छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात सात वर्षांपूर्वी झालेल्या या सर्वांत मोठा टीडीआर घोटाळा खऱ्या अर्थाने एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या तक्रारीवरून तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी उघडकीस आणला होता. संबंधित कार्यकर्त्याने काही ठराविकच तक्रारी केल्या होत्या. त्यात चार प्रकरणांचा टीडीआर बकोरीयांनी रद्द केला होता. शहरभर याची चर्चा पसरताच माजी आमदार इम्तियाज जलील यांनी या घोटाळ्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटवले होते. बकोरियांनी सिटीचौक, जिन्सी, बेगमपुरा, जवाहरनगरसह वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात महापालिकेतील नगर रचना विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस केले. पण, मंत्रालयच या अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे समोर येत आहे.
सरकारकडून विशेष समिती स्थापन
यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आदेशाने घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी सहसंचालक न. रा. कावळे, सहसंचालक वैजापुरकर आणि सहाय्यक सहसंचालक गोडघासे याचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने सर्व संचिकांचा तंतोतंत अभ्यास करत घोटाळा असल्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला. प्रत्यक्षात तत्कालीन प्रधानसचिव मनिषा म्हैसकर यांनी देखील माजी व आजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे चौकशी अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून प्रकरण राज्य सरकारकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात चौकशी समितीच्या सदस्यांवर काही विशेष मंडळींकडून संपूर्ण घोटाळा दाबण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाला. यातील गोडघासे यांनी दबावाला वैतागून व्हालेयंटरी रिटायरमेंट घेतल्याची मंत्रालयात देखील चर्चा आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
रस्ते रुंद करणे, आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी मनपाकडे निधी नव्हता. त्यामुळे सरकारने २००२ मध्ये विकास हक्क हस्तांतरण कायदा अमलात आणला. २००६-०७ मध्ये या कायद्याची नियमावली तयार करून सर्व महापालिकांना पाठविण्यात आली. २००८ पासून प्रत्यक्ष टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने २२८ टीडीआर प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. यातील काही टीडीआर खूपच मोठे म्हणजे ३ ते ४ एकरपर्यंतचे आहेत. शहरातील कोणत्याही भागातील टीडीआर कुठेही वापरता येऊ शकतो, त्यामुळे या व्यवसायात अनेक भूमाफियांनी उड्या घेतल्या. महापालिकेचा जुना विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून या टीडीआर किंग मंडळींनी आरक्षित जागा, जिथे अजून रस्ताच अस्तित्वात नाही, तेथील टीडीआरचे प्रस्ताव तयार करून मंजूरही करून घेतले. मनपाकडून मिळालेले टीडीआर अनेक बिल्डरांना रेडिरेकनर दराने विकण्यात आल्याने अनेक टीडीआर किंग कोट्यधीशही झाले आहेत. या सर्व प्रक्रियेत असंख्य नियमही पायदळी तुडविण्यात आले आहेत.
असा झाला होता घोटाळा
तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी टीडीआर घोटाळ्यात हात घातला. एका मोठ्या अधिकाऱ्यासह तीन कर्मचाऱ्यांनाही त्यांनी निलंबित केले होते. मृत व्यक्तीच्या नावाने टीडीआर देणे, जिथे विकास आराखड्यात रस्ताच नाही, तेथे टीडीआर घेणे, दुसरीच जागा दाखवून तिसऱ्या ठिकाणचे टीडीआर घेणे, अशी अनियमितता अनेक प्रकरणांमध्ये झालेली आहे.
सोयीचे नकाशे वापरले
महापालिकेकडून टीडीआर मिळविण्यासाठी भूमाफियांनी भूमिअभिलेख विभागाकडून सोयीचे नकाशेही तयार करून आणलेले आहेत. सुधारित जमीन मोजणी हा सर्वांत मोठा पुरावा गृहीत धरून महापालिकेनेही डोळे बंद करून अनेक टीडीआर मंजूर केले. आतापर्यंत झालेल्या वेगवेगळ्या चौकशामध्ये घोटाळा झाल्याचे दाखविण्यात आलेले नाही.
संचिका मंत्रालयात
टीडीआर घोटाळ्याशी संबंधित सर्वच संचिका मंत्रालयात असल्याचे महापालिकेत सांगण्यात येते. या संचिका महापालिकेला परत द्याव्यात यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे. दुसरीकडे सर्व काही स्पष्ट असताना सरकार याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यास का टाळाटाळ करत आहे, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.
चौकशी प्रलंबीत असताना बढती
विशेष समितीने डिसेंबर १९ दरम्यान सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या चौकशीत गंभीर व अतीगंभीर अशा स्वरूपाचे वर्गीकरण करून सह संचालकांनी शासनास अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान तरी या घोटाळ्यातील आरोपींना चौकशी प्रलंबित असतानाही महापालिका प्रशासनाने पदोन्नती देऊन आश्चर्याचा धक्का दिला आहे, हे विशेष.