवाड यांनी मान्य केला. परंतु ते नेहमीप्रमाणे संबंधितांविरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करायला ते नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे बोट दाखवत आहे.

माहिती अधिकाराचे पत्र पडताच हालचाली

तक्रारदाराने माहिती अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर वेळोवेळी केल्या पाठपुराव्यामुळेच सिडकोने एसटी महामंडळाला सिडकोच्या धोरणानुसार भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत केल्याशिवाय मालमत्ताधारकास जागेचे संपूर्ण भाडेपट्टा हक्क प्राप्त होत नाहीत. प्रस्तुत प्रकरणात एसटी महामंडळातर्फे अद्याप भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यात आलेले नसल्यामुळे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यासाठी सिडको औरंगाबाद कार्यालयास अर्ज करून व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लिजडीड दस्तनोंदणीची पूर्ण प्रक्रिया करण्याबाबत पत्र दिले. शिवाय वाढीव एफएसआयचे शुल्क भरण्याबाबत तगादा लावला.