छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर येथील सिडको एन - २ मुकुंदवाडी रोडवरील श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरगा ता. जि. उस्मानाबाद यांना शाळेसाठी मोठा भूखंड वाटप केला आहे. यातील उर्वरित १५ टक्के भूखंडावर शाळेच्या सचिवाने बेकायदेशीर व्यापारी संकुल उभारले आहे. एवढेच नव्हेतर त्यातील विकसित दुकाने व व्यापारी गाळे, कार्यालये परस्पर भाडेतत्वावर/सबलीजवर देण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. या मनमानी कारभाराबाबत सिडकोने (CIDCO) शाळेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सदर नोटीसच 'टेंडरनामा'च्या हाती लागली आहे.
श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळ, तालुका - उमरगा, जिल्हा - उस्मानाबाद (धाराशीव) या संस्थेस वाटप शैक्षणिक भूखंडावर व्यापारी संकुल उभारल्याप्रकरणी २३ मे २०२३ रोजी शाळेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र त्यांनी अद्याप त्याचा खुलासा केलेला नाही. यात सदर शाळेच्या सचिवांनी सिडकोने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या भूखंडावरील विकसित दुकाने, व्यापारी गाळे, कार्यालये भाडेतत्वावर / सबलिजवर देण्यासाठी परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र सिडकोने १२ मे २०२३ रोजी शाळा सचिवांचा प्रस्ताव अमान्य केला होता.
धक्कादायक म्हणजे उक्त भूखंडावर १५ टक्के वाणिज्य वापर अनुज्ञेय करण्यासंबंधी प्रकरण प्रशासकीय स्तरावर व न्यायालयात प्रलंबित असताना देखील शाळा सचिवांनी सिडकोची परवानगी नसताना परस्पर व्यापारी दुकाने, गाळे व कार्यालय सहा लोकांना 'लिव्ह ॲन्ड लायसन्स ॲग्रिमेंट' नोंदणीकृत केल्याचे तक्रारदार शिवाजी तुकाराम जगताप यांनी सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सिडकोने नुक्तीच श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सचिवांना आठ दिवसात खुलासा सादर करण्याची तंबी दिलेली आहे.
यात २३ मे २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असताना अद्याप खुलासा का केला नाही, याचाही जबाब विचारला आहे. आठ दिवसांत याप्रकरणी खुलासा करा, अन्यथा भाडेतत्वातील अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल व आपण केलेली अनियमितता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, अशी तंबी सिडकोच्या वतीने शाळेच्या सचिवांना देण्यात आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
मुकुंदवाडी जुनेगाव रोडवरील श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळाला वाटप शैक्षणिक भूखंडावर सुरू असलेले बेकायदेशीर बड्या व्यापारी संकुलाचे बांधकाम त्वरित थांबवावे, अशी तक्रार मुकुंदवाडीचे रहिवाशी तथा राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे शहर उपाध्यक्ष शिवाजी तुकाराम जगताप यांनी सिडको, महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील नगररचना विभागाला तसेच उस्मानाबादच्या सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे केली होती. मात्र त्यावर कार्यवाही झालीच नाही. धक्कादायक म्हणजे शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी सिडकोने काय म्हणून ना - हरकत दिले आणि सिडकोच्या ना - हरकत प्रमाणपत्रावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील नगररचना विभागाने कोणत्या 'प्रेमा'खातर बांधकाम परवानगी दिली या बाबी न्यायालयात सुनावनी दरम्यान समोर येतीलच.
तक्रारदार शिवाजी तुकाराम जगताप यांनी श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळाला दिलेली बांधकाम परवानगी, सिडकोने दिलेली ना - हरकत, शाळेच्या सचिवांनी दाखल केलेला आराखडा तसेच विविध परवानग्या देखील माहिती अधिकारात मागितल्या. मात्र महापालिका व सिडको प्रशासनाकडून माहिती देण्यासाठी गत पाच वर्षांपासून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
सिडकोच्या मालकीच्या सार्वजनिक शाळेसाठी वाटप केलेल्या भूखंडावर शाळेच्या सचिवांनी खासगीकरणातून केलेले हे व्यापारी संकुलाचे बांधकाम बरेच वादात सापडले असून, त्याबाबत न्यायालयातही याचिका दाखल झालेली आहे. जगताप यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सिडकोने शाळा सचिवांना या भूखंडावरील १५ टक्के वाणिज्य व्यापार अनुज्ञेय करण्यासंबंधी प्रकरण प्रशासकीय स्तरावर व न्यायालयात प्रलंबित असताना लिव्ह ॲन्ड लायसंन्स ॲग्रिमेंट करू नये, अशी तंबी दिलेली असताना शाळेचे सचिव कुठल्या कागदपत्राच्या आधारे परस्पर हा कारभार करत आहेत, सिडकोने हे तपासणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक वाटप भूखंडावर काही फेरबदल करायचे असतील तर धर्मादाय आयुक्तांनाच त्याचे अधिकार आहेत. म्हणून जगताप यांनी या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत उस्मानाबादच्या सार्वजनिक न्यास नोंदनी कार्यालयातून धक्कादायक माहिती मिळवली आहे. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी संबधित कार्यालयाने जगताप यांना लेखी माहिती दिली आहे. त्यात कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या अभिलेखांवरून श्री विठ्ठल शिक्षण प्रसारक मंडळ या नावाचे नोंदणीकृत न्यास, बांधकाम मंजुरी व धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता आदेशच या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी कळवले.
