Aurangabad Tendernama
मराठवाडा

औरंगाबादचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार; जायकवाडी धरणातून लवकरच...

संजय चिंचोले

औरंगाबाद (Aurangabad) : नागरिकांना मोठा दिलासा म्हणून जायकवाडी धरणातून लवकरच मुबलक पाणी पुरवठा होईल, यासाठी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. जुन्या पाणीपुरवठा योजनेवर 193 कोटी खर्च करून शहराला 75 एमएलडी वाढीव पाणीपुरवठा मिळेल या प्रस्तावाला लवकरच तांत्रिक मान्यता देण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे.

मनपा आयुक्त व प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी मंगळवारी मुंबई येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली. यावेळेस शहराचा पाणीपुरवठा योजनेमध्ये तत्काळ सुधारणा करून वाढीव 75 एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जे प्रस्ताव स्थानिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकाऱ्यांकडून पाठवण्यात आले होते. त्यासाठी लवकरच तांत्रिक मान्यता मिळावी याबद्दल चर्चा झाली. कृष्णा यांनी यावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर मजिप्राचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलपोड यांना प्रस्ताव पूर्ण झाल्यावर तत्काळ तांत्रिक मान्यता देऊन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी निर्देशित केले.

यामुळे नवीन पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा होईल याची खात्री होईल. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी 1972 वर्षी तयार झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेमध्ये पाइप आणि पंप बदलून पाणी पुरवठा वाढवता येईल असे राज्य सरकारला सांगितले होते. त्यानंतर माजीप्राच्या अधिकाऱ्याने 193 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाला मंजुरी साठी पाठवले होते. तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्या होत्या. यासाठी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी मंगळवारी मजीप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली. त्यानंतर कृष्णा ह्यांनी मुख्य अभियंता लोलापोड यांना निर्देश दिले, की या प्रस्तावात त्रुट्या दुरुस्त करून लवकरच पूर्ण करावे आणि याची अंमलबजावणी होईल यासाठी तांत्रिक मान्यता द्यावी.

या बैठकीत कृष्णा यांनी औरंगाबाद शहराच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेचा ही आढावा घेतला आणि कार्य गतिमान करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या. त्यांनी सांगितले की 10 पाण्याच्या टाकींचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात यावे. मनपा प्रशासक पाण्डेय यांनी त्यांना माहिती दिली की महापालिकेने शहरात पाणी वितरणासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी डीपीआर नुसार मंजुरी दिली आहे.