औरंगाबादकरांनो, तुमच्यापासून विकासकामांच्या माहितीची लपवाछपवी

औरंगाबाद (Aurangabad) : सरकारी आदेशानुसार महापालिका (Aurangabad Municipal Corporation) कार्यक्षेत्रात होत असलेल्या विकासकामांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी कामांच्या ठिकाणी दर्शकफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबतचे आदेश मंत्रालयाकडून महापालिका आयुक्तांना दिल्यानंतर महापालिकेने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असताना मात्र, शहरात कोणत्याही विकासकामांवर माहिती फलक लावल्याचे दिसून येत नसल्याचे 'टेंडरनामा'च्या पाहणीत उघड झाले आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांपासून होत असलेल्या विकासकामांची माहिती का लपवली जात आहे, यावर शंका निर्माण होत आहे.

शहरात एक-दोन नव्हे तर तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. यातील बऱ्याच कामांना मंजुरी देखील मिळाली आहे. जवळपास एक हजार कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेतून ही कामे सुरू आहेत. प्रगतीपथावर असलेल्या कामात ठाकरे स्मारक व स्मृतीवन, क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा उभारण्यासाठी जवळपास साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. औरंगाबाद सफारी पार्कसाठी १४७ कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. त्यात ११ कोटीच्या सुरक्षाभिंतीचे काम सुरू आहे. शहर पाणीपुरवठा योजनेचे तब्बल १६८०.५० कोटीचे काम सुरु आहे. १० कोटींतून मेल्ट्रान येथे ३४७ खाटांचे हाॅस्पिटलचे काम सुरू आहे. घनकचरा व्यवस्थापणासाठी शासनाने मंजुर केलेल्या १४८ कोटींतून मिळालेल्या ७२ कोटीत घनकचरा प्रकल्प केंद्र उभारण्यात आले आहेत.

शहरात यापूर्वी सरकारने आरसीसी रस्त्यांसाठी २४ कोटी रूपये दिले. त्यानंतर महापालिका फंड आणि डिफर्ट पेमेंटमधून ५२ कोटींचे रस्ते तयार केले. त्यानंतर १०० आणि १५२ कोटी रूपयांतून आरसीसी रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. यात स्मार्ट सिटी योजनेतील एकूण १७४० कोटीच्या डीपीआरमधून चिकलठाणा भागात ग्रीनफिल्डसाठी ११४० कोटीचा डीपीआर तयार आहे. यात सिटीबससाठी २७६ कोटी, मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटर आयआयटी कनेक्टीव्हिटी आणि डीजिटल सिस्टिमसाठी १७८ कोटी तसेच संत एकनाथ रंगमंदिराच्या नुतनीकरणासाठी ८ कोटी , तर ऐतिहासिक दरवाजाच्या संवर्धनासाठी ४ कोटी खर्चाची कामे सुरू आहेत. गारखेड्यातील विभागीय क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ४०० मी.चा सिंथेटिक ट्रॅक मंजूर झाला असून त्यासाठी ७ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्यात सातारा देवळाईतील ड्रेनेजसाठी २३२ कोटीचा डीपीआर शासनाकडे मंजुरीला पाठवलाय. विशेष म्हणजे या भागात ५० कोटीची कामे झाल्याचा दावा होत आहे. एकूण शहरात कोट्यावधींच्या विकासकामातून ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची उलाढाल सुरु असताना सोबतच आमदार आणि खासदार यांच्या स्वेच्छानिधीतून रस्ते, सामाजिक सभागृहे , स्मशानभूमींचा विकास, ड्रेनेजलाईन आदी विकासकामांची वेगळीच भर आहे. त्यात महापालिकेला १५ व्या वित्त आयोगातून केंद्र शासनाने ६५ कोटीचे अनुदान वितरीत केले आहे.

विकासकामांवर माहिती फलक लावणे बंधनकारक

वितरित निधीनुसार महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अथवा सिडकोने केलेली कामे व त्यावरील खर्चाबाबत पारदर्शकता ठेवण्याचा दृष्टीकोनातून व केलेल्या कामाची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी, यासाठी कामांचे फलक संबंधित ठिकाणी तसेच महापालिकेच्या मुख्यालयात ठळकपणे दिसतील अशा प्रकारे लावण्याचे सरकारी आदेश मात्र महापालिकेसह इतर विकासकांनी धाब्यावर बसवले आहेत.

काय आहे आदेशात नमूद

- विकासकामांच्या फलकांवर संबंधित स्रोतामधून त्या-त्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीमधून महापालिकेद्वारे करण्यात आलेली कामे.

- कामाचे नाव, कंत्राटदाराचे नाव, काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी, काम पूर्ण झाल्यावर दोष निवारण कालावधी, कामावर करण्यात आलेला खर्च, अधिकारी व ठेकेदारांचे नाव मोबाईल क्रमांकास या संबंधीची माहिती राहणार आहे. हे फलक संबंधित झोन कार्यालयाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी व कामाच्या ठिकाणी नागरिकांना सहज दिसतील अशा प्रकारे लावण्यात यावे, असे आदेशात नमूद आहे. पण सध्या चालू असलेल्या कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी माहिती फलकच लावलेले दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे प्रत्येक कामाचे टेंडर आणि कार्यारंभ आदेश देताना त्यात हा सरकारी आदेशाची टिप्पणी करत माहिती फलक लावण्याची अट नमूद केली जाते. पण यातही माहिती फलकाची रक्कम उकळली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

टेंडरनामा तपासातून हे प्रश्न होतात उपस्थित

- विकास योजनेच्या ठिकाणी कामाची माहिती देणारा फलक लावणे बंधनकारक आहे. शासनाने त्या फलकाचा आकार व मजकूर ठरवून दिलेला आहे.होत असलेल्या विकासकामांच्या टेंडरमध्येच आर्थिक तरतुदीचे निर्देश दिलेले आहेत. पण असे फलकच अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. त्यामुळे हा खर्च कोणाच्या खिशात जातो? असा प्रश्न पडतो.

- महापालिकाच नव्हेतर सार्वजनिक बांधकाम खाते, जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा अशा विविध कार्यालयांमार्फत होणाऱ्या कामांच्या ठिकाणी फलकच नसतात. त्याकडे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गाचे दुर्लक्ष कसे काय होते?

कामाच्या श्रेयासाठी धडपड, फलकासाठी का नाही

आमदार, खासदार, नगरसेवक, मंत्र्यांची निधी देऊन राजकीय श्रेयासाठी धडपड सुरु असते, पण ही धडपड स्वतःचे नाव कोनशिलेवर सुवर्ण अक्षरात जशी दिसते तशी सरकारी आदेशानुसार इतर मुद्द्यांबाबत दिसत नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो.