छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहराच्या दक्षिणेला असलेल्या सातारा-देवळाई या भागातील ड्रेनेजलाईन योजनेच्या कामाला कधी गती देणार, असा प्रश्न महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना टेंडरनामा प्रतिनिधीने विचारला असता अद्याप हा प्रकल्प चर्चेत असल्याचे उत्तर देत अधिकाऱ्यांनी अधिक बोलणे टाळले. मुळात अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे २३२ कोटीचा हा प्रकल्प २७५.६८ कोटींवर गेला. अर्थात यातून जनतेच्या ४३ कोटी ६८ लाखांना प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नसतानाही दरवाढीमुळे चुना लावला.
या योजनेची अधिक माहिती घेतली असता हा प्रकल्प २७५.६८ कोटीचा आहे. यात गुजरातच्या जयवरूदी, भुगण व अंकिता कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांनी टेंडरमध्ये सहभाग नोंदवला होता. यापैकी अंकिता कंपनीने १६.५४ इतक्या जास्त दराने टेंडर भरले होते. वाटाघाटी अंती सदर कंपनीने ९.२ इतक्या जास्त टक्के दराने काम करण्यास इच्छुकता दर्शवली. मात्र, आधी १६.५४ इतक्या जास्त टक्केदरानंतर थेट ९.२ टक्के जास्त टक्के दराने कंपनीने होकार दिल्याने महानगर पालिकेने काम दर्जेदार होणार काय, असा सवाल करत त्याच्याकडून टेंडर समितीच्या सदस्यांनी लेखी क्लेरिफीकेशन मागितल्याचे म्हणत अधिकाऱ्यांनी या कामात आता कागदी घोडे नाचवणे सुरू केले आहे. परिणामी सातारा-देवळाईच्या ड्रेनेज प्रकल्पावरील चर्चा कधी पूर्ण होणार, प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात कधी होणार, महापालिका याभागातील सव्वालाख लोकांचा किती अंत पाहणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेत सात वर्षांपूर्वी जोडण्यात आलेल्या सातारा-देवळाई (Satara Deolai) या दोन्ही वॉर्डातील नागरिकांचे ड्रेनेजलाइन अभावी हाल होत आहेत. नागरिकांनी आपापल्या घरासमोरील खुल्या जागेत शोषखड्डा करून सांडपाणी मुरवण्याचा ग्रामपंचायतीच्या काळापासून प्रकार सुरू आहे. दुषीत पाणी जमिनीत मुरवनण्याच्या याप्रकारामुळे बोअरवेलच्या पाण्यावर देखील परिणाम होत आहे. आधीच याभागात अद्याप महापालिकेचे पाणी पोहोचले नाही. त्यात बोअरवेलच्या दुषित पाण्याने येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. या भागातील नागरिकांनी आवाज उठवल्यावर तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी प्रत्यक्षात सातारा - देवळाईची गल्लीबोळात पाहणी केली होती.त्यांच्या प्रयत्नाने ड्रेनेजलाईनचे काम केंद्र सरकारच्या (Central Government) योजनेतून केले जाणार असल्याचा निर्णय झाला.
महापालिकेने सातारा देवळाई भागात ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी एका पीएमसीमार्फत २३२ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून घेतला. त्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजुरी घेतली. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा डीपीआर नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र यात कागदी घोडे नाचवण्यात बराच वेळ गेला. दरम्यानच्या काळात स्टील आणि पाइपच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत भाव वाढीचा मुद्दा प्रमुख ठरला होता. या भाववाढीमुळे २० ते २२ कोटी रुपये जास्तीचा खर्च असल्याने हा डीपीआर २३२ कोटींवरून २५४ कोटींवर पोहोचला. त्यानंतर पून्हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला भाववाढीबद्दलच सुधारीत २५४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पून्हा पाठवावा लागला. मात्र एमजेपीची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर शासनाने पून्हा पहिले पाढे गिरवत प्रशासकीय मान्यतेसाठी नगरविकास विभागातील कारभार्यांनी अक्षम्य दिरंगाई केली. त्यामुळे हा प्रकल्प थेट २७५.६८ कोटीवर पोहोचला. हा प्रकल्प केंद्र सरकारमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या अमृत-२ योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विशेष निधीतून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व स्तरावरील प्रशासकीय कामकाज झाले असताना अद्याप हा प्रकल्प कागदावरच आहे.सातारा - देवळाईतील एकून २५६.६० किलोमीटर अंतरात ड्रेनेजचे पाईप टाकले जाणार आहेत. देवळाई परिसरातील म्हाडा काॅलनीत संपवेल बांधन्यात येणार आहे. सातारा देवळाईचे सर्व सांडपाणी कांचनवाडी एसटीपी प्लॅटमध्ये पोहोचवले जाणार आहे.