छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तब्बल 1.24 हे.आर. जागेवर ११ मजली इमारतीत मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभे राहत असून गारखेड्यात सरकारी जागेवर हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे मराठा समाजाने केलेल्या आंदोलनाला यश आले आहे. मराठा-कुणबी समाजातील मुला-मुलींना न्याय मिळाला आहे. तब्बल १४० कोटी रूपये खर्च करून शहरात ही भव्य वास्तू छत्रपती संभाजीनगरकरांचे तीन वर्षात डोळ्याचे पारणे फेडणार आहे. तत्पूर्वी कशी असेल ही वास्तू याचे संकल्प चित्रासह खास रिपोर्ट.
मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील गारखेडा परिसरातील शहर भुमापण क्रमांक १५३०९ मधील जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी कार्यालयालगत तब्बल १.२४ हे. आर जागेवर मराठा-कुणबी समाजातील मुला-मुलींसाठी तब्बल ११ मजली भव्य वस्तीगृहाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. मराठा-कुणबी समाजातील मुला-मुलींसाठी शहरात शासकीय वसतीगृहाची सोय नसल्याने मुला-मुलींची गैरसोय पाहता मराठा प्रतिष्ठानचे मानसिंग पवार व इतरांनी ६ जुन २०१७ दरम्यान सर्व सोयीयुक्त मराठा विद्यार्थी वसतिगृह तयार केले होते. मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरात वस्तीगृह उभारण्यात यावे यासाठी आजी आमदार तथा शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायकराव मेटे यांनी देखील तीन वर्षांपूर्वी लक्ष वेधी मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले होते. अखेर आज ही वास्तु सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकडे, अधीक्षक अभियंता एस. बी. भगत, कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, जागतीक बँक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील ठाकरे यांच्या प्रयत्नाने साकार होत आहे.
मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील मराठा - कुणबी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी (मुला-मुलींसाठी)मराठा समाज प्रतिष्ठान, शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख कै. विनायक मेटे यांची जुनी मागणी होती. मराठा समाजातील मुलांसाठी मराठा प्रतिष्ठानचे मानसिंग पवार,बी. एस. खोसे, विंग कमांडर टी. आर. जाधव, प्रमोद खैरनार, लक्ष्मण उबाळे, प्रशांत जाधव, प्रदीप पाटील, जयराज पाथ्रीकर, रमेश अहिरराव, रोहित सूर्यवंशी आदींच्या पुढाकारातुन मध्यवर्ती बसस्थानक समोर कोतवालपुरा येथे दिडशे मुलांसाठी वसतिगृह उभारले होते. मराठा समाजातील शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी उचलून धरल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्तीगृह उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र,सात वर्षे उलटून गेली तरीही छत्रपती संभाजीनगर शहरात वसतिगृह सुरू झाले नव्हते. दरम्यान जागेची उपलब्धता नाही, बांधकामाचे दर परवडत नसल्याने कंत्राटदार पुढे येत नसल्याचे कारण देत सरकारने चालढकल सुरू केली होती.
त्यानंतर उबाठा सरकारच्या हाती महाराष्ट्राची सुत्रे येताच त्यांनी छत्रपती शाहु महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 'सारथी' पुणे यांच्यामार्फत वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.आठ वर्षांपूर्वी मराठा समाजाने काढलेल्या मूक मोर्चात प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारावेत, ही एक महत्त्वाची मागणी होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली. सरकारी इमारत उपलब्ध असेल तर तेथे किंवा नवी इमारत उभारून वसतिगृह सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी छावणीतील निझाम बंगला परिसरातील एका इमारतीत वसतिगृह सुरू करण्याची तयारी केली हाेती. हे वसतिगृह चालवण्यासाठी ७ संस्था पुढे आल्या होत्या.त्यातील राष्ट्रमाता जिजाऊ चॅरिटेबल ट्रस्टला हे वसतिगृह चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णयही झाला होता. मात्र, नंतर शासनाने ठरवून दिलेले दर परवडत नसल्याचे सांगून या संस्थेनेही माघार घेतली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने जागा शोधून नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. यादरम्यान, कोरोनाची साथ आली अन् या मुद्द्याचा प्रशासनालाही विसर पडला होता.
त्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिनस्त पुणे येथील छत्रपती शाहु महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथी या संस्थेला वसतिगृह उभारण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले होते. मात्र, सारथी संस्थेला देखील जागा मिळत नसल्याने वसतिगृह सुरू होण्यास चार वर्षाचा विलंब लागला. हा विलंब पाहता मराठा विद्यार्थ्यांसाठी तत्काळ वसतिगृह उभारावे. वसतिगृह सुरू होत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या अन्य वसतिगृहांत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवून त्यांना प्रवेश द्यावा. शासनाकडून वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा, सवलती मिळतात, त्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही द्याव्यात, अशी मागणी मराठा आरक्षण हस्तक्षेप याचिकाकर्त्ये विनोद पाटील यांनी देखील उचलुन धरली. दुसरीकडे फडणवीस सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ज्या कल्याणकारी योजना आखल्या होत्या, त्या नजरेआड करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप करत या सरकारने मराठा समाजावर सुरुवातीपासून वक्रदृष्टी दाखवली अशी भुमिका शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख कै. विनायक मेटे यांनी घेतली होती.
