छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील निजामकालीन हर्सूल आणि सावंगी तलावात ड्रेनेजचे पाणी येत असून, तलावाच्या बंधाऱ्यावर उभे राहताच दुर्गंधीयुक्त वासाने नाक दाबून उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागते आहे. याकडे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने हे दोन्ही तलाव सुशोभीकरण व संवर्धनासाठी मोठा निधी महानगरपालिकेला मंजूर केला, तर प्राप्त निधीतून तलावातील गाळ काढून खोलीकरण व रुंदीकरण तसेच भूमिअभिलेख विभागाकडे मोजणी शुल्क भरून तलावांच्या हद्द - खुणा निश्चित करून अतिक्रमण काढता येईल. त्यातून दुष्काळात छत्रपती संभाजीनगरातील काही भागांना पाणीपुरवठा देखील करता येईल. याशिवाय तलावांचा एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास होणे सोयीस्कर होईल.
सेंट्रल जेल ते जटवाडा भागातील निसर्गरम्य परिसरात असलेल्या हर्सूल तलाव व छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव रोडवर असलेल्या सावंगी तलावात ड्रेनेजचे पाणी सोडण्यात येत आहे. दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे तलावातील प्राणी पशूंना धोका निर्माण झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महानगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तलावांमध्ये दिवसरात्र मुरूम आणि वाळुचा अवैध उपसा सुरू असून माफीयांचा हैदोस सुरू आहे.
या तलावांचे सुशोभीकरण व संवर्धनासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने मोठा निधी महानगरपालिका प्रशासनाला मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसा महानगरपालिका प्रशासनाने देखील निधीसाठी प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे. त्यातून दोन्ही तलावांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करून भूजलपातळीत वाढ करता येईल. शिवाय तलावांच्या बंधार्यांचे देखील मजबुतीकरण करता येईल. भविष्यात या दोन्ही तलावातून आसपासच्या जवळपास तीन लाख लोकांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणाचा भार कमी होऊन महानगरपालिकेचा वीज बीलावर होणारा कोट्यवधीचा खर्च वाचणार आहे.
शिवाय तलावांचा एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास होणे सोयीस्कर होणार आहे. पण या ठिकाणी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षापेक्षा उदासीनता आणि शहरासाठी कुठलाही व्यापक दृष्टिकोन नसल्यामुळे तलावांचे अस्तीत्व संपवले जात आहे.
११ वर्षांपूर्वी एकदाच महानगरपालिकेने हर्सूल तलावातील गाळ काढण्याचे काम एका ठेकेदाराकडून करून घेण्यात आले होते. दुसरीकडे सावंगी तलावाकडे महानगरपालिकेने इतक्या वर्षात लक्ष दिलेले नाही. या दोन्ही तलावांच्या दिशेच्या भागातील नागरिकांकडून वसाहतीतील ड्रेनेजचे पाणी या तलावात सोडले जाते. त्यामुळे या तलावातील पाण्याला उग्र दुर्गंधी सुटली असून अनेक तलावातील जलचर प्राण्यांचा जीव धोक्यात आहे.
हर्सूल आणि हर्सूल - सावंगी या दोन्ही तलावांची जागा महापालिकेच्या नावावर आहे. हर्सूल तलावाची ३७० एकर आणि सावंगी तलावाची ३६९ एकर जागा महापालिकेच्या नावावर नोंदवण्यात आली असून, त्याचा सात-बाराचा उतारा देखील महापालिकेच्या नावावर करण्यात आला आहे.
हर्सूल व सावंगी तलावाचे बांधकाम हैद्राबाद सरकारच्या काळात १९५४ मध्ये करण्यात आले आहे. त्यानंतर काही वर्षांनी सावंगी येथील तलाव बांधण्यात आला. हर्सूलचा तलाव पाणी पुरवठ्यासाठी आणि सावंगीचा तलाव शेतीसाठी बांधण्यात आला होता. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर हे दोन्ही तलाव महापालिकेच्या ताब्यात आले, मात्र तलावाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात नव्हती. या जागेचा सात-बारा जिल्हाधिकारी यांच्या नावे होता. दोन्ही तलावाच्या जागा महापालिकेच्या नावावर व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाकडून सतत प्रयत्न केले जात होते. मालमत्ता विभागाची सूत्रे हाती आल्यावर अपर्णा थेटे यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर अनेक वर्षांनी या दोन्ही तलावांची जागा महापालिकेच्या नावावर झाली. सात-बारावर महापालिकेचे नाव लागले.
सातबारावर नोंद, समंस्याकडे कानाडोळा
हर्सूल आणि हर्सून सावंगी तलावांची मिळून ७३९ एकर जागा आहे. यापैकी शेकडो एकर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. अनेकांनी तलावाच्या जमिनीचा ताबा घेऊन शेती सुरू केली आहे. तलावांचे बंधारे धोकादायक स्थितीत आहेत. तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने तलावांची खोली कमी झाली आहे. परिणामी तलावात पावसाळ्यात पाणी आल्यावर बंधाऱ्यावरून ओव्हरफ्लो होते. त्यामुळे तलावाच्या दिशेने अनधिकृत वसाहतींना धोका आहे. त्यामुळे तलावांच्या बंधाऱ्याच्या दिशेने अतिक्रमणे हटविण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. ७३९ एकर जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्याने महानगरपालिकेची श्रीमंती वाढली मात्र तलाव समस्यांच्या गरिबीत अडकलेले आहेत. याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही. शहराची तहान भागविण्यासाठी त्या काळात हैद्राबाद सरकारने भविष्याचा वेध घेत तलावांची निर्मिती केली. मात्र हे संस्थान विलिन झाले. मराठवाडा मुक्त झाला. मात्र आपल्या सरकारने शहरात जलसाठ्यांचा मुबलक ठेवा असताना शहरापासून दूर ६० किलोमीटर वरून पाणी आणले.