Aurangabad

 

Tendernama

मराठवाडा

शिवाजीनगर मार्ग; भूसंपादनाचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात!

संजय चिंचोले

औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर रेल्वेगेट येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गासाठी सुमारे १७२८ चौरस मीटर जागा आवश्यक असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्या जागेची मोजणी झाली असून, भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावावर प्रशासकांची स्वाक्षरी झाली आहे. उपअधीक्षक, भुमी अभिलेख यांना निधी उपलब्ध झाल्यानंतर भूसंपादन करून संबंधित जागा 'दमरे'ला (दक्षिण मध्य रेल्वे) महापालिकेकडून हस्तांतरीत केली जाणार आहे,' असे महापालिकेतील सहाय्यक संचालक, नगररचना विभागाने टेंडरनामाशी बोलताना सांगितले. दुसरीकडे येत्या पंधरा दिवसात ही सर्व प्रक्रिया पार न पडल्यास महापालिकेसमोर धरणे आंदोलनाचा इशारा सातारा-देवळाईतील नागरिकांनी महापालिका प्रशासकांना दिला आहे.

'टेंडरनामा' चा सातत्याने पाठपुरावा

या नियोजित उड्डाणपुलाचे भूसंपादन करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वारंवार आदेश दिले. मात्र, अद्याप भूसंपादनाचे काम होऊ शकलेले नाही. टेंडरनामाने या रखडलेल्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला. त्या वेळी या भुयारी मार्गाच्या भूसंपादनाचा खर्च करण्यास महापालिकेने राज्य सरकारकडेच विनंती केल्याचे समोर आले. प्रतिनिधीने या प्रकरणात अधिक खोलात जाऊन तपास केला. त्यात महापालिकेच्या एकुण वाट्यापैकी किमान ३० टक्के वाटा अर्थात एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रूपये आगाऊ रक्कम सरकारने दिल्यास भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होईल असे महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता व्ही. पी. बडे यांना वारंवार दिलेले पत्र देखील टेंडरनामाने मिळवले. त्यात महापालिकेने विनंती करूनही बड्यांनी निधी देण्यासाठी मोठेपणा दाखवला नसल्याचे उघड झाले होते.

मुख्य अभियंत्यांनी घातले लक्ष

यावर टेंडरनामाने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी वृत्ताची दखल घेत रेल्वे, महारेल आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसह आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सरकारकडे आवश्यक असलेल्या निधी तातडीने मिळवला तो महापालिकेकडे वर्गही केला.

भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

सोमवारी भूसंपादन करण्याचा प्रस्तावावर महापालिकेचे नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक आविनाश देशमुख, उपअभियंता संजय चामले यांनी प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांची स्वाक्षरी घेतली. त्यानंतर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेकडून या वेळी देण्यात आली.

सातारा - देवळाईकरांचा प्रशासकांना इशारा

या पार्श्वभूमीवर सातारा-देवळाईतील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांची भेट घेतली. त्यांना पुन्हा शिवाजीनगर रेल्वे भुयारी मार्गाबाबत निवेदन देण्यात आले. यात राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीचा इतरत्र विनियोग न करता तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी सातारा-देवळाई जनसेवा कृती समितीचे अध्यक्ष बद्रीनाथ थोरात, कायदेशीर सल्लागार ॲड. शिवराज कडू पाटील, सातारा-देवळाई संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सोमीनाथ शिराणे, रामदास मनगटे, पद्मसिंह राजपूत, एकनाथ जोगदंड बी. एम. चव्हाण, आबासाहेब देशमुख, मधुकर पाटील, जिजाऊ बिग्रेडच्या अध्यक्षा ॲड. वैशाली कडू पाटील, स्मिता पठारे, सुचिता कुलकर्णी, अनिता कुमावत इत्यादी उपस्थित होते. सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया पंधरा दिवसाच्या आत सुरू न केल्यास महापालिकेसमोर नागरिकांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी महापालिका प्रशासकांना दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे

गारखेडा परिसरातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक ५५ येथे प्रलंबित भुयारी मार्गाचा गुंता सोडवण्यासाठी मौजे सातारा गट नंबर १२४/२ व १३१ मधील १७२८ चौरस मीटर क्षेत्र २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी संपादन करणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी तातडीने यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

भुसंपादन होईल तेव्हा होईल निदान खड्डे तरी बुजवा

शहरातील रस्त्यांसाठी सरकारकडून इतका मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला. त्यापैकी वाणी मंगल कार्यालय ते शिवाजीनगर ते एकता चौक रस्ता चकाकच करण्यात आला. दुसरीकडे पैठण जंक्शन ते झाल्टाफाटा या बीडबायपासचे जवळपास तीनशे कोटीतून रूपडे पालटत आहे. पण या दोघा रस्त्यांना जोडणारा देवळाई चौक ते शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते वाणी मंगल कार्यालय या दोनशे मीटर अंतरावर डांबर कुठेच दिसत नसल्याने याला जोडणाऱ्या कोट्यावधी रूपयाचा फायदा काय असा सवाल सोमवारी दिलेल्या निवेदनात सातारा - देवळाईकरांनी केला आहे. या भागातील पदाधिकाऱ्यांनी भुयारी मार्ग होईल तेव्हा होईल निदान पावसाळ्यापूर्वी येथे ॲप्रोच रस्त्यासाठी भूसंपादनाचा तिढा मिटत नसेल तर किमान खड्डे तरी बुजवा, असे म्हणत प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांना साकडे घातले.