औरंगाबाद (Aurangabad) : बनावट चलन घोटाळा प्रकरणी अधिकाऱ्यांची सारवासारव सुरू असतानाच, दुसरीकडे हे प्रकरण गंभीरपणे हाताळणार असल्याचे सह. जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी 'टेंडरनामा'कडे लेखी खुलासा करताना स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे या प्रकरणी पक्षकारांवर देखील गुन्हे दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांवर केवळ शिस्तभंगाची कारवाई आणि पक्षकारांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याचे कळताच अधिकारी आणि दस्तलेखकांना देखील यात सह आरोपी करावे, अशी मागणी संदीप वायसळ पाटील यांनी नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
औरंगाबादेतील नोंदणी विभागांतर्गत सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक १ , २ , ३ , ६ व गंगापूर कार्यालयात नोंदणी झालेल्या दस्तांमध्ये कमी शुल्क आकारणीबाबत निलंबित सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांनी ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी समितीने तपासलेल्या दस्त ऐवजांमध्ये ८७ लाख १ हजार ७६० रूपये मुद्रांक शुल्क कमी आकारण्यात आले होते. मात्र यात केवळ दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून इतर दोषी अधिकाऱ्यांबाबत पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे करत अधिकारी कारवाईसाठी चालढकल करत होते. याबाबत 'टेंडरनामा'ने वृत्त प्रकाशित करताच औरंगाबादकचे प्रभारी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हा अधिकारी कैलास दवंगे यांनी 'टेंडरनामा'कडे लेखी खुलासा देत कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कंत्राटदार कंपनीबाबत मौन का?
याच प्रकरणात औरंगाबाद जिल्ह्यात १३ नोंदणी कार्यालयांना डीटीपी, डाटा एंट्री आणि संगणक ऑपरेटर अशा पदांसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करणाऱ्या व दोषी असलेल्या एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत केलेल्या उल्लेखावर मात्र दवंगे यांनी मौन का पाळले आहे, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.
त्रयस्त व त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५९० प्रकरणांची चौकशी केली असता त्यात ६९ प्रकरणात कमी मुद्रांक शुल्क आकारल्याचे उघड झाले होते. यात ८७ लाख १ हजार ७६० रूपये इतके कमी शुल्क आकारल्याचे देखील उघड झाले होते. यापैकी ६६ प्रकरणात २२ लाख ८८ हजार ९४० रूपयांची वसुली करण्यात आल्याचा खुलासा दवंगे यांनी केला आहे. सदर दस्त नोंदणी करताना अनियमितता झाल्याची देखील त्यांनी कबुली दिली आहे. तसा अहवाल देखील आम्ही नोंदणी महानिरीक्षकांना दिल्याचे दवंगे यांनी नमूद केले आहे.
विभागीय चौकशीचे आदेश
याच अहवालाची तत्काळ दखल घेऊन नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हार्डीकर यांनी संबंधित ९ नोंदणी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याला आणि कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले आहे.
जरी चलनात कमी आकारलेल्या मुद्रांक शुल्कची वसुली झालेली असली तरी संबंधित जे पक्षकार असतील त्यांनी शासनाची दिशाभूल किंवा फसवणूक केली आहे, अशा सर्व संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यात काही नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सातारा आणि सिटीचौक पोलिस स्टेशन येथे पोलिस निरिक्षकांची भेट घेऊन सदरचा प्रकार त्यांना समजावून सांगितला आहे. याप्रकरणी पक्षकारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू आहे, असा दवंगे यांनी म्हटले आहे.
चौकशी समितीने केलेल्या तपासणीत ८७ लाख १ हजार ७६० रूपये कमी शुल्क आकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुडालेले शुल्क वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. यात नोंदणी अधिकारी सैय्यद रसुल, एम. व्ही. क्षीरसागर, व्ही. पी. भूमकर, एस. ए. गुळवे, आर. जी. राठोड, अक्षय सुगंधी, पी. एस. घुबे, के. एच. शिमरे यांच्यावर नोंदणी महानिरीक्षकांनी २७ मे रोजी शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यात नोंदणी अधिकाऱ्यांनी दस्तनोंदणीत अनियमितता केली आहे. या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर शंभर टक्के कारवाई होणार, असे सांगत अशाच प्रकरणात नोंदणी अधिकारी बालाजी मादस्वार व कविता कदम यांना तत्काळ निलंबित केल्याचे दवंगे यांनी स्पष्ट केले. दस्त नोंद करताना कोणताही गैरव्यवहार घडणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे, असे दवंगे यांनी सांगितले.
नागरिकांना आवाहन
नागरिकांनी देखील दस्त नोंदणी करताना नोंदणी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. आवश्यक ती कागदपत्रे व ती प्रमाणित असल्याची खातरजमा करावी. प्रमाणपत्र वैध असल्याची खातरजमा करूनच त्याच्या प्रती दस्तासोबत जोडाव्यात. त्याचप्रमाणे मिळकतीचा शिर्षकाबाबत योग्य तो शोध घेऊनच त्याची खातरजमा करून दस्त नोंदणी करावी, असे आवाहन प्रभारी सह. जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे यांनी नागरिकांना केले आहे.
दस्त नोंदणीत झालेल्या अनियमितेमुळे बुडालेल्या महसुलाची पक्षकाराकडून वसुली करून पुन्हा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे, या कारवाईला आमचा विरोध नाही. पण या प्रकरणी नोंदणी अधिकारी देखील तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करावेत. या कामात मदत करणाऱ्या एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून कंपनीला काळ्या यादीत का टाकले जात नाही, असा आमचा प्रश्न आहे.
- संदीप वायसळ पाटील, आरटीआय कार्यकर्ता,
दिलीप बनकर पाटील, मनसे जिल्हाध्यक्ष