छत्रपती संभाजीनगर : आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. मात्र, मंजुर झालेल्या कामांची यादी हातात पडताच ती कोणाला द्यायची, हे आमदारच ठरवितात. मर्जीतला ठेकेदार आणि निकटवर्तीयांना कामाचे वाटप करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाब टाकला जातो. शेवटी खुर्ची टिकविण्यासाठी ईच्छा नसताना कामांसाठी आमदारांच्या कार्यकर्त्यांना अधिकारी शिफारस पत्रांचे वाटप करतात.
सरकारी नियमानुसार मंजुर कामांच्या शिफारस पत्रांची एकत्रित यादी जिल्हा उप निबंधक कार्यालयाकडे पाठविने बंधनकारक असताना तसे न करता नियम धाब्यावर बसवत तुकड्यातुकड्यात कामांचे वाटप केले जाते. यामुळे आमदार निधीत गैरव्यवहार होतात व जिल्ह्यातील इतर नोंदनीकृत मजुर सहकारी संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होऊन त्या कामांपासून वंचित राहत असल्याने त्यांच्याकडील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असा आरोप औरंगाबाद जिल्हा मजुर सहकारी संस्थेने केला आहे. मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, सभामंडपांची दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी कामे करता येतात.
राज्यात ३६४ कोटीचा चुराडा, आमदारांची चांदी
महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मिळणारा निधी पाच कोटी रुपये करण्यात आला. लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी आमदार निधीत एक कोटीची वाढ केल्याने जनतेच्या तिजोरीवर ३५४ कोटींचा बोजा पाडला. यातून होणारी कामेही कठपुतलीच्या खेळागत असतात. ही विकासकामे फार काळ टिकणारी नसतात. त्यामुळे कोट्यावधीचा चुराडा होतो. यातुन आमदार आणि त्यांच्या मर्जीतल्या निकटवर्तीयांची चांदी होते. पण जनतेच्या पैशाचा चुराडा होतो.
गावभर जाहिरातबाजी कार्यकर्ता खुश
जनतेच्या तिजोरीतील हा निधी खर्च करण्यासाठी आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. छोटी-छोटी कामे करून मतदारांना खुश करण्याकरिता आमदार निधीचा आमदारांना उपयोग होतो. आमदार निधीतून कामे केल्यावर त्या-त्या भागांमध्ये आमदारांकडून फलक लावून जाहिरातबाजी केली जाते. पुढील निवडणुकीत मतांसाठी या निधीचा चांगला उपयोग होतो. निवडून आल्यास आमदार निधीतून ही कामे करीन, असे आश्वासन प्रचाराच्या काळात दिली जातात. काही आमदार तर गल्लोगल्ली आपल्या आमदार निधीतून केलेल्या कामांची जाहिरात करीत असतात. मात्र राज्यात आमदार निधीच्या कामांची प्रक्रिया अत्यंत भ्रष्ट असल्याचा आरोप छत्रपती संभाजीनगरातील मजुर संस्थांनी केला आहे.
असा होतो भ्रष्टाचार
आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. कामे कोणाला द्यायची हे आमदारच ठरवितात. यातूनच आमदार निधीत गैरव्यवहार होतात, कारण कामांचे वाटप आमदार करतात, अशी सार्वत्रिक चर्चाही ऐकायला मिळत असते.
मजुर सहकारी संस्थांना उपासमारीची वेळ
यासंदर्भात प्रतिनिधीने औरंगाबाद जिल्हा मजुर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष शेख पाशू यांच्याशी संपर्क केला असता आम्ही आमदार, खासदार निधीतील कामांचे शासकीय नियमानुसार वाटप व्हावे , टेंडरमध्ये अटीशर्तींची पुर्तता करणाऱ्यांनाच मिळावीत तसेच मर्जीतल्या आणि निकटवर्तींयाच कामे देण्याची आमदार-खासदारांची मक्तेदारी मोडीत काढावी यासाठी आमदार-खासदारांसह जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त , महापालिका प्रशासकांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य, अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांना जाॅब नंबर नुसारच कामांना मंजुरी देण्यासंदर्भात तक्रारी केल्या. मात्र शासनाच्या नियमाला बगल देत त्यांनी शासनाच्या धोरणावर पाणी सोडत या प्रक्रियेला नकार दिला आहे. यावर संबंधित अभियंत्यांनी तर चक्क तुम्ही मुख्तमंत्र्यांकडे अथवा वरिष्ठ अधिकार्यांकडे खुशाल तक्रार करा , आम्हाला काहीच फरक पडत नसल्याचे चढ्या आवाजात उत्तर देत आमच्या मागण्यांकडे कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप शेख पाशू यांनी केला आहे.
उपसले आमरण उपोषणाचे हत्यार
राजकीय दबाबात गुंतलेले अधिकारी आणि आमदार-खासदारांच्या मनमानी विरोधात जिल्ह्यातील महात्मा ज्योतीबा फुले, संजय, महालक्ष्मी, विकास, खुशाल, डाॅ.हेडगेवार व साईकृपा, भगवान, मयुरेश्वर, शेवगण, अभिजित , एकनाथ, कोहीनूर व द्वारका व ईतर मजुर सहकारी संस्थांनी एकत्र येत मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर सोमवार २७ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणास बसले आहेत यासंदर्भात राज्याचे बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव, सचिव सदाशिव शेळके, सचिव प्रशांत नवघरे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, पोलिस आयुक्त निखील गुप्ता, कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर , वेदांतनगरचे पोलिस निरीक्षक, तसेच जिल्हा मजुर फेडरेशन व जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यांनी आमरण उपोषणाबाबत कळविलेले आहे.मात्र अद्याप कोणीही त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप शेख पाशू यांनी केला आहे. काय आहेत मागण्या आहे.
या आहेत मजुर संस्थांच्या मागण्या
●जिल्हा सहकारी मजुर संस्थांचा मुख्य अभियंत्यांना सवाल दहा लाखापर्यंत कामांना मंजुरी द्या
● काम वाटप शिफारस पत्रे आमदारांच्या निकटवर्तीय व मर्जीतल्या ठेकेदारांना देने बंद करा
● संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजुर झालेल्या कामांची यादी एकत्रीत बंद पाकीटात जिल्हा उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात आवक जावक रजिस्टरमध्ये दाखल करावी.
● शासन निर्णयाप्रमाणे १० लाख तथा ३० लाखापर्यंतची कामे नोंदनीकृत मजुर संस्थांना देण्यात यावीत.
● १० लाखावरील तथा ३० लाखापर्यंतची ऑनलाईन कामे ही नोटीस बोर्डवर स्पष्टपणे लावावीत
● सां.बां.विभागामार्फत २२१६, २०५९, एस.आर. आणि एस.डी.आर. यांच्या कामांना १० ते ३० लाखापर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्यात यावी.
● सां.बां.विभागातील देयके सादर केल्यानंतर कामाचे पुर्ण देयके देण्यात यावे, कुठल्याही कामाचे पार्ट पेमेंट करण्यात येऊ नये.
● देयके सादर केल्यानंतर आवक-जावक रजिष्टरला नोंद घेऊन टोकन पध्दतीने देयक काढण्यात यावे.
● देयके देण्याआधी कामाचा दर्जा तपासूनच देयके देण्यात यावीत.
● कामाचा दोष निवारण कालावधीत कामाची दुरूस्ती करूनच सुरक्षा अनामत रक्कम परत करावी