फडणवीस सरकारची घोषणा, महाविकास आघाडी सरकारच्या हालचाली नंतर शिंदे - फडणवीस सरकारच्या काळातच छत्रपती शाहु महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ' सारथी ' पुणे यांच्यामार्फत वसतिगृह सुरू बांधकामाचा श्रीगणेशा सुरू झाला. सदर इमारतीच्या प्रशासकीय कार्यालय व वस्तीगृहाच्या बांधकामासाठी नियोजन विभागाचे अवर सचिव विद्याधर महादेव बोरकर यांनी तब्बल १४० कोटी २४ लाख ८ हजार ९४२ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास ३० मार्च २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२३ - २४ दरम्यान टेंडर प्रसिद्ध केले होते. ६ मार्च २०२४ रोजी टेंडर ओपण करण्यात आले होते. त्यात पुण्याच्या शुभम इपीसी प्रा.लि. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. कंपनीला १३ मार्च २०२४ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली असून १३ मार्च २०२४ पर्यंत त्यांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करावयाची मुदत देण्यात आली आहे.
छत्रपती शाहु महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथी यांनी छत्रपती संभाजीनगर शहरात विभागीय कार्यालय येथील कार्यालयीन इमारत, वसतीगृह, इत्यादी इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णयानुसार २० मार्च २०२३ रोजी प्रस्ताव दाखल केला होता. महसुल व वन विभागाने देखील २० एप्रिल २०२२ रोजी पत्र दिले होते.छत्रपती संभाजीनगरातील विभागीय कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी तसेच मराठा - कुणबी समाजातील लक्षीत गटातील लाभार्थ्यांना अभ्यासिका, वेगवेगळे वस्तीगृह व अनुषंगिक प्रयोजनासाठी महसुल व वन विभागाकडुन २० एप्रिल २०२२ च्या पत्रानुसार महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४० व महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावने नियम १९७१ मधील नियम ५ मधील तरतुदीनुसार महसुलमुक्त व भोगवटारहित किंमतीने मौजे गारखेडा येथील शहर भुमापन क्रमांक - १५३०९ मधील १ . २४ हे.आर.सरकारी जमीनीचा नियोजन विभागास ताबा देण्यात आला. त्या अनुषंगाने नियोजन विभागाकडुन सदर जमिनीचा पुढील बांधकामाच्या कार्यवाहीसाठी छत्रपती शाहु महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
सदर भव्य विस्तीर्ण जागेत इमारतीचे प्रशासकीय कार्यालय, अभ्यासिका व एक हजार मुला - मुलींचे वस्तीगृह इत्यादी इमारतींचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी १९८ कोटी २२ लाख ६० हजार रूपयांचे ढोबळ मानाने २०२२ - २३ च्या दरसुचीप्रमाणे तयार करून अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी नियोजन व वित्त विभागाकडे सादर केले होते. त्याला काही अटी व शर्ती टाकुण नियोजन विभागाने १४० कोटी २४ लाख ८ हजार ९४२ रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञाने तयार केलेल्या नकाशानुसार अंदाजपत्रकात बांधकामासह प्रशासकीय इमारत, तळमजला, ते चौथा मजला ३१५३.चौ.मी. मुलांचे वस्तीगृह इमारत स्टिल्ट मजला ते अकरावा मजला १२२४९ चौ.मी.मुलींचे वस्तीगृह स्टिल्ट मजला ते अकरावा मजला १२२४९ चौ.मी.याशिवाय रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग, फर्निचर, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिःसारण, आग प्रतिबंधक,संरक्षण भिंत, प्रवेशद्वार, अंतर्गत रस्ते, भू - सीसीटीव्ही कॅमेरे, वातानुकूलित यंत्रणा आदींची तरतुद करण्यात आली आहे. या बांधकामातून भारत सरकारला देखील १८ टक्के जीएसटीचा लाभ होणार आहे. याशिवाय गारखेडा भागात ही भव्य अकरा मजली इमारत उभी राहत असल्याने मराठवाड्यातील लक्षीत विद्यार्थ्यांना खरा न्याय मिळाला असून शिक्षणासाठी त्यांची परवड थांबणार आहे. याशिवाय या भागातील अर्थव्यवस्था देखील बळकट होणार आहे.