ही माहिती घेत जगताप यांनी पुन्हा सिडको व महापालिकेत सर्व पातळीवर आक्षेप घेतले. मात्र अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावर असलेल्या शैक्षणिक प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या भूखंडावर थेट शाळेच्या सचिवाने खासगीकरणातून बांधकाम करून आता त्यातील दुकाने व व्यापारी गाळे व कार्यालय परस्पर लिव्ह ॲन्ड लायसन्स ॲग्रिमेंटद्वारे भाडेतत्वावर देत येथील सामान्यांची फसवणूक सुरू केली आहे. जगताप यांच्या आक्षेपानंतर येथील भूखंडावरील व्यापारी संकुलाच्या बांधकामाबाबतचा वाद आता सिडकोच्या प्रशासकीय स्तरावरही सुरू झाला आहे.
विशेषतः सिडकोने ज्या प्रयोजनासाठी भूखंड वाटप केलेला आहे त्या भूखंडावर नवे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल करून सिडकोच्या बांधकाम विभागाला आधी कळवून त्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच बांधकाम सुरू करता येते. या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश नसताना सिडकोची ना - हरकत, महापालिकेची बांधकाम परवानगी, आराखडा मंजुरी अशा सर्व गोष्टी सिडको आणि महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून कशा झाल्या, त्या जोरावरच शाळेसाठी वाटप केलेल्या भूखंडावर व्यापारी संकुलाचे बांधकाम सुरूही झाले. ते सुरू झाल्यानंतर सिडको व महापालिकेला याबाबत जगताप यांनी वारंवार आक्षेप घेतले. पण अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. या बांधकामाची साधी तपासणीही केली नाही.
ज्याच्या अधिकृतपणाबाबत, परवानग्या वगैरे सर्व गोष्टी कायदेशीर आहेत किंवा नाही याची माहिती नसताना महापालिका व सिडकोने फाईलला मंजुरी कशी दिली, असे अनेक प्रश्न आता जगताप यांनी एक - एक कागदी पुरावे उपस्थित करत सिडको आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची झोप उडवली आहे. त्यांनी सर्व गोष्टींबाबतचे लेखी अहवाल द्यावेत, त्यानंतरच माहिती स्वीकारली जाईल, तोपर्यंत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होत असलेले भाडेतत्वावरील करारनामे त्वरित थांबवावे, असे स्पष्टपणे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या या भूखंडावर शाळेच्या सचिवांनी व्यापारी संकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. बांधकाम झाल्यानंतर आता सिडकोने कागदी घोडे नाचवणे सुरू केले आहे. यामुळे ज्यांनी सचिवांकडे गाळे, दुकान आणि कार्यालयासाठी आधीच कष्टाची पूंजी जमा करून बुकींग केली आहे, त्या सर्वसामान्यांची मात्र आता पंचाईत झाली आहे.
मुकुंदवाडी हा परिसर सर्वसामान्य, कामगार व मजुरांचा परिसर आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील बरेच कारखाने बंद पडल्याने येथील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही वर्षांपूर्वी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी चिकलठाणा विमानतळ आणि चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीच्या तसेच जालनारोड व रेल्वे रूळ व मुकुंदवाडी स्टेशनच्या विस्तारीकरणात गेल्याने येथील ग्रामस्थांना शेतीचाही आधार नाही. अशा बेताच्या स्थितीत असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थांसाठी येथे शाळेसह पुढील उच्च शिक्षणाच्या सोयीसाठी मोठ्या महाविद्यालयाच्या बांधकामाला प्राधान्य असणे अपेक्षित होते. शिक्षण ही त्याच परिसराची नाही तर संपूर्ण सिडको एन २ व आसपासच्या परिसराची गरज आहे. असे असताना शिक्षणासाठी आरक्षण असलेल्या या भूखंडावर मोठे व्यापारी संकुल उभारले गेले. ते सुध्दा अगदी शाळेच्या समोरच्या बाजुला सुरक्षाभिंत पाडून बांधण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसचे शिवाजी तुकाराम जगताप यांनी याबाबत बांधकामाला सुरूवात होण्यापूर्वीच सिडको व मनपाला पत्र देऊन विरोध दर्शवला होता. त्याची दखलच घेतली गेली नाही. थेट बांधकाम सुरू करण्यात आले. एरवी अशा कामांचा जाहीर मुहूर्त वगैरे करून प्रसिद्धी केली जाते, या प्रकरणात मात्र बांधकाम सुरू झाले त्याची मनपात आणि सिडकोतील अनेकांना माहितीच नव्हती.
अत्यंत मोक्याच्या जागेवरचा किमान २५ ते ३० कोटी रुपयांचा हा भूखंड सिडकोकडून शाळेच्या प्रयोजनासाठी एक रुपया प्रति चौ. मीटर इतक्या नाममात्र दराने देण्यात आला आहे. त्यावर संबंधिताने व्यापारी संकुलाचे बांधकाम करून त्याचे पैसे स्वत:कडे ठेवायचे. धक्कादायक म्हणजे सिडको आणि संस्थेचा करार ३४ वर्षाचा असताना शाळेचे सचिव दुकान, व्यापारी गाळे व कार्यालय ३५ वर्षाच्या करारावर भाडे तत्वाने नोंदनीकृत करारनामे करत असल्याचा पुन्हा एक धक्कादायक पुराव्यासह आक्षेप दाखल करत जगताप यांनी प्रशासन व शाळा सचिवांची झोप उडवली आहे.
बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्त दराने संबंधिताला हा भूखंड मिळाला. त्यावरच्या संकुलातील गाळ्यांचा दर मात्र सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणेच काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या व्यवहारात सिडको व महापालिकेचा तोटा व संबंधितांचा वारेमाप फायदा हे स्पष्ट आहे. त्यालाही जगताप यांनी आक्षेप घेतला आहे. आता सिडकोच्या प्रशासकांनी करारनामे थांबवण्याबाबत अंतिम - कारणे दाखवा नोटीसच दिली असल्याने पुन्हा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.