Sambhajinagar Tendernama
मराठवाडा

Sambhajinagar : शिंदे सरकार 'या' 62 वर्षीय जुन्या पोलिस वसाहतीकडे कधी लक्ष देणार?

टेंडरनामा ब्युरो

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पोलिसांची पहिली निवासी वसाहत क्रांती चौक पोलिस वसाहत ही कौलारू होती. मुंबईच्या चाळीप्रमाणे रचना असलेली ही वसाहत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९ एकर जागेत उभारली होती. यात सुरूवातीला दोनशे पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था केली होती. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून २६ जानेवारी १९६३ रोजी तत्कालीन पोलिस उपमहानिरीक्षक श्रीधर मराठे यांच्या हस्ते या पोलिसांसाठी उभारलेल्या भव्य  निवासी संकुलाचे उद्घाटन झाले होते. ६२ वर्ष  लोटल्याने आता ही पोलिस वसाहत शेवटच्या घटका मोजत आहे. वसाहतीची पुरती वाट लागल्याने अनेकांनी स्थलांतर केले आहे. ज्यांना काही पर्याय नाही , असे काही कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता तेथे राहत आहेत.

शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची घोंगडी डोक्यावर घेऊन उन, वारा, पावसाचा सामना करत १२-१२ ताससेवा देणा-या पोलिसांतील माणसांना राहण्यायोग्य वसाहतही मिळत नाही, हे धक्कादायक वास्तव आहे. मात्र, आजी - माजी मुख्यमंत्री  गेल्या २२  वर्षांपासून बहुमजली इमारतीचे गाजर (गवत) दाखवीत आहेत.मात्र  अद्याप एक वीटही रचली गेली नाही. आता गत १६ सप्टेंबर  रोजी  झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वसाहतीसाठी दिडशे कोटीचा निधी मंजुर केल्याची घोषणा पोकळ ठरू नये, अशी चर्चा पोलिस वसाहतीत सुरू आहे. 

वसाहत की कैद...

जुनाट ड्रेनेज लाइन, स्वच्छतागृहाची दैना, तुटलेली दारे-खिडक्या, उघड्या डीपी आणि बंद पथदिवे, उखडलेले रस्ते, अशा एक ना अनेक समस्यांसह पोलिस कर्मचारी जणू या वसाहतीमध्ये कैद आहेत. कालांतराने वसाहतीसमोरील रस्ते उंच झाले असून घरे खाली गेली आहेत, त्यामुळे पावसाळ्यात तर हमखास या घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. त्यातच भिंतीही सादळल्या असून कौलांमधून पाणी पडते. सांडपाण्याच्या गटारीही होत्याच्या नव्हत्या झाल्या आहेत. आधीच पाणीटंचाई, त्यात कित्येक वर्षांपासून जलवाहिनी फुटल्याने पाण्याचे हाल होत आहेत.रानटी झाडाझुडपात आणि गाजरगवतात शहरातील सर्वात जुनी वसाहत पोलिस , सार्वजनिक बांधकाम आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने विकासापासून वंचित झालेली आहे.

घोषणांचा पाऊस नियोजनाचा दुष्काळ

तत्कालिन पोलिस उपायुक्त श्रीकांत सावरकर यांच्या कार्यकाळात १२ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविला होता. ही चाळसदृश वसाहत पाडून त्याजागी बहुमजली इमारती बांधून पोलिसांसाठी संकुल निर्माण करावे, सतीष मोटर्स ते विवेकानंद चौक ते क्रांतीचौक पोलिसठाण्याच्या एल टाईप दिशेने मोठे व्यापारी संकुल बांधून पोलिस कर्मचार्यांच्या सुशिक्षित बेरोजगार मुलांना तेथे रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असा उल्लेखही त्यात केला होता. त्याचा बांधकाम विभागाने पाठपुरावा केला होता. मात्र मंत्रालयात त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

या आहेत समस्या

विशेष म्हणजे या वसाहतीच्या उषालाच कोटला कॉलनी  जलकुंभ आहे. तिथून वसाहतीला  पाणीपुरवठा होतो.तरीही जलकुंभातूनच पाणी कमी येत असल्याने वसाहतीत पाण्याची बोंबाबोंब आहे.

भिंती कायम सादळत असल्याने खराब झाल्या आहेत. सांडपाण्याचे पाइपही फुटल्याने सांडपाण्याचा निचरा होत नाही, परिणामी डासांचा नेहमीच प्रादुर्भाव असतो.

वसाहतीतील घरांमधील विद्युत उपकरणेही खराब झाली आहेत. केबल आणि फ्यूज बॉक्सही कायम उघडे असतात, त्यामुळे शॉक बसण्याचा धोका आहे.

अनेक वर्षांपासून ड्रेनेजवरचे ढापे गायब झालेले आहेत. लोकांनी फरशीचे तुकडे टाकून दुर्गंधीपासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा फायदा होत नाही.

लाइट दिवसा चालू असतात आणि रात्री मात्र अंधार असतो. दिवसा दिवे लावणा-यांनी ते रात्रीही सुरू राहावेत याची काळजी घ्यावी.

पोलिस वसाहत पाहीली असता वसाहतीतील पोलिस स्मार्ट सिटीत राहतात की खेड्यात , असा प्रश्न पडतो

वसाहतीच्या अवतीभवती रानटीझुडपे गाजरगवत आणि कचरा वाढल्याने दुर्गधीबरोबरच डासांचा त्रास खूप वाढला आहे. वसाहतीत औषध फवारणी कधीही होत नाही.

पोलिस वसाहतीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवाकेंद्र गत वीस वर्षांपासून बंद आहे. किरकोळ देखभाल दुरूस्तीसाठी निधी देखील खर्च केला जात नाही.

येथील प्राथमिक उपचार केंद्र देखील वीस वर्षापासून बंद असल्याने येथे राहत असलेल्या कर्मचार्यांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

मुख्यमंत्री महोद्य न्याय देणार का?

याचबरोबर सिडकोतील एन-10 येथील पोलिस वसाहतीची देखील अशीच  दैन्यावस्था असल्याचे टेंडरनामा प्रतिनिधीला काही विश्वसनीय सुत्रांकडून कळाले. छत्रपती संभाजीनगरातील या पोलिस वसाहतींसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत देखील शासनाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव पाठवला जातोय. पोलिस प्रशासनामार्फत देखील वेळोवेळी पाठपुरावा केला जातोय. मंत्री महोद्यांकडून कोट्यावधींच्या घोषणा ; पण प्रत्यक्षात दमडीही मिळत नाही. कुठलीही समस्या सुटली नाही. एकंदरीत समाज रक्षकाची भूमिका बजावणार्या पोलिसांची समस्या सोडवायच्या तरी कुणी हा खरा प्रश्न आहे.आता पोलिस आयुक्त मनोज लोहिया यांनी नुक्त्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत क्रांतीचौक पोलिस वसाहतीचा कायापालट करण्यासाठी दिडशे कोटीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचा शिंदे सरकार गांभीर्याने विचार करून लक्ष देतील काय , याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.