छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सिडको आणि महापालिकेच्या टोलवाटोलवीमुळे सिडकोच्या एका शाॅपलेट भूखंडाचा वर्षानुवर्षे गैरवापर होत आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडुन टाकण्याबाबत महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने अंतिम नोटीस बजावून पाच वर्षाचा काळ लोटला. मात्र अद्याप बेकायदा इमारत 'जैसे थे' उभी आहे. यामुळे कुणाच्या घशात जाते या भुखंडावरील बेकायदा इमल्यांचे श्रीखंड, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेजारच्या बांधकामाकडे अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून दुसऱ्या शाॅपलेट धारकानेही यापेक्षा मोठे बांधकाम करून दोघे मिळून आसपासच्या उच्चभ्रू नागरिकांचे व्हेंटीलेशनची सोय हिरावून घेतली आहे. आधीच्या भूखंडधारकाने महापालिका नगररचना विभागात तळमजल्याच्या बांधकाम परवानगीसाठी कागदपत्रे सादर केली व नियम धाब्यावर बसवत बेकायदा बांधकाम केले. आसपास निवासी भाग असूनही या जागेवर प्लायवूडचे मोठे दुकान थाटले. एवढेच नव्हे, तर वरचे बेकायदा इमले भाड्याने दिले; पण सिडको आणि महापालिका मात्र पाच वर्षांपासून या अतिक्रमणाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे.
अधिकार्‍यांचा छुपा आशीर्वाद असल्यानेच या माणसाने बेकायदा इमल्यांची जागा भाड्याने देत कोट्यावधीची माया जमा केली. या अतिक्रमणाबाबत तक्रारदाराने आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून , दुसरीकडे माझे कुठलेही बांधकाम बेकायदा नाही, महापालिकेची रितसर बांधकाम परवानगी आहे, मी संपुर्ण जागेचा महापालिकेला कर भरतो, असा खुलासा अतिक्रमण धारकाने केला आहे, संबधित तक्रारदार कोण कुठला, हे मलाही माहित नसल्याचा दावा त्याने केला आहे. सिडकोतील एन-३ परिसरातील शाॅपलेटच्या भूखंडांचे हे प्रकरण आहे. व्यावसायिक असलेले मोहन देविदास सोनवणे यांनी सिडकोच्या शाॅपलेट भूखंडांवर बेकायदा बांधकाम करून अनधिकृत उपभोक्त्याचा वापर केल्याचा ठपका महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने ठेवला आहे. सोनवणे यांनी सदर भूखंडावर पूजा प्लायवूड नावाने दुकान थाटले आहे. त्याचा वरचा मजला टिव्हीएस क्रेडीट सर्व्हिसेससाठी भाड्याने दिला आहे. तर तिसऱ्या मजल्याचा निवासी वापर केल्याचे महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसात उल्लेख आहे.
या बड्या बेकायदा बांधकामाकडे सिडकोचे दुर्लक्ष असून महापालिकेने बेकायदा बांधकाम एका महिन्यात पाडून टाका, अनधिकृत उपभोक्त्याचा वापर बंद करा, अशी सोनवने यांना नोटीस पाठवली. मात्र, गेल्या पाच वर्षापासून कारभाऱ्यांचा छुपा आशिर्वाद असल्याचा तक्रारदार रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडियाचे शहर अध्यक्ष ॲड. मनोज सरीन यांचा आरोप आहे. याप्रकरणी ते न्यायालयात देखील दाद मागणार आहेत. आसपासच्या नागरिकांचाही या बेकायदा बांधकामाला छुपा आक्षेप आहे. मात्र सिडको आणि महापालिका अधिकार्‍यांचा अर्थपूर्ण छुपा पाठिंबा मिळत असल्याने दिखाव्याची कारवाई करत हे प्रकरण दडपले गेले आहे. 'टेंडरनामा'ने या प्रकरणाचा सलग चार दिवस तपास केला. अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रकरणाची उकल झाली तेव्हा तक्रारदाराची तक्रार आणि महापालिकेने बजावलेली नोटीसच अतिक्रमणधारक मोहन सोनवने यांना पाठवत प्रतिनिधीने थेट सवाल केला. मात्र कोण हा तक्रारदार, मी त्याला अद्याप बघितलेले देखील नाही, हा भूखंड व्यावसायिक आहे, मी कुठलेही बेकायदा बांधकाम केले नाही असे म्हणत सारवासारव केली.
त्यावर प्रतिनिधीने बांधकाम परवानगी आणि नकाशा मागितला असता सोनवने यांनी देण्थास टाळाटाळ केली. प्रतिनिधीने भूखंडावरील या बेकायदा बांधकामाचा तपास केला असता महापालिकेने बजावलेली नोटीसच हाती आली. त्यात सोनवणे यांनी भुखंड क्रमांक ९ हा ९ ×६ व भुखंड क्रमांक १० हा १०×२ असे दोन भुखंड एकत्र करून त्यावर तळ मजल्याचे बांधकाम परवानगी घेऊन त्यावर पहिल्या व दुसऱ्या मजल्याची विनापरवाना जास्तीचे बांधकाम केले आहे व दुसर्या मजल्यावर पत्र्याचे शेड ठोकले आहे. तळमजल्यावर वाणिज्य वापर व इतर मजल्याचा निवासी वापर करीत असल्याचे महापालिकेने नोटीसात बजावले असले, तरी पहिल्या मजल्याचा देखील सद्यःस्थितीत वाणिज्य वापर सुरू असल्याचे 'टेंडरनामा' पाहणीत उघड झाले आहे. महापालिकेने हे बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्याबाबत ७ जुन २०१८ रोजी सोनवने यांना नोटीस बजावल्याचे ' टेंडरनामा ' तपासात पुढे आले आहे. परंतु, सिडको आणि महापालिकेचे कारभारